लोकमान युगको अन्त्य

अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको भावी अख्तियार कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस गरी टुंगोमा पुग्नु हो ।
( प्रकाश ज्वाला

पुस २७, २०७३( अब अदालती फैसलासँगै लोकमानतन्त्र युगको अन्त्य भएको छ । संयोग, लोकमानसिंह कार्कीका सम्बन्धमा संसद् र सर्वोच्चले एकै दिन आ–आफ्ना फैसला गरे । यता संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पुस २४ मा महाभियोग समितिमा पठाउने निर्णय लियो भने उता त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीविरुद्ध फैसला सुनायो । यता महाभियोगबारे संसदीय विशेष समितिमा छलफल भएर टुंगो लाग्नेछ । सर्वोच्च अदालतबाट ऐतिहासिक र साहसिलो निर्णय आएको छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीको सेवा अवधि नपुगेको र उच्च चरित्र र ख्याति पनि नदेखिएको ठहर गर्दै नियुक्ति गैरकानुनी भएकोले बदर गरेको छ । कार्की पदमुक्त भएका छन् । लोकतन्त्रका लागि अशोभनीय पात्रको अन्त्य भएको छ ।

कार्की विरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको थियो । लामो समय लोकमान र महाभियोगको सेरोफेरोमा राजनीतिले गोलचक्कर लगाइरह्यो । महाभियोगको बहस अझै चलिरहेकै छ, केही दिनसम्म यो उपक्रम जारी रहनेछ । सर्वोच्चले जस्तै अब संसदले पनि यथाशीघ्र महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन जरुरी छ । कार्की विरुद्धको महाभियोगबारे संसद्मा सांसदहरूबाट पटक–पटक कुरा उठ्दै आएको हो । संसद्मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा छलफलको माग हुँदाहुँदै यो विषय कार्यसूची बन्नसकेको थिएन । यसै ‘ग्राउन्ड’मा बलियो आधारसहित महाभियोग प्रस्ताव आएको हो र प्रस्तावले संसदमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश पाएको हो ।

संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध नै जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको, अदालतको अवहेलना गरेको जस्ता औचित्यसहित प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दर्ता गर्नुको अर्थ यो प्रस्ताव एमाले माओवादीको मात्र हो भन्ने कदापि होइन र कम्तीमा महाभियोगको पक्षमा प्रमुख तीन दल एकठाउँमा उभिन जरुरी थियो र छ पनि ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट पाठ सिकेर यतिबेला दलहरूले कस्तो क्षमता देखाउँछन् र यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छन् भन्ने आमचासो जनमानसमा बाँकी नै छ । घटनाको पटाक्षेप कसरी होला भनी प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । यो प्रस्तावको पक्षमा संसद् बाहिरको जनमत करिब एकढिक्का छ । नागरिक समाज, विद्यार्थी र युवालगायत जनसंगठनहरू, पेसागत र बौद्धिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यम अनि आमजनता यी सबैको एकमत छ कि यतिबेला लोकमानलाई हटाउनैपर्छ । लोकमान बोक्नेहरू धराशायी हुनेछन् । तर निर्णय गर्ने संसद् भने अझै एकमतमा पुग्नसकेको छैन । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूमा सहमति बन्नसकेको छैन । प्रस्ताव पेस भएपछिको छलफलको दृश्य हेर्दा अत्यधिक जनमत महाभियोगको पक्षमा देखियो । तर यो अहिले नै वास्तविकता बनिसकेको छैन । एमाले पक्षमा छँदै छ, अनेकौं असहजताका बाबजुद माओवादीले महाभियोगको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ । साना दलहरू प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । तर अहिले पनि तीनवटा शक्ति अनिर्णित छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसद खुलेर नै महाभियोगको पक्षमा बोले पनि यो कांग्रेसको आधिकारिक धारणा बन्नसकेको छैन । मधेसवादी दलहरू र राप्रपा प्रस्तावको पक्षमा आइसकेका छैनन् । यो अवस्थामा महाभियोगको भविष्यको ‘जोखाना’ गरिहाल्न सकिने अवस्था अझै छैन ।
लोकमानको जन्म नै असहज थियो । पार्टीहरूभित्र विरोध र असहमति हुँदाहुँदै शीर्षनेताहरूले उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन राष्ट्रिय सहमति गरे । लोकमानको पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद छ । राजाको हुकुम प्रमांगीबाट जागिर खाएर दरबारको आशीर्वादले उच्च सरकारी ओहदामा पुगेको व्यक्ति हुन्, उनी । त्यसैले उनको नसा—नसामा राजतन्त्र बगिरहेको थियो । परिणामस्वरूप जनआन्दोलन दबाउने एक मुख्य पात्रको रूपमा उनी कुख्यात छन् । धेरैले लोकमानलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा मात्र हेरेर टिप्पणी गरिरहेका छन् कि सिंगो देश किन एकजनाको पछि लागेको होला रु तर यथार्थ अर्कै छ । नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, सहमति र स्थिरता नचाहने शक्तिहरू भित्ररबाहिर सबैतिर छन् । यस्ता शक्तिकेन्द्रले समय–समयमा आफ्ना ‘बुख्याँचा’ जन्माउँछन् । र उनीहरूलाई ढाल बनाएर राजनीति, अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व जमाएर एक किसिमले शासन गर्छन् । लोकमान त्यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्न जरुरी छ ।

देशको मुख्य र साझा कार्यभार थियो, नयाँ संविधान निर्माण । एकजना संवैधानिक आयोगका प्रमुख जबर्जस्त संविधान निर्माणमा बाधक बन्नपुगे । यस अघि संविधानमा अपरिभाषित रूपमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा उल्लेखित ‘अनुचित कार्य’ हटाउने निष्कर्ष निकालियो । त्यस कुरा लोकमानलाई पचेन । अनुचित कार्यको प्रावधान राख्न ठूलो जोड गरे, चौतर्फी लबिइङमा लागे । उक्त विषय नहटाउन धम्की दिनेमात्र होइन, संविधान मस्यौदा समितिका सचिवलाई पुर्जी काटेर बयान लिने कामसमेत भयो । यसरी उनी संविधान निर्माणका समेत बाधक थिए ।

लोकमान अटेरी मान्छे हुन् भन्ने कुरा त उनको संसद् र संसदीय समितिहरूलाई अपमान गरेको कुराले प्रमाणित गरेकै छ । विद्युत् आयोजनाहरू अवरुद्ध गर्ने कामका सम्बन्धमा राखिएको अर्थ समितिको बैठकमा मात्र उनी उपस्थित भए । तर सोही बैठकमा पनि संसदीय समितिलाई चुनौती गर्दै अब समितिका बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरे । समितिमा बोलेको, प्रश्न गरेको, स्पष्टता खोजेको कारणबाट अर्थ समितिका केही सदस्यलाई पुर्जी काटेर बयान लिने र अपमान गर्ने काम गरियो । कृषि र लेखा समितिमा त उनी उपस्थित नै भएनन् । सम्बन्धित सुशासन समितिको बल्लबल्ल उपस्थित भएको बैठकमा प्रवेश गर्न सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाइयो भने बिरामी भएको निहुँमा उक्त समितिमा पनि अनुपस्थित रहे । यसरी संसदसँग टक्कर लिने, संसदीय समितिलाई बाइपास गर्ने र जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूको हुर्मत लिने काम अख्तियार प्रमुखबाट भएको जगजाहेर नै छ । नियुक्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी विषयमा अदालतमा हाजिर भएर बयान त दिए । तर त्यसअघि अदालतको म्याद तामेल गर्ने क्रममा उनी र उनका आफन्तबाट भएका हर्कत अत्यन्त अशोभनीय थिए । ‘चेक एन्ड व्यालेन्स’को सिद्धान्तको आँखाबाट हेर्दा पनि एउटा संवैधानिक आयोगको प्रमुखले आफूमाथि लागेको अभियोगको शालीनतापूर्वक सामना गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने, न्यायालयलाई न्यायिक काम सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने जस्ता काम भए ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेको बेला पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति स्मरणीय नै छन् । एक वर्षसम्म पुरानै कानुनले काम गर्छ भन्दै चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्तिलाई जथाभावी कारबाही गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने काम अख्तियार प्रमुखबाट भयो । विश्वविद्यालय नै खाली गराउने गरी पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रहार गरियो । सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप भयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि जथाभावी जाइलाग्ने, उनीहरूको मनोबल गिराउने, कर्मचारी युनियनमाथि हस्तक्षेप गर्ने, युनियनका ‘नेम लिस्ट’को फोटो खिचेर लिने अनि त्यहीअनुसार पुर्जी काट्ने र १३ पन्ने फारम भराउने काम व्यापक रूपमा गरियो । यसरी लोकमान कालमा कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने काम चरम रूपमा भयो । त्यस क्षेत्रमा एक किसिमले ‘अख्तियार आतंक’ नै छायो ।

अख्तियारको तर्फबाट विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक अवरोध पुर्‍याउने काम भयो । केही विद्युत् आयोजनाको अनुमति बदर गराउने काम गरियो । अख्तियारको डरले कर्मचारी काम गर्न डराउने, विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, काम गरेर जोखिम मोल्नुभन्दा काम नै नगरेर समय खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यसरी विकासको साधक बन्नुपर्ने अख्तियार बाधक बन्न पुग्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि अख्तियार प्रमुखका सवालमा पटक—पटक प्रश्न उठ्दै आएको हो । ठूला माछा छोडेर साना माछा समात्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम कलात्मक रूपमा नै गरियो । ठूलो—सानो सबै भ्रष्टाचार नै हो, तर ठूला भ्रष्टाचारीहरू अख्तियारको ओत लाग्ने र संरक्षित हुने कुराले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ रु

उनले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राखेर समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयत्न गरे । कानुन हातमा लिएर संवैधानिक पदअनुसार आचरण नगर्ने, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यका संयन्त्रलाई पंगु बनाउने, निर्दोष र सामान्य राजनीतिक कार्यकर्तामाथि प्रहार गर्ने, कतिपयलाई पक्राउ गरेर अभियोग प्रमाणित नहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर अपमान गर्ने, ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने काम गर्दै आए । जासुसी संयन्त्र बनाएर राजनीतिक नेता, कर्मचारी, व्यापारीको सुराकी गर्ने, गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, टेलिफोन ट्याप गर्ने जस्ता अनेक हर्कत उनीबाट भए । भ्रमणमा तामझाम, व्यापक सुरक्षा, गाडीहरूको लस्कर, अत्यधिक प्रशासनिक खर्चजस्ता गतिविधि बढाए ।

अख्तियारलाई पारिवारिक र व्यक्तिगत स्वार्थको थलोमा रूपान्तरित गर्ने काम भयो । नातागोता र आफन्तका मुद्दा गम्भीर भए पनि तामेलीमा राख्ने र उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा राखियो, तर सामान्य मुद्दालाई हल्लाखल्लासाथ अघि बढाइयो । अख्तियारले समातेर पेस गरेका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतमा तुहिँदै आउनुले यो कुरा पुष्टि हुन्छ । महादेवले भष्मासुरलाई दिएको वरदानले गर्दा आफैं भागाभाग हुनुपरेझैं लोकमानलाई अख्तियारको शीर्षासनमा पुर्‍याएरका नेताहरू आफैं भागाभाग र आतंकित हुनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले हिजो हामी अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्दा कहाँ—कहाँ चुक्यौं र हाम्रो अयोग्यताका कारण राष्ट्रले कति मूल्य चुकायो, यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । विगतका तिता अनुभवबाट पाठ सिकेर दलहरूले भावी दिशा तय गर्नुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरौं । यसमा कोही प्रस्तावक र समर्थक भएकाले फुली लगाउने र कोही पछि परियो कि भनी लघुताभाष पाल्न जरुरी छैन । अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको भावी अख्तियार कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस गरी टुंगोमा पुग्नु हो । भ्रष्टाचारमुक्त शासन र स्वच्छ समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने गरी अख्तियारको संरचनागत परिवर्तन र संविधानमा परिकल्पना गरिएको उच्च नैतिक आचरणयुक्त अख्तियार प्रमुख बनाउने सवालमा एकठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।

कान्तीपुर दैनिक बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *