संघीय बजेटको मार्गचित्र

– डा. युवराज खतिवडा

यो बजेट मूलतः राष्ट्र निर्माणको पक्षमा छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै स्वाधीन र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरी समन्यायिकता सहितको संवृद्धिबाट समाजवादतर्फको यात्रामा उन्मुख छ । यो बजेट सर्वांगीण विकासको पक्षमा छ । हुन त कसैले यसलाई समावेशी पनि भन्नुहुन्छ, तर समावेशी अलि बढी सांकेतिक हुन्छ भनेर मैंले सर्वांगीण विकास भन्ने गरेको छु । यसले नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गरेको छ । श्रम, सीप र क्षमता भएका मान्छेहरु रोजगारीमा जोडिन्छन् । श्रम गर्न नसक्नेलाई राज्यले सुरक्षा दिन्छ, त्यसैले बजेटले सामाजिक सुरक्षाका स्कीमहरु ल्याएको छ । श्रमको उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, सीप र स्वाथ्यका कुराहरु अघि बढाएका छौं, त्यसले एउटा उत्पादक समाज तयार हुन्छ । मूलतः हामी रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र जसले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहान्छौं । त्यसपछि संवृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छौं । यो बजेटको मार्गचित्र यही हो । यसले कतै बाटो बिराएको छैन । यो दिशाहीन पनि छैन र यसका निर्दीष्ट लक्ष्य र कार्यक्रमहरु छन् । हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर नै यो बजेट निर्माण गरिएको हो ।

बजेटबारे धेरै ‘रोलर कोस्टर’ हरु पनि भए । कसैले मलाई उचाल्नुभयो, कसैले खसाल्नुभयो । तर यो ‘रोलर कोस्टर’ भनेको क्षणिक कुरा हो । यो बजेट स्थिर बाटोमा छ । स्थिर भनेको प्रगतिशीलरुमा स्थायी रुपमा अघि बढेको छ । संसद्मा यो बजेटले अनेकन उपमाहरु पाएको छ । कसैले यसलाई महत्वाकांक्षी भन्नुभएको छ, कसैले कछुवा गतिको, कसैले केन्द्रमुखी, कसैले संघीयता अनुकुल भएन भन्नुभएको छ । कसैले अंकमा असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ, कसैले बाँडफाँडमा असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । तर यो भनिरहँदा हामीले के सम्झनुपर्छ भने हामी अहिले ७६१ ओटा सरकारको कुरा गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेटसम्म हामी एउटा सरकार थियौं । स्थानीय तहमा हामीले केही रकम अनुदान हस्तान्तरण गरेका थियौं । तर हामीले राजस्वको बाँडफाँड गरेका थिएनौं । राजस्व बाँडफाँड र करका अधिकारहरु समेत तल्लो तहका सरकारहरुमा निक्षेपण भएसहितको यो पहिलो बजेट हो । समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान सहितको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि पहिलो पटक ल्याइएको हो । पहिलो बजेटको तुलना चालु आर्थिक वर्षको एकल सरकारको बजेटसँग तुलना गरेर सानो र ठूलो भन्नु ठीक होइन । अहिले हामी स्याउलाई सुन्तलासँग तुलना गरिरहेका छौं । तर यथार्थपरक बन्नका लागि स्याउलाई स्याउ र सुन्तलालाई सुन्तलासँगै तुलना गर्नुपर्छ । चालु वर्षको १,२७९ अर्ब रुपैँया र आगामी वर्षको १,३१५ अर्ब रुपैँयाको भनेर गणना गर्ने होइन । हामीले १५२ अर्ब त स्वतः राजस्व र कराधिकारको बाँडफाँडबाट तल्लो तहका सरकारहरुका लागि पठाएका छौं । स्थानीय तहमा पहिलेदेखि कराधिकारहरु छँदैछन् यो सबै जोड्दा करिब १५ खर्बको बजेट हुन्छ र पाँच खर्ब पुँजीगत बजेट हुन्छ । हामी एउटा मात्रै बजेटको विश्लेषण गर्ने परिपाटीबाट आएकाले कहिलेकाहीं अंकले हामीलाई झुक्याउँछ । यहाँ तीन तहका सरकारका आफ्नै बजेट हुन्छन्, आ–आफ्नै राजस्वका स्रोतहरु हुन्छन्, बाँडफाँडका आधारहरु पनि हुन्छन् र खर्च गर्ने अधिकार हुन्छन् । ती सबैलाई जोडेपछि मुलुकको बजेट बन्छ र त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भनेर तय गर्छ । संघीय सरकारको बजेट मात्र हेरेर ३३१ अर्बको पुँजीगत बजेटका आधारमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुन्छ भनेर हिसाब गर्न थाल्यौं भने हाम्रो तथ्यांक गलत हुन्छ । हामीले अब हाम्रो वित्तिय प्रणालीलाई संघीयता अनुरुप हेर्नुपर्छ र संघीयता अनुरुप हेर्न बिस्र्यौं भने हाम्रो बुझाइ अपुरो हुनजान्छ ।

