सरकारद्वारा पहिलो पटक छाउपडी प्रथालाई अपराध घोषित

काठमाडौं, १३ माघ । नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथालाई अपराध घोषित गरिएको छ । अब छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधान समितिको विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छाउपडी प्रथालाई कसूर भनेर घोषणा गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिका केही जिल्लामा महिनावारी र सुत्केरी भएको समयमा महिलालाई घरदेखि टाढा गोठमा राख्ने प्रथा कायमै रहेको छ । महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा बस्दा २०६३ यता अछाममा मात्र १० किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।

अपराध समितिको फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले इतिहासमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा अपराधको रुपमा दण्डनीय हुन्छ भन्ने सुरुवात भएको बताउनुभयो । उहाँले छाउपडीलाई पहिला मुद्दा चलाउने कुनै कानुनी आधार नभएको तर अहिले कानुनले नै दण्डनीय मानेको बताए ।

पोखरेलले भन्नुभयो, ‘छाउपडी प्रथालाई अहिले कानुनले दण्डनीय मानेको छ । यस सम्बन्धी पहिलो पटक कानुन बनेकोले केही थप्नुपर्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ छाउपडी प्रथा संस्कार र परम्परासँग जोडिएकोले कानुन मात्र भएर नपुग्ने र बनेको कानुनबारे सबैले जानकारी राख्नुपर्ने पोखरेलले बताए ।

नयाँ कानुन अनुसार सुत्केरी भएको बेलामा विभेद गरेमा पनि कानुनी रुपमा सजाय हुनेछ । संयोजक पोखरेलका अनुसार महिनावारी तथा सुत्केरीलाई आफ्नै परिवार तथा समाजले विभेद गर्ने भएकाले त्यसको उजुरी स्वयं महिनावारी वा सुत्केरी भएका महिलाले मात्र नभई परिवारका सदस्य वा जोसुकैले पनि उजुरी हाल्न सक्नेछन् ।

नाबालिका बलात्कारमा २० वर्षसम्म सजाय
उपसमितिले नाबालिका बलात्कारमा कम्तिमा १६ वर्ष र बढीमा २० वर्षसम्म सजाय व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले बलात्कारमा सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा दोब्बर सजाय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । मुल विधेयकमा १० वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकाको बलात्कार भएमा १० देखि १५ वर्ष कैदको सरकारको प्रस्तावलाई उपसमितिले कम्तिमा १० वर्षदेखि २० वर्ष बनाएको हो ।

विधेयकमा बलात्कारलगायतका घटनामा पीडितलाई पीडकबाट तत्काल क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अवस्था नभएमा राज्यकोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संयोजक पोखरेलले बालिका बलात्कृत भएमा प्रमाण नष्ट भएको अवस्थामा बालिकाको बयानलाई मात्र प्रमाण नमानिने भएता पनि उसको शारिरीक अवस्थाले बलात्कृत भएनभएको थाहा हुने बताउनुभयो ।

अंश लिएर छुट्टिएका अवस्थामा मात्र दोस्रो विवाह
संहिताले बहुविवाहलाई कानुनी कसुरमा निरन्तरता दिँदै अंश लिएर बसेको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थाको बहुविवाह अस्विकार गरेको छ । यसअघि निको नहुने यौनरोग लागेमा श्रीमतीका कारणबाट वा श्रीमानका कारणबाट बच्चा नहुने मान्यताप्राप्त चिकित्सकको प्रतिवेदन भएमा अर्को विवाहका लागि सहमतिमा छुट दिएको थियो । अब अंश लिएर छुट्टिएको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा बहुविवाह गर्न पाइनेछैन ।

कोसेली समाचार बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *