‘जिडिपीको ३०–४० प्रतिशत सम्मको संघीय बजेट मुलुकले धान्न सक्छ ’
डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । बजेट र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात एउटा बान्छित सीमा भित्र रहनुपर्छ । तर कहिले काहि मुलुकको इतिहासमा अकल्पनीय घटनाहरु हुँदा अलिकति ठुलो आकारको बजेट ल्याउने प्रचलन छ । जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा पनि सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार केही बढ्यो । त्यसलाई हामीले विस्तारै नर्मल ट्रयाकमा ल्याउनुपर्नेे त्यसैलाई नियमित वा साधारण मानेर त्यही रफ्तारमा अघि बढेको ठुलो आकारको बजेट निर्माण गर्दै गयौ ।
तर आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसमा क्रमभंगता हुने छ । संघीयतामा हामी गइसकेको हुनाले पोहोरको भन्दा केन्द्रको बजेट सानै हुन्छ । किनभने यसपटक देखि धेरै रकम तल जान्छ । करहरु पनि केन्द्रले मात्र हडपेर राख्न पाउदैन । तल बाढ्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अर्को भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले पनि नियमित कोष लिन्छ । र, मलाई लाग्छ सन् २०२० सम्ममा यो काम सकिन्छ । त्यसो हुँदा जिडिपीकोे ३०–३५ प्रतिशत सम्मको संघीय बजेट ल्याउदा ठिक हुन्छ । त्यो मुलुकले धान्न सक्छ ।
धनी देशहरुको जिडिपीको ४०–५० प्रतिशत सम्मको बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर विकासोन्मुख देशहरुले जीडिपीको २०–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरेका छन् । हाम्रो जिडिपिको साइज करिब २६ सय अर्वको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो बजेट जिडिपीको करिब ५० प्रतिशत छ । त्यसकारण जिडिपीको आकार बृद्धि नगरि बजेट मात्र बढाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैन ।
अर्को कुरा ठुलो आकारमा बजेट ल्याउदा खर्च पनि नहुने र स्रोतको व्यवस्थापन पनि नहुने समस्या आउछ भने राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा बजेटको सहि व्यवस्थापन हुने गरेको पनि पाउछौ । तर त्यसको पनि केही कारणहरु छन् । प्रमुख त राजनीतिक संक्रमण हो । अव त मुलुकमा स्थिर सरकार आएको छ । चुनावी जनादेश लिएर आएको सरकारले प्रारम्भिक वर्षहरुमा केही अप्रिय निर्णयहरु पनि गर्न सक्नुपर्छ । ६, महिना, ९ महिना आउने सरकारले अप्रिय निर्णय गर्न हिचकिचाउछ । तर स्थिर सरकारले लोकरिझाई नअल्झि मुलुकले मागेका विकासको आवश्यकतालाई साहयक हुने गरि बजेटको निर्माण र अतिरित्त स्रोतको जोहो गर्दै विकासको नेतृत्व लिएर अघि बढ्जुपर्छ । त्यही दिशामा अवको सरकार उन्मुख हुने मैले आशा लिएको छु ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्वतमान उपाध्यक्ष वाग्लेले अर्थको अर्थसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
