तयारी वस्तु आयातलाई निरुत्साहीत गरिने, कृषि वस्तु देशभित्रै प्रशोधन गर्नुपर्ने
काठमाडौं, ९ जेठ । तयारी वस्तु आयातलाई निरुत्साहीत गरी देशभित्रै प्रशोधन उद्योग स्थापनालाई सरकारले आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाको पहिलो बजेटले कृषि वस्तुको प्रशोधन देशभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानामा अनुसार, तयारी कृषि वस्तुमा भन्सार दर वृद्धिलाई तयारी वस्तु आयात निरुत्साहीत गर्ने औजारका रुपमा सरकारले प्रयोग गर्नेछ ।
सम्भव भएसम्म कच्चा वस्तु आयात गरी देशभित्रै उत्पादन र प्रशोधनका लागि अनुकुल नीति आगामी बजेट २०७५–७६ ले लिनेछ । ‘तयारी कृषि वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्दा अर्थतन्त्रले केही लाभ पाउँदैन, मुलुकलाई पुग्ने उत्पादन नभए कच्चा वस्तु ल्याएर स्वदेशमै प्रशोधन गरे देशभित्र केही मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यतामा अर्थमन्त्री खतिवडा अडिग छन् ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।
कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढ्ने, स्वदेशमै प्रशोधन हुने भएपछि किसानका उत्पादनले सहजै बजार पाउने अर्थमन्त्रीको बुझाई छ । अर्थमन्त्रीले तयारी कृषि वस्तु र विदेशी ब्राण्डमा भित्रने वस्तुहरुमा भन्सार बढाउने तयारी थालेका छन् । व्यापारीहरुले सानो–सानो परिणाममा आयात गर्दा भन्सार राजस्व पनि खासै नदेखिने भएकाले प्रशोधनका लागि वस्तु आयात गर्दा एकैपटक ठूलो परिमाणमा भित्र्याउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिन लागेको छ ।
वार्षिक २१ अर्बको चामल आयात हुन्छ, धान नै आयात गरि देशभित्रै प्रशोधन गर्न सके रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, स्वदेशी ब्राण्डको पनि प्रवद्र्धन हुन्छ । चामल मात्र होइन मैदा, दाल, तेल, मकै, कर्नफ्लेक्स देखि सबै विदेशबाट आयात हुन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएर पनि नेपालमा कृषि प्रशोधन उद्योगहरु नगण्य छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालबाट धान भारततर्फ निर्यात भई त्यहाँ प्रशोधन भएर कुनै भारतीय ब्राण्डको चामलको रुपमा नेपाल आउँछ ।
कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योगका उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले सरकारले यस्तो नीति लिन लागेको हो । अन्य औद्योगिक उत्पादनहरुमा पनि सम्भावना हेरेर विस्तारै यो व्यवस्था लागू गरिने संकेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिसकिएको छ । चिनी, सिमेन्ट, छालाका जुत्ताल तथा औषधी उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा अन्य औद्योगिक वस्तुहरुको पनि देशभित्रै उत्पादन तथा मूल्य शृंखला विकासलाई सरकारले जोड दिनेछ ।