अब त माननीय सदस्यहरुले बजेटको लाइनहरु पढ्नेमात्र होइन ‘विटविन द लाइन’ पनि के छ अनुमान गरिसक्नुभएको छ । संवृद्धितर्फ जानका लागि श्रमलाई सम्मान गर्ने हाम्रो दर्शन पनि हो । उत्पादकशक्ति सबै उत्पादनमा जोडिनुपर्छ बजेटले त्यही दर्शनलाई अघि बढाउन खोजेको छ । अर्काको भरमा परेर अर्काले बनाइदिएका संरचना र अरुले सिर्जना गरेको सम्पत्तिबाट हामी कहिले पनि विकास गर्न सक्दैनौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको कुरा गरिरहँदा हामीले उत्पादनसँग जोड्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । त्यसैले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको दोहोर्याउन चाहें ।
मैंले स्कुलमा न्यूटनका चालसम्बन्धि तीन ओटा सिद्धान्त पढेको थिए । पहिलो सिद्धान्तले भन्छ– कुनै गतिहिन वस्तुलाई गति दिनका लागि अर्को तेश्रो शक्तिले ठेल्नुपर्छ वा गतिशील शक्तिलाई रोक्नुपर्यो भने तेश्रो शक्तिले रोक्नुपर्छ । चलायमान नभएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन हामीले बजेटको आकार, यसका नीति र कार्यक्रमबाट अलिकति ठेलेका छौं । र धेरै गतिशील हुन लागेको भ्रष्टाचार रोक्न सुशासनका ब्रेक लगाउन खोजेका छौं । जसले गर्दा हामी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र कुशासनलाई रोक्ने काम गर्दैछौं । दोस्रो नियम छ– जति ठूलो आकार छ, त्यसलाई गति दिन त्यति नै ठूलो आकारको वस्तुले ठेल्नुपर्छ । संघीयता पनि ठूलै छ, ठूलो संघीयतालाई ठेल्न त्यत्तिकै बल गर्नुपर्छ । बल गर्ने भनेको स्रोत संकलन बढाउने नै हो । राजस्व अलिकति बढाउनै पर्यो । राजस्वका सबै विकल्पहरुलाई हामीले हेरेका छौं । अर्थ व्यवस्थापन भनेको कुनै ‘रकेट साइन्स’ होइन । यो सामान्य चेत लगाउने नै हो । हामीले त्यही सामान्य चेत प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा विकृति नल्याइकन कराधार बढाउन जे जति सम्भव छ, त्यी सबै उपाय प्रयोग गरेको हो । संघीयता खर्चिलो छ । त्यसलाई हामीले धान्नुपर्छ । प्रदेशमा करका दर धेरै छैनन् । तर स्थानीय तहमा करका दरहरु बढ्दैछन्, त्यो हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो । नेपाल सरकारमा पनि करका दरहरु परिवर्तन नगरी ‘विग पुस’ हुनेवाला छैन । तेश्रो नियम छ– हरेक क्रियामा बराबर तर विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ । सायद बजेट अलिक बढी क्रियाशील भएर प्रतिक्रिया बढी पाएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

