खतिवडा, राई र बिडारी राष्ट्रियसभामा सिफारिश

काठमाडौं, ८ फागुन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिश मान्य नहुने जिकिर गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा तीन विज्ञ सदस्यको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष  सिफारिश गरेको छ । सरकारले डा. युवराज खतिवडा, डा. विमला राई पौडेल र रामनारायण विडारीको नाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा मौद्रीक नीतिका जानकार हुन् । डा. विमला राई पौडेल योजना आयोगकी पूर्व सदस्य र रामनारायण विडारी पेशाले वकिल मानिन्छन् । विडारी माओवादीसँग निकट हुन् भने खतिवडा र राई एमाले निकट हुन् । राष्ट्रियसभामा मनोनित हुनेमा एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सदस्यमा राईलाई सिफारिश गर्न सुझाएको विश्वस्त सूत्रहरु बताउँछन् । उनले यसअघि पनि थममाया थापालाई ओली सरकारको मन्त्री बनाउन भूमिका खेलेकी थिइन् ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिश गरेको थियो । यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी छैनन् । एमालेसँग निकटताका कारण राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारकै सिफारिशलाई मान्यता दिने बुझिएको छ । यद्यपि निर्वाचन अघिल्लो सरकारले गराएकाले सिफारिश कसको मान्य हुने भन्नेमा विवाद यथावत् छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ निर्वाचित हुने र ३ जना विज्ञ सदस्यलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको पूर्णताका लागि पहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको दुई दिनपछि मात्र प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको सूची राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग समेत रुष्ट रहेकी राष्ट्रपतिले आयोगले राष्ट्रियसभाको मनोनितमा समेत अघिल्लो सरकारकै सूचीलाई मान्यता दिलाउन भूमिका निर्वाह गरेको रुपमा आफ्ना निकटहरुसँग बताउने गरेकी छिन् । माओवादीका एकजना प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले सोमबार कान्तिपुर टीभीबाट प्रसारण हुने फायरसाइड कार्यक्रममा देउवा सरकारले तीन प्रमुख दलसँगको परामर्शमा एक एक जना गरी तीन जना विज्ञलाई सिफारिश गरेको भए त्यसप्रति वर्तमान सरकारको समर्थन हुन्थ्यो भन्दै देउवाले गरेको एकलौटी निर्णय मान्य नभएको टिप्पणी गरेका थिए । समानुपातिकतर्फको सूची बुझाएकै दिन उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको गृहकार्य गरेकी थिइन्, यद्यपि केही प्राविधिक कारणले भोलिपल्टमात्र एमालेका सहअध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो ।