आगामी बजेट १,२०० अर्ब रुपैयाँको
पूर्ण प्रसाद चौलागाई
२०७५ वैशाख ७, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५—७६ को लागि १,२०० अर्ब रुपैँयाको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट निर्माण गर्न लागेको छ । स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेको २२५ अर्ब रुपैँयामध्ये झण्डै सय अर्ब रुपैँया बजेट बचत हुने सरकारको अनुमान छ ।
कुल १,२०० अर्ब रुपैँयाको बजेटमा ६२ दशमलव ३ प्रतिशत चालु खर्च — स्थानीय र प्रदेशमा पठाइने अनुदान सहित, २५ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १२ दशमलव २ प्रतिशत वित्तिय व्यवस्थाका लागि छुट्याइने भएको छ । विगतका सरकारले ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने न्यून हुने गरेको छ । चालु वर्षकै बजेटमा पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत् वास्तविक खर्च घटाएको छ । सरकारले चालु वर्षमा १,२७८ अर्ब रुपैँयाको बजेट ल्याएको भएपनि वास्तविक खर्च भने १,०८२ अर्ब रुपैँया हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको यथार्थ विनियोजनका माध्यमबाट बजेट खर्च प्रभावकारिता वृद्धि गरिने भएकाले ठूलो आकारको बजेट आवश्यक नरहेको बताए । सरकारले बजेट खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा ७५ प्रतिशत राजस्व र आन्तरिक ऋण र बाँँकी २५ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोरिने बताइएको छ । चालु वर्षदेखि सरकारले परियोजना पूर्व तयारी अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र जग्गा अधिग्रहण बिना बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएपनि उचित पूर्व तयारीको अभावमा यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
