अध्यादेशको व्यवस्थाविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधयेक संसदमा दर्ता, डा. केसीद्धारा पन्ध्रौ अनशन शुरु
जुम्ला,१७ असार । सरकारले मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसीको मागविपरीत चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका कतिपय प्रवधान हटाउदै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेसगै डा के सीले १५ औ अनशन शुरु गरेका छन् ।
जुम्लामा प्रहरी हिरासतमै १५औं अनसन जुम्लामा सुरु गरेका केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान नफेरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
काठमाडौ बाहिर पनि स्वास्थ्य शिक्षा एव सेवाको पहुँच विस्तारका लागि काठमाण्डौ उपत्यकामा अबको १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने लगायतका प्रावधान यस अघि तयार पारिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा राखिएको भएपनि त्यी प्रवधान हटाएर काठमाडौंमै थप सरकारले थप मेडिकल कलेज खोल्न सकिने ब्यवस्था सहित प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।यसबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न र अहिले सम्बन्धन दिँदै आएका दुई विश्वविद्यालय त्रिवि र केयुलाई थप सम्बन्धन दिन बाटो खुलेको छ ।
किन पछि फर्कियो सरकार ?
यस अघि विपक्षमा रहदा के सीको माग संवोधन गर्नुपर्छ भन्ने दल सरकारमा रहदा भने सोही अध्यादेशलाइ उल्टाउदै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यसको मुख्य कारण सरकारले नेकपा निकटका नेताको लगानी रहेको उपत्यकाको मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अध्यादेशका अधिकांश महवपूर्ण प्रावधान परिवर्तन गरेको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा नयाँ सम्बन्धन दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति लिएको कम्तीमा तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छैन। अध्यादेशमा यो प्रावधान थियो। यो व्यवस्था कायम रहँदा मनमोहन र बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउँदैनथिए ती कलेजका लागि बाटो खुलाउन पनि प्रतिस्थापन विध्ययक ल्याइएको हो । छन्। उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा काठमाडौं नेसनल र पिपल्स डेन्टलले पनि सम्बन्धन पाउनेछन् । यसरकी राजनीतिक दवावको भरमा अध्यादेशमा भएका प्रवधान सरकार पछि हटेको बताइएको छ ।
