राष्ट्र बैंकले एनआइसी एसियालाई भन्यो, बैंकहरुबीचको समस्या आपसमा सुल्झाउ

काठमाडौं, २९ फागुन । भद्र सहमति नाघेर ब्याजदर बढाएको आरोपमा नेपाल बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि एनआइसी एसियाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अन्य बैंकले अन्तर बैंक कारोबार रोक्दा बैंकलाई पर्न सक्ने समस्याबारे जानकारी गराएको छ । एनआइसी एसिया बैंकका एकजना सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले बैंकले कर्जा लगानी विस्तारका लागि नभई कर्जा निक्षेप अनुपात नियामकीय आवश्यकता अनुसार राख्न निक्षेपमा अन्य बैंकको भन्दा केही उच्च ब्याज दिनुपरेको बताए । तश्रो त्रैमासका केही निक्षेप परिपक्व हुन लागेकाले अल्पकालका लागि ब्याजदर बढाउनुपरेको उनले बताए ।
केही दिन अघिमात्रै बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको ट्रेजरी २८५ अर्ब रुपैँयाले धनात्मक रहेको र सरकारले खर्च बढाएपछि बैंकहरुमा निक्षेपको वृद्धि हुने बताएका थिए । यद्यपि सरकारको खर्च न्यून हुनु, निर्यात मन्द हुनु तथा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा कमी हुँदा निक्षेपको स्रोत कमजोर भएको छ । तेश्रो त्रैमासमा सरकारी राजस्वबापत् ठूलो हिस्सामा निक्षेप पुनः सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने तर सो अनुसार खर्च नहुँदा बैंकहरु थप समस्यामा पर्ने भएका हुन् ।
यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याज उच्च हुन नदिन सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुले भद्र सहमतिबाट निक्षेपको ब्याजदर ८ भन्दा माथि नलग्ने भएका थिए । एनआइसी एसिया बैंकले उक्त भद्र सहमति तोडेपछि अन्तरबैंक कारोबार विच्छेद गर्ने तहमा बैंकहरु ओर्लेका हुन् । जसले एनआइसी बैंकलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । यद्यपि भद्र सहमति तोडिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि बैंकर्स संघका अध्यक्ष नै रहेका मेगा बैंकका तत्कालीन सीइओ अनिलकेशरी शाहले भद्र सहमति तोडेर निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । उनको राजनीतिक, सामाजिक ‘क्लाउट’ कारण बैंकहरुले त्यतिबेला एनआइसीलाई जस्तो व्यवहार गर्न सकेनन् । एनआइसी एसिया बैंकका सीइओ लक्ष्मण रिसालले ब्याजदर निर्धारणमा सञ्चालक समिति अनावश्यक हावी भएको भन्दै राजीनामा दिएपछि बैकर्स एसोसिएसनले एनआइसी एसियालाई एक्ल्याएको हो ।
यद्यपि बैंकर्स एसोसिएसनकातर्फबाट भएको यस्तो आधिकारिक निर्णयले बैंकहरुले ब्याजदरमा कार्टेल गरेको र यसमा सहभागी नहुनेलाई खेद्ने सम्मको खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित काम गरेको आरोप लागेको छ ।