अब त्यो भनेर म फेरी आज यहाँ तिखो प्रतिक्रिया दिएर यो शृंखलालाई अघि बढाउन चाहान्न । यो श्रृंखलालाई यहीं अन्त्य गरौं । बजेट आइसकेको छ । यसमाथि छलफल भैसकेको छ । अब दफावार छलफल हुन्छ । त्यसमा उठेका कुराहरुलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ हामी अघि बढौं र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखलालाई यहीं बन्द गरौं ।
हामी अलि लामै यात्रामा छौं । म्याराथन दौड त नभनौं तर लामै दौडमा छौं । यो दौडमा पहिलो १०० मिटर दौडदाँ नै कसले हार्दैछ या कसले जित्दैछ, को अगाडी को पछाडी पर्यो भनेर निक्र्यौल निकाल्नु अलिक हतारो हुन्छ । त्यसो हुनाले हामीले हाम्रा आर्थिक नीति, घोषणापत्र र नीति कार्यक्रममा भनेका कुराहरु केही पुगेनन् या केही कुराहरु छुटे भन्ने कुरा लामो दौडमा १०० मिटरमै परिणाम मूल्यांकन गरेजस्तो हुन्छ । लामो दौडमा हामी जित्छौं । सामाजिक सुरक्षा लगायतका यावत् प्रतिवद्धतामा हामी अडिग छौं । अरु केही कुराहरु आएका छन् । समाजवाद तर्फको यात्रामा केही शंका–उपशंकाहरु भएका छन् । संविधानमा के भनिएको छ– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतमा आधारित समाजवाद । हामी त्यसैको पक्षमा हो । हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई नै विकासको अगुवा र नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा यो सरका छ । संविधानतः भएका व्यवस्थाहरुमा टेकेर सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिका हुन्छ र त्यहाँ परिपूरक भूमिकाहरु हुन्छन् । सरकारले निजी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने कुरा होइन । सरकार सहकार्य गर्छ । जसरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य गर्छ । त्यसरी नै निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रबाट सहकार्य गर्छ । हामीलाई संविधानबाट प्राप्त विकासको मोडल पनि त्यही हो । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुले पनि त्यही भन्छन्, त्यसतर्फ हामी अघि बढ्न चाहान्छौ । तर बजेट असीमित स्रोतको भण्डार भने होइन । यसका निश्चित सीमाहरु हुन्छन् । यो अंकगणितको नियम पनि हो । यस्तो गणित बिनाको बजेट हावादारी हुन्छ । राजस्वको बाँडफाँडबाट स्रोत पनि तल पठाउने अनि संघको बजेट पनि ठूलो पार्नुपर्ने । अनि फेरी राजस्वका दर पनि नबढाउ, विदेशी ऋण पनि नलेऊ, आन्तरिक ऋण पनि नउठाउ तर बजेट चाहिं ठूलो–ठूलो बनाइरहू भन्ने असम्भव खेलमा नलागौं र आलोचना पनि तथ्य र तर्कमा आधारित रहेर मात्र गरौं ।

कतै–कतै यो बजेट संघीयता विरोधी भयो, केन्द्रीकृत भयो भनेर पनि सुन्नमा आएको छ । यो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको अधिकार त हामी पहिलोपटक तल्लो तहका सरकारमा लैजादैंछौं । संविधान २०७२ सालमा आयो, २०७५ सालदेखि हामीले यो व्यवस्था सुरु गरेका छौं । तर प्रदेशमा क्षमता विकास नगरी, संस्थाहरु तयार नभई सबै अधिकारमात्र पठाउने गल्ती गर्यौं भने अनि संघसँग स्रोत नहुने, प्रदेशले पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने चक्रबाट हामी गुज्रिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागिसक्दा पनि दुई खर्बको बजेट प्रदेश र स्थानीय निकायमा खर्च नभएर बसेको छ । त्यसकारण विनियोजन विधेयकमै हामीले स्पष्ट के भनेका छौं भने यी कार्यक्रमहरु तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने हो, यदी उनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ भने संघले सञ्चालन गरिदिन पनि तयार छ । र संघले सञ्चालन गरेका कतिपय कार्यक्रम प्रदेश आफैंले गर्छु भन्यो भने हस्तान्तरण गर्न पनि तयार छौं । यो परिपूरक भूमिकाको कुरा हो । प्रतिस्पर्धाको कुरा नै होइन । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिपूरक भूमिकामा काम गर्ने भएकाले कहाँ पुग्यो, कहाँ पुगेन भनेर चिन्ता गरिराख्नु जरुरी छैन ।
हामीले प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाएकै हो । बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्नुपर्छ, कम हुनेले कम तिरे पुग्छ । न्यूनतम आम्दानी हुनेले १० प्रतिशत कर तिरे हुन्छ, पहिले १५ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो । यसअघि पनि प्रभावकारी करको दर ३५ प्रतिशत थियो, अहिले हामीले ३६ प्रतिशत बनाएको हो । २० लाख माथि आम्दानी हुनेले ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । विकसित मुलुकहरुमा करका दरहरु ५० प्रतिशत छन् । त्यहाँ पनि निजी क्षेत्र संकुचित भएको छैन, विकास भएकै छ । त्यी मुलुकहरु हाम्रा लागि उदाहरणीय छन् । यदि हामी ऋण लिएर विकास गर्छु भन्ने सोचले अघि बढ्यौं भने हामी ऋणको पासोमा पर्छौं, त्यो गर्न हामी चाहाँदैनौं ।

संस्थागत आयकरका दरहरु हामीले कुनै पनि छोएका छैनौं किनकी यसले लगानी प्रभावित हुनसक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २० प्रतिशत र सेवामूलकमा २५ प्रतिशत नै छ भने लगानी कसरी प्रभावित भयो । अझ हामी लगानी बोर्ड ऐनमा संशोधन गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमार्फत् लगानी ल्याउने कुरा गरिरहेका छौं । स्वदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई संरक्षण दिने कुरा गरिरहेका छौं । करसँग सम्बन्धित विकृति हटाउने, छिटो निर्णय र सुशासन दिने कुरा गरिरहेका छौं भने त्यहाँ निजी क्षेत्र, गैर आवासीय नेपालीहरु हतोत्साहीत हुने कुरा कहाँबाट आउँछ ? अनि फेरी कम्युनिष्ट सरकारसँग विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुँदैनन् भन्ने टिप्पणी गरेको पाइयो । त्यसो हो भने रुवाण्डा, भियतनाममा किन त्यतिविधि विदेशी लगानी आइरहेको छ । मूल कुरा सुशासनको हो, सरकार यो वा त्यो विचारको भन्ने होइन । अनि फेरी कम्युनिष्ट सरकारसँग विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुँदैनन् भन्ने टिप्पणी गरेको पाइयो । त्यसो हो भने चीन, भियतनाम र लाओस किन त्यतिविधि विदेशी लगानी आइरहेको छ । मूल कुरा सुशासनको हो, सरकार यो वा त्यो विचारको भन्ने होइन ।
अर्को, एउटा अत्यन्त अनौठो कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अत्यन्त धेरै बजेट केन्द्रीकृत भयो । त्यो कहीं न कहीं अधिनायकवाद, निरंकुशता, एकछत्र शासन चलाउने नियत हो कि भन्ने कुरा आएको छ । विगत केही वर्षदेखि नै पुनर्निर्माणको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् छुट्याइँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको १५६ अर्ब रुपैँयाको बजेटमा १५१ अर्ब रुपैँया पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको हो । त्यसपछि त कति बजेट त्यहाँ बाँकी रहन्छ । त्यसमाथि पनि हामीले महान्याधिवक्ता कार्यालय, लगानी बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बलियो बनाउन लागेका छौं त्यसको अलिकति बजेट । धेरै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरैपटक त्यही कुरा भनिरहँदा सत्य सावित हुन्छ भनेर मनगढन्ते कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण सवाल छ, हामीले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिदरको सवाललाई लिएर । हामीलाई छिटो विकसित बन्नुछ । अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुनुछ, गरिबीबाट पनि माथि उठ्नुछ । हामीले आकांक्षा राख्नुपर्छ र नीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ । कृषिमा उत्पादन दोब्बर गर्ने हाम्रो नीति छ । तर हामीले कृषि, वन र सिंचाईमा तल्लो तहका बजेट नहेरीकन संघीय बजेटको अंकमात्र हेरेर बजेटको अंक चालु आर्थिक वर्षसँग तुलना गरेर हुँदैन । कृषिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि उद्योग क्षेत्रको १२ र सेवा क्षेत्रको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिबाट निर्धारित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ र यो सम्भव छ । हाम्रा ठूला विद्युत आयोजना, खानेपानी आयोजना आगामी वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुँदैछ । त्यसबाट यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा चार लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसमाथि पनि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट एक लाख रोजगारी थपेर पाँच लाख रोजगारी पुर्याउँछौं भनेको हो ।
हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छन् । हामीले संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । माननीय सदस्यहरुले हामीले भनेका कार्यक्रम केन्द्रमा हुन्, बाँकी चै विकेन्द्रीत हुन् भनेर त्यो युक्तिसंगत हुँदैन । बजेटले समानीकरण, सशर्त अनुदानमा प्रदेशहरुबीच विभेद भएको भन्ने सवाल आएको छ । यी प्रदेश सबै हाम्रा आफ्नै भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा बनेका प्रदेश हुन् । संघीय बजेटले हस्तान्तरण गरेको अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारिशमा निश्चित सूत्रका आधारमा गरिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति राजस्व राख्छ भन्ने त संविधानले निर्धारण गरिदिएको छ । खाली समानीकरण अनुदानको सवाललाई मात्र कसरी वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने स्थानीय निकाय र प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरुका आयोजना आफैंले कार्यान्वयन गर्न सकिने बनाउने हो भन्ने सवाल अहं हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्ने हो । हामी निर्वाचित संसद्हरुले आफ्नो मर्यादाको कुरा गरिरहँदा संघीय प्रणाली र तल्लो तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान गर्न भने सिक्नुपर्छ । कतिपय माननीय सदस्यहरुले मलाई चुनाव लड्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यसका लागि म आभारी छु । अहिले उपभोक्ता समितिदेखि वडा र त्यसभन्दा माथिका सबै चुनाव महँगो भएर गएको छ, त्यसका सम्बन्धमा पनि संसद्ले पर्याप्त छलफल गरोस् र जनताले कामका आधारमा भोट दिएर निर्वाचित गर्ने परिपाटीका लागि नियमहरु बनून ।
अन्त्यमा यो बजेटको साधरण छलफलका क्रममा उठेका सवालहरुलाई भोलि कार्यान्वयनमा क्रममा यथोचित रुपमा सम्बोध गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

 

(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा बजेट छलफलका क्रममा दिएको मन्तव्य)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *