Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

लगानी बढाउन एकद्वार सेवा

लगानी बढाउन एकद्वार सेवा

महाप्रसाद अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

लामो समयपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । स्थिर सरकार बनेपछि लगानीकर्ता पनि उत्साहित छन् । तर, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कैयौं अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानुन, कार्यविधिहरू बन्न केही समय लाग्ने भएकाले अर्को खालको अस्थिरता छ ।

हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् । समृद्धिका लागि देशभित्रको मात्रै लगानी, स्रोत र प्रविधिले पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि बाह्य लगानी भित्र्याएरै देशलाई समृद्ध बनाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको हो ।
लगानी बोर्डको स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बोर्ड स्थापनादेखि हालसम्म केही वर्ष अस्थिर रह्यो । केही वर्ष तयारीमै बिते । हामी सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक अस्थिरताको बेला बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न त्यति उत्साहित भएनन् । नेपालको संविधान कस्तो बन्छ ?, व्यावसायिक वातावरण कस्तो हुन्छ ?, नागरिकका अधिकारीहरू कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? र नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ ? भनेर लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहे ।

गत वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा लगानीको प्रगति उत्साहजनक छ । यो वर्ष पनि अहिलेसम्म तथ्यांक अनुसार लगानीकर्ताहरूको उत्साह त्योभन्दा बढी नै छ । लगानीकर्ता उत्साहित भएनन् भनेर हामी त्यतिमै चित्त बुझाएर बस्नुचाहिँ हुँदैन । औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको आवश्यकता अत्यन्त धेरै छ । त्यसका लागि कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्छौं भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण विषय हो । बोर्ड पनि त्यसैमा लागिरहेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने सिलसिलामा अहिलेका विद्यमान नीति नियमहरू सुधार भएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरूले यसलाई पनि विशेष महत्वका साथ हेर्ने गर्छन् । हालसम्म भएका सुधारहरू सकारात्मक पाटो हुन् । त्यस्तै राजनीतिक स्थायित्व पनि लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । लामो समयपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । स्थिर सरकार बनेपछि लगानीकर्ता पनि उत्साहित छन् । तर, अहिले हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कुनै न कुनै किसिमको अस्थिरतामा छौं ।

जस्तो मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कैयांै अधिकारहरू केन्द्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बन्नुपर्ने कानुन, कार्यविधिहरू बन्न केही समय लाग्ने भएकाले अर्को खालको अस्थिरता छ । तर, यस्तो सरकारबाट लगानीकर्तामा नीतिगत सुरक्षा भने हुन्छ । उनीहरू भोलि कुन सरकार आउला र कस्तो नीति ल्याउला भन्नेमा अहिले नै पक्का हुन सक्छन् वा नीतिगत रूपमा धेरै कुराहरू परिमार्जन भइरहँदैन भन्ने बुझ्न सक्छन्, जुन अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । अहिले लगानीका लागि नेपालले कुनै पनि देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । तर, हालसम्मको अभ्यास अनुसार राज्य आफैंले लगानीकर्तासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), विद्युत् विकास सम्झौता (पीटीए) जस्ता सम्झौताहरू गरेर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै आइरहेको छ ।
यी कारणले नेपालमा लगानीकर्ताहरूका लागि पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । हामीले अहिले बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई भेटघाटका लागि दिइरहेको समय हेर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाल लगानीको उपयुक्त गन्तव्य नै बन्दैछ जस्तो लाग्छ । तर, त्यो आकर्षणलाई कसरी वास्तविक लगानीमा परिमार्जन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । लगानीकर्ताको आकर्षण रोकिने कारणहरू पनि छन् । जस्तो ः हाम्रो सरकारी कामको प्रक्रियामा अपस्पष्टता छ । लगानीकर्ताले सोध्दा बाटो नदेखाइदिएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । कतिपय ठाउँमा भने स्पष्ट हुँदाहुँदै उनीहरू आफैं बुझ्ने क्रममा छन् । तर, यति हँुदाहँुदै पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने उत्साहजनक छ । यो वा त्यो देश भन्दा पनि धेरै मुलुकबाट लगानीