Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्सको सुझाव–सिसिडी गणना हटाइनुपर्छ

मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्सको सुझाव–सिसिडी गणना हटाइनुपर्छ

ज्ञानेन्द्र ढुङगाना
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी जुटेको छ । सम्भवत बजेटले निदृष्ट गरेका उद्धेश्यहरुलाई नै पूरा गर्ने हिसावले मौद्रिक नीति आउने छ । तर हामी बैंकर्सहरुको तर्फबाट भन्नु पर्दा विगतमा जुन रुपमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखियो । त्यस्ता कुराहरुलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै निक्षेपको वृद्धिलाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
मुलुकमा संघीय संरचना अनुसार गठित तीन चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ । नयाँ स्थिर सरकार आएको छ । विकास निर्माणका ठुला ठुला परियोजनाहरु आउने सम्भावना छन् । बजेटले यसैलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको लागि स्वदेशी पूँजीको परिचालनमा सहज हुने वा ठुला परियोजनाहरुलाई स्वदेशी पूँजी पुगेन भने विदेशी पूँजी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रिफाइनान्सीङ गरिदिएर सहजता ल्याउनु पर्छ । यो भयो भने बजारमा ब्याजदरको स्थायित्व आउँछ । कर्जालाई १२, १३ प्रतिशत भन्दा बढीको ब्याजदर लगाइयो भने त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।
हामी कहाँ ब्याजदरको किन उत्तार चढाव भइरहेको छ भने हामीसँग आवश्यकता अनुसारको पूँजी छैन । निक्षेपको बृद्धि बढ्न सकेको छैन । रेमिट्यान्स बृद्धि भएको छैन भने सरकारी खर्च पनि समयमा हुन सकेको छैन । यसलाई सहज बनाउन विदेशी पूँजी नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै राज्यले तोकेका प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकले दिएको कर्जामा रि–फाइनान्सीङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । वा हाम्रो सिसिडी गणनामा केही सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीसँग अझै पनि पूँजी छ । तर लगानी गर्न पाइरहेका छैनौ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्व राख्नलाई इन्ट्रेष्ट रेट स्प्रेट पनि लागु गरेको छ । इन्ट्रेष्टि रेट करिडर पनि छ, अनि बेस रेट पनि छ । थप सिसिडी पनि छ । यो सबै तिरबाट बच्दा हामीसँग पूँजी भएर पनि लगानी गर्न सकिएको छैन । इन्ट्रेष्ट रेट करिडोर भित्र ल्याउने हो भने सिसिडी गणना हटाइनुपर्छ । यदी यस्तो भइदियो भने बजारले नै ब्याजदरलाई निश्चित दायरामा ल्याउछ ।
(नेपाल बैंकर्स संघअध्यक्ष ढुङगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x