काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको डिआरपी सेनाले आफैं बनाउने

काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्ग (एक्स्प्रेस वे) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाली सेना आफैंले तयार गर्ने भएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग विकासको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेसँगै नेपाली सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आफैंले बनाउने वा यसअघि अध्ययन गरेको भारतीय कम्पनी इन्फाइस्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएलएण्डएफएस) सँग किन्ने सम्बन्धमा विज्ञ विशेषज्ञहरुसँग रायपरामर्श लिएको थियो ।

सेनाले भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसले तयार गरेको डीपीआरको अध्ययन गरी त्यो अपूरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सेनाले त्यसपछि आफूलाई आवश्यक पर्ने भागमात्र खरिद गर्न खोजेको र त्यसमा उक्त कम्पनीले धेरै रकम माग गरेपछि सेना आफैंले बनाउने निर्णय लिएको हो ।

आयोजना उपप्रमुख तथा सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालका अनुसार, सेनाले अध्ययन गरेर नै खरिद नगर्ने भएको हो । एशियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा बनेको डीपीआर हो । त्यस्तो प्रतिवेदन तीन महिनामा बनाउन सकिने सेनाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन पूर्ण नरहेको र त्यो अनुरुप द्रुत मार्ग उनीहरुले भने झैं बन्न, नसक्ने निष्कर्ष सेनाको प्राविधिक टोलीले निकालेपछि यसको केही भाग खरिदबारे छलफल भएको र त्यो निष्कर्षमा नपुगेपछि सेना आफैंले यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । भारतीय पक्षसँगको छलफलका लागि बनेको प्राविधिक समेत रहेको टोलीसँग डीपीआरको ५६ करोडभन्दा बढी रकम माग गरेपछि सेनाले डीपीआर आफैं बनाउने निर्णयमा पुग्न परेको जानकारी समेत दिइएको छ । ‘द्रुत मार्गका लागि यसअघि बनाइएको डीपीआरको रकम अत्यधिक रहेकाले सेनाले आफैं नयाँ बनाउन लागेको हो,’ उपप्रमुख खनालले भने । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन आफूसँग भएको जनशक्ति अपर्याप्त हुने भए पनि परामर्शदाता संस्था र विज्ञलाई लिएर निर्माण गरिने उनले बताए । सैन्य स्रोतका अनुसार सेनाले करिब २० करोड रुपैयाँ लागतमा त्यस्तो डीपीआर तयार गर्नसक्ने छ ।
चार वर्षको समय सीमा पाएको सेनाले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । सोही लक्ष्यसहित आयोजनाको काम अघि बढेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका निर्माण सेनाको एक मिसन जस्तै भएको पनि उनले बताए । यसको लागत एक खर्ब, २० अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान भए पनि डीपीआर तयार नभएसम्म लागतबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने खनालको भनाई छ ।

सेनाले अहिले सडक विस्तारका लागि सडक छेउका पखेरा कटान र पर्खाल लगाउने, रुख काट्ने काम गरिरहेको छ । सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम आफैं र स्थानीय सहभागी गराएर गर्ने बताएको छ । अन्य काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई बोलपत्र अनुसार दिइने बताइएको छ । यो एशियाली मापदण्डअनुरुपको राजमार्ग निर्माण हुने र गुणस्तरमा सेनाले कुनै कमी नराख्ने समेत उनले बताए ।

सेनाले विभिन्न पाँच स्थानमा सुरक्षा बेस क्याम्प राखेर कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाइसकेको छ । पहाडी बेल्टको उक्त द्रुत मार्गको लागि कामदारको सुरक्षा दिन र बस्ने खाने व्यवस्थाको लागि पाँच स्थानमा सुरक्षा बेसक्याम्प राखिसकेको छ । अन्य पाँच स्थानमा पनि आगामी चार महिनाभित्र बेसक्याम्प रहने बताएको छ । ७६.२ किलोमिटर सडकको बीचमा डिभाइडर रहने गरी त्यसको मोडल यसअघि नै तय भएको हो । तर, सेनाले केही स्थानमा कान्ति राजपथसँग बाटो जुध्ने हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयारी छ ।

अल्पविकसित मुलुकबीच यो सुविधायुक्त सडक दुर्लभमध्येको एक हुने भएकाले पनि सेनाले आफ्नो क्षमता देखाउने बताइसकेको छ ।

साना ठूला ९९ वटा पुल र डेढ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक सक्दो सिधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’नै हुने बताइएको छ । सडक सिधा बनाउन ७६ किलोमिटर सडकमा झण्डै १० किलोमिटर पुल नै बन्न लागेको तर्क सेनाको छ । तर, डीपीआर नुहँदा यसमा समेत परिवर्तन आउने उनीहरु बताउँछन् । उक्त मार्गमा पर्ने केही स्थानमा मुआब्जाको भने समस्या छ । त्यो सरकारले समाधान गर्नेमा सेना ढुक्क देखिएको छ ।