वित्तिय अनुशासन, आयोजना प्राथमिकीकरण र विनियोजन कुशलता अपरिहार्य

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

यतिबेला हामी असीमित दायित्वको चाङमा उभिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दैछौं । सीमित साधन स्रोतबाट धेरै आवश्यकता हासिल गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ गैरबजेटरी खर्चले सिर्जना गरेको ठूलो दायित्व हाम्रा अघि विद्यमान छ । अर्थमन्त्रालयले नै विगतमा स्रोत नभएका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिितता दिएर कार्यान्वयनका लागि पठायो । बजेट बाहिरबाट सिर्जना गरिएको यस्तो दायित्व चार—पाँच खर्बको छ । विरासतमा आएका यस्ता आयोजनाहरुको जगमा उभिएर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । यसरी स्रोत सुनिश्चतता दिएका आयोजना सुरुवाती चरणमा रहेका भए हामी यसलाई अघि बढाउँदैनौं, कार्यान्वयनमा अघि बढीसकेको भएपनि यसमा आवश्यक रुपान्तरण गरेर कार्यान्वयन गर्छौं । स्रोतको सुनिश्चितता दिने क्रमले अब निरन्तरता पाउँदैन । हाम्रो सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता वित्तिय अनुशासन हो । आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यसम्पादनमा कार्यकुशलताले करदातालाई अनुभूति हुने गरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउनुपर्नेछ ।
भुक्तानी असन्तुलन, चालु खाता घाटा, केन्द्र सरकारको बजेट घाटा जस्ता समस्या हाम्रा सामु छन् । मैंले अघि पनि भनेको छु, यी समस्याहरुलाई हामीले अल्पकालीन समस्याका रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । आर्थिक संवृद्धिका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामीले विदेशबाट पुँजी ल्याउनुप पर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि कम्तीमा पनि ७—८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि हाम्रो राष्ट्रिय बचतबाट मात्र सम्भव छैन र हामीले विदेशबाट पुँजी ल्याउन बैंकहरुलाई खुला नगर्ने हो भने तरलताको समस्या बारम्बार देखापर्न सक्छ । यस्तो पुँजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लाइन अफ क्रेडीट (सहुलियत कर्जा) को रुपमा ल्याएर परिचालन गर्छन् भने पनि खुला गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत् ल्याउने बाटो त छँदैछ । कतिपयमा विदेशबाट पुँजी ल्याउँदा स्वदेशी पुँजी ‘क्राउड आउट’ हुने हो कि भन्ने चासो पनि रहेको पाइन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले यसरी पुँजी ल्याउँदा स्वदेशी लगानीलाई अझै प्रोत्साहीत गर्ने र लगानी वृद्धि हुने देखाएको छ । बाह्य पुँजीबाट तरलताको समस्या, ब्याजदरको समस्यालाई एकसाथ समाधान गर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि खुद पुँजी प्रवाहका सबै अवयवलाई हामी प्रयोग गर्छौं ।
अहिले हामी विकराल समस्यामाथि उभिएका छौं । सरकारले चाँडै नै अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दैछ । यससँगै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणका लागि चैत लागेपछि तल्लो तहका सरकारले कतिको बजेट बनाउने भनेर सांकेतिक रुपमा भएपनि बजेटको आकार दिनुपर्नेछ ।
राजस्वका सम्बन्धमा हामीले केही नीति अख्तियार गर्न लागेका छौं । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणलाई त्यत्तिकै छाडेर दरबारमार्गमा छापा मारेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसकारण मुहानमा नै समस्या छ र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैंले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । अहिले जुन रुपमा आयत बढेको छ राजस्वको वृद्धि त्यो अनुसार सन्तोषजनक छैन । त्यसकारण भन्सार सन्दर्भमूल्यसूची र मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रभवकारी बनाउनुपर्छ । न्यून बिजकीकरणले राम्रो काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई नै पनि समस्या भएको छ । यसबारेमा मैंले निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई पनि भनिसकेको छु ।

विकास आयोजनामा हुने ढिलाईलाई हामी (अर्थ मन्त्रालय) समेतको कामलाई अनुगमन गर्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण हुँदैछ । ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन ढिलाइका कारणले पनि विकासका काममा ढिलाइ हुने गरेका छन् । ठेकेदारको भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नै पर्खनुपर्दैन, काम सकिनासाथ ठेकेदारले भुक्तानी पाउने व्यवस्था भए उनीहरुलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, खर्चमा मितव्ययीता र अहिलेसम्म परियोजना अघि नबढाउने आयोजनाहरुलाई फागुन मसान्तमा बजेट ‘सरेण्डर’ गराएर काम भएका आयोजनाहरुमा बजेट दिने र आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौं ।
अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि दीगो र धान्न सकिने गरी अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका सवालमा हामी पनि केही उदार भएकै हौं । सामाजिक सुरक्षालाई नगदमा मात्र सीमित नगरेर अब स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधा, सुपथ खाद्यान्न, केटाकेटीको शिक्षा स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर लैजानुपर्छ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुने क्रममा छ भने अब सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपनलाई पनि हटाउनुपर्छ ।

(अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *