गणतन्त्र स्थापनाको दसक पूरा, संस्कार,सोचाइ र शैली भने पुरानैं
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको दसक पुरा भएको छ । पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्र अन्तय गर्दै देशलाई गणतन्त्र प्रवेश गराएको थियो । गणतन्त्र घोषणासँगै वंशजका आधारमा मुलुकमा शासन गर्ने परम्परा अन्त्य भयो। गणतन्त्र स्थपना सँगै आम नागरिकले शासक र जनताबीचको दुरी घटने र शुसासनको अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यसपछिका शासको पनि कार्यशैली फेरिनेछ । जनताहरुलाई लागेको थियो गणतन्त्र पछिका सरकार जनमुखी काममा लाग्नेछन्। रोजगारीको सृजना हुने छ। गरिवी र भ्रष्टाचार हटने छ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। हो यही सपना बुनेर जनता दोस्रो जन आन्दोलमा होमिएका थिए । तर सपना सपनामै रहे । राजनीतिक परिवर्तबाट जनताको जिवन स्तरमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेन । गएको दश बर्षमा मुलुकले १० बटा सरकार पायो । देश राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्यो । धेरै पात्रहरु फेरिर, संस्कार सोचाइ र शैलिमा परिर्वतनको महसुस जनताले गर्न पाएनन । वंशज परम्पराको प्रतीक राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर त्यो शासन सत्तामा पुगका शासको सोचाइ भने पुरानै रह्यो। शक्ती पैसा र को आडमा धेरै राजा जन्मिए । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नयाँनयाँ राजा बन्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । भ्रष्ट्टाचार मौलाएको छ । गरिवि ब्याप्त छ । महँगी बड्दो छ । सरकारले आइतबार नै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पनि गणतन्त्र घोषणापछिको दश वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३.४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । ब्यापार घाटा बढ्दो छ । ८० लाख भन्दा बढी जनता अझै बहुआयमीक गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । ति मध्ये ६० लाख जनता गासबास कपासको आधारभुत आवश्यक्ताको पुर्तिबाट बंचित छन् ।
के भयो त परिवर्तन ?
यस बीचमा गणतन्त्र स्थपना भएको ७ बर्ष पछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान नेपाली जनताले पाएका छन्। ढिलै भएपनि सविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउने काम गरेको छ। प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानको पहिलो कार्यान्वयनमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्ने काम भएको छ। समावेशिता समानुपातिक व्यवस्था ब्यवस्थाका कारण राज्यका निकायमा सहभागिता अभिवृद्धि गराएको छ तर ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुदै आएको जनगुनासो ब्याप्त छ ।
संक्रमणकालको अन्त्यसंगै राज्यले सुशासन, विकास तथा आर्थिक सम्वृद्धिको विषयमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण तयार भएको छ । निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणा पत्रमा आर्थिक तथा विकासका मुद्धालाई महत्व दिएसँगै अब सोही अनुरुप अगाडि बढेपनि केही राहत भने अवश्य हुने छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि कायम भइसकेकाले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पुरा गर्न अब कुनै बहाना जनतालाइ स्वीकार्य हुने छैन ।
