मंगलबार देखि धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली २०७५ लागु हँदै, के छ नयाँ ब्यवस्था ?

काठमाडौ,३० असार । मंगलबार देखि धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली २०७५ लागु हुँदै छ  । नियमावली लागु भएसँगै धितोपत्र बाँडफाँट तथा सुचीकरण, स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली, राफसाफ कोष स्थापना र संचालन र सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

यसअघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र बाँडफाँट भएको तीस दिनभित्र सूचीकरणका लागि निवेदनदिनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ नियमावली अनुसा अव विवरणपत्र स्वीकृत भएको वढीमा ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदनदिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचिकरणका लागि योग्यतातथा सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सूचीकृत धितोपत्रको मूल्यसंग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी धितोपत्रबजारमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचिकृत संगठित संस्थालाई संस्थाको चुक्तापूँजी, प्रतिफल, नियम परिपालना लगायतको स्थितिलाई हेरी ए, वि, जि र जेड गरी चार वर्गमावर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्रको सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीगर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको साथै स्वेच्छिक सूचीकरण खारेजीकालागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले सूचिकरणको स्वेच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमतिहुनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

धितोपत्रबजारले धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनकालागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ्ग सिस्टम) को स्थापनागर्नु पर्ने व्यवस्था गरी धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ ।  यसका साथै  धितोपत्र बजारले स्थापनागर्ने कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र चलायमान बनाउनकालागि प्रत्येक दुई वर्षमा कारोबार प्रणालीको सम्परीक्षण (सिष्टम अडिट) गराउनु पर्ने र सोको प्रतिवेदन बोर्डमासमेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्रको कारोबार गर्दा वा गराउँदा कारोबारमा संलग्न सबैले बैंक मार्फत मात्र रकम लेन देन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ सम्बन्धमाअनिवार्य रुपमा राफसाफ कोष खडा गर्नु पर्ने तथात्यस्तो कोष संचालनगर्न आवश्यककार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यसका साथै सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *