गैर आवासीय नेपाली संघको १० अर्ब रुपैँयाको पूर्वाधार कोष

काठमाडौं, माघ ९ । गैर आवासीय नेपाली संघले १० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार कोष स्थापना गर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वर्तमान कार्य समितिले ‘नेपाल पुर्वाधार विकास कोष’को स्थापना गर्ने निर्णय गरे अनुसार १० अर्ब रुपैँयाको कोष स्थापना हुन लागेको हो ।
यसको लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुसँग आवश्यक छलफलका आधारमा प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार भई विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा छलफलको चरणमा रहेको एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यले जानकारी दिए। यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको आथित्यमा ‘गैरआवासीय नेपाली पुर्वाधार विकास कोष’ बारे पहिलो अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

नेपाल राष्ट्रबैकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको प्रमुख आथित्य र बेलायतका लागि नेपाली राजदुत महामहिम डा. दुर्गा बहादुर सुबेदीको विशिष्ट उपस्थिति, नेपाल उघोग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष द्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य, पुर्व अध्यक्ष जीबा लामिछाने लगायत एनआरएनका अभियन्ताहरुको प्रत्यक्ष वा विधुतिय सहभागिता भएको यस कार्यक्रममा बेलायत, बेल्जियम, निदरल्याण्ड, आएरल्याण्ड, जर्मनी, जापान, डेनमार्क लगायतका देशहरुबाट गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता रहेको बताइएको छ । यस लगानी कोषमा निश्चित अशं वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई सुनिश्चित गरिने भएको छ। यस कोषमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एनआरएनएले आव्हान गरेको छ । यस अघि ३५ देशका ८३५ लगानीकर्ताको सहभागीमा स्थापना भएको ‘एनआरएन ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ ले नेपालको निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लम्जुङको दोर्दी खोलामा २७ मेगावाटको जलविधुत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र यस कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छलफलका क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
हाल बाहिर रहेको पुस्ता गैरआवासीय नेपालीको पहिलो पुस्ता भएको र उनीहरु स्थापित हुने क्रममा भएकोले व्यक्तीगत रुपमा ठुलो परिमाणको लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका गैरआवासीय नेपालीको सँख्या थोरै छ। करिब दुई तिहाई गैरआवासीय नेपालीहरु मध्यपूर्व लगायतका देशहरुमा वैदेशिक लगानीमा छन र उनीहरुको आम्दानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। उक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानीमा सहभागिता गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसको लागी नयाँ स्थापना हुन लागेको कम्पनी आईपीओ लगानी गरिने भएको छ। कम्पनी स्थापना भएर स्रोत संकलन गरी लगानी गर्न सुरु गरेपछी लगत्तै आइपीओमा जान पाउने ब्यबस्था गर्न एनआरएनएले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
हाल कानूनीरुपमा आईपीओमा जान पाउने ब्यबस्था भएता पनि प्रक्रियागत कठिनाइहरु रहेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली र बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दोहोरो कर छुट को लागि पनि एनआरएनएले पहल थालेको छ। नेपालले हालसम्म भारत, थाईल्याण्ड, पाकिस्तान, चिन, दक्षिण कोरिया, मरिसस, नर्वे, अस्ट्रिया ,कतार र श्रीलंका लगायत सिमित देशसँग मात्रै दोहोरो कर छुट संझौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जबकी छिमेकी देश भारतले ८५ र चिनले १२५ देशसंग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यहाँ सहज रुपमा प्रवासी नागरिकहरु र बैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो छ।
उल्लेख्य संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरु बसोबास गर्ने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत, जापान आदि देशहरुसँग प्राथमिकताका साथ दोहोरो कर छुट संझौता गर्न एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।

लगानी कोषको व्यापकताका लागि नेपालको निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार समेतको लगानीका लागि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ । कोषमा नेपाल सरकारको सहभागिताले लगानीसंग सम्बन्धित निती नियम र कानूनी प्रकृयामा सहज हुने र नेपालको निजि क्षेत्र संलग्न हुँदा योजना चयन र कार्वान्बयन गर्न सहज हुने एनआरएनएको बुझाई छ। नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा वा सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरु, जस्तै संचय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, बिद्युत विकास कोष आदि, मार्फत उचित अंश यस कोषमा लगानी गर्न एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।
एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली संवन्धी ऐन २०६४ लगायत लगानीसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानूनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।