सहमति जुटाउन ६ दिन संसद् बैठक स्थगित

काठमाडौंः सभामुख ओनसररी घर्ती मगरले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका लागि ६ दिनको समय दिएकी छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक सूचना टाँस गरी यही पुस २४ गतेलाई सारिएको छ ।

मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमतिका लागि दलहरूले समय मागेपछि बैठक स्थगन गरिएको हो ।

सभामुख घर्तीले प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अर्को बैठक अवरुद्ध नगर्ने बताएपछि सहमति जुटाउन बैठक स्थगन गरिएको बताइन् । “विपक्षीसहित प्रमुख दलका नेताहरूले अर्काे बैठक अवरुद्ध नहुने विश्वास दिलाउँदै यो अवधिमा छलफलका लागि समय मागेको हुँदा आज सूचनाद्वारा संसद् स्थगित भयो”, उनले बैठक स्थगनलगत्तै भनिन् ।

संविधान संशोधनबारे छलफल र निर्णय गर्नु असंवैधानिक नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद्मा अवरोध गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहित नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायत दल लचिलो हुने सभामुखको विश्वास छ ।

“सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ । त्यसकारण संसद्को प्रक्रिया अब अगाडि बढाउनुपर्छ”, उनले भनिन् ।

संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा जानुअघि विषयवस्तुमा सहमति खोज्न एमालेसहित दलका नेताहरूबाट समय माग भएको उनले सुनाइन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सहमतिका लागि समय माग गरेका थिए ।

उपनेता नेम्बाङले छलफलका लागि समय माग गरेपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सहमति जनाएका थिए ।

संंशोधन विधेयकका सात बुँदामध्ये प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरको विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा कार्यसूचीमा आइसकेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलसमेत प्रभावित भएको छ ।

सभामुखले यसअघि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेतृत्वसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । एमाले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने र कांग्रेस–माओवादी केन्द्र विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने अडानमा थिए ।

विधेयकविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि भने संसद्को गतिरोध खुल्ने सम्भावना बढेको देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *