अपेक्षित कर्जा प्रवाह नभए अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ : ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा निक्षेप संकलनभन्दा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा किन तालमेल नगरेको हो ?
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब १० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । यो स्वभाविक हो किनकी मौद्रीक नीतिले २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको अनुमान गरेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि स्वस्थ कर्जा विस्तार अत्यावश्यक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले नाफा वृद्धिका लागि केही आक्रामक ढंगले लगानी विस्तार गरेको भए पनि गत वर्षको कर्जा संकटपछि यस वर्ष उनीहरुले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता के रह्यो भने निक्षेपका स्रोतहरु जस्तो सरकारी खर्च, निर्यात व्यापार, रेमिट्यान्सको आप्रवाह, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सबै क्षेत्रमा निराशाजनक स्थिति छ । यस कारणले गर्दा बैंकहरुले अपेक्षित निक्षेप संकलन गर्न सकेनन् । अहिले पनि बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको नियामकीय सीमा ८० प्रतिशतभन्दा तल रहेर कर्जा प्रवाह गरेका छन् तर पुस मसान्तमा सरकारको कर संकलन उच्च हुने कारणले गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत नाघ्न सक्ने देखियो । सरकारले राजस्व उठाएर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राख्ने खर्च भने न्यून भएपछि अहिलेको समस्या आएको हो ।
अहिले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् ?
नयाँ ऋण प्रतिवद्धता गर्ने त अवस्था छैन । पहिले प्रतिवद्धता गरेको ठूलो ऋण पनि खटाई—खटाई दिनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भनेर व्यावसायी गुनासो गर्छन् । साना—मझौला उद्यममा बाहेक अन्य ऋणहरु रोकेको अवस्था छ । निक्षेप संकलन गर्न नसकेको खण्डमा कर्जा प्रवाह नगर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि आइसकेको अवस्था छ । अहिले बैंकहरु पर्ख र हेर को अवस्थामा छन् । हामीले यो अल्पकालीन समस्या भएकाले केही समयका लागि सरकारी ट्रेजरीमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा दिन पनि माग गरेका हौं । तर, कानूनी अड्चन देखाएर अर्थमन्त्रालय सकारात्मक भएन ।
कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरुको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने भयो नि ?
कर्जा विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्रमा यसको चक्रीय प्रभाव हुन्छ । बैंकहरुको खास आय ब्याज आम्दानी भएकाले बैंकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने भयो नै । यसको चक्रीय प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । यसका लागि सरकारका विकास निर्माणका काम सोही अनुरुपमा हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह पनि त्यही रुपमा हुनपर्छ । यदी यो सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा संकुचन पैदा हुन्छ ।
