सातै प्रदेशमा आज प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत हुँदै
काठमाडौं, १ असार । संघीय सरकारको बजेट आएको १५ दिनपछि आज असार १ मा प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार, प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते र स्थानीय निकायहरुले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा २० दिनअघि गाउँसभा तथा नगरसभाहरुमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारका योजना तथा अर्थमन्त्रीहरुले प्रादेशिक विनियोजन विधेयक र प्रादेशिक आर्थिक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नेछन् । केही प्रदेशहरुले भने मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको बजेट ल्याउन लागेका छन् । मध्यकालीन खर्च संरचना भनेको तीन वर्षको राजस्व र खर्चको अनुमान हो ।
प्रदेश सरकारले संघीय सर्वसञ्चित कोषबाट हुने अनुदान हस्तान्तरण, विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्व, आन्तरिक कर तथा गैर करजस्ता स्रोतहरुबाट बजेट निर्माण गर्छन् । प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने तथा वैदेशिक अनुदान लिने पनि अधिकार छ तर यसका लागि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर यो बजेटमा प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिइसकेका छैनन् । त्यसकारण आन्तरिक ऋण उठाउने सम्भावना भने छैन । प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएर त्यस्तो ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा केन्द्र सरकारले त्यस्तो ऋण भुक्तानी गरि प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानबाट कटौती गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो । प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैँयाको बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा प्रदेशसभाहरु ग्ठन भएकाले संरचनाहरु स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले सबै प्रदेशलाई एक–एक अर्ब रुपैँया अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट आउन लागेकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समेत अनुदान हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारहरुका लागि संघीय बजेटले शशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । सशर्त अनुदान बापत् प्रदेश १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ ले क्रमशः १३ अर्ब २८ करोड, ९ अर्ब १८ करोड, १० अर्ब ६२ करोड, ६ अर्ब ५ करोड, ९ अर्ब ६७ करोड, ७ अर्ब ५६ करोड र ६ अर्ब ३३ करोड हस्तान्तरण हुँदैछ । यस्तो अनुदान प्रदेशले साउन १ गते ४० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक त्रैमासमा खर्चको प्रगति अनुसार केन्द्रबाट प्राप्त गर्छन् । त्यस्तै, समानीकरण अनुदानबापत् प्रदेश १ देखि ७ सम्मले क्रमशः ६ अर्ब ६१ करोड, ७ अर्ब २ करोड, ५ अर्ब ९७ करोड, ६ अर्ब ७८ करोड, ६ अर्ब ८७ करोड, ९ अर्ब १३ करोड र ७ अर्ब ९२ करोड रुपैँया हरेक त्रैमासमा गरी चार किस्तामा प्राप्त गर्छन् । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश १ देखि ७ सम्मले क्रमशः ९ अर्ब ४८ करोड, ८ अर्ब ९९ करोड, ९ अर्ब ५५ करोड, ६ अर्ब ९८ करोड, ९ अर्ब ८ करोड, ५ अर्ब ८५ करोड रुपैँया र ७ अर्ब १८ करोड रुपैँया प्राप्त गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५–१५ प्रतिशत प्राप्त गर्छन् । सो १५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर सातै प्रदेशलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी स्रोतहरु तथा समानीकरण र विशेष अनुदान गरी १० अर्ब रुपैँया विनियोजन भएकोमा हरेक प्रदेशले करिब एक–एक अर्ब खर्च हुने अनुमानको आधारसहित प्रदेशमा संकलन हुने राजस्वसमेतका आधारमा प्रदेश १ ले ३५ अर्ब रुपैँया, प्रदेश २ ले ३० अर्ब रुपैँया, प्रदेश ३ ले ४० अर्ब, प्रदेश ४ ले ३५ अर्ब, प्रदेश ५ ले ३० अर्ब प्रदेश ६ ले २२ अर्ब रुपैँया र प्रदेश ७ ले २६ अर्ब रुपैँयाको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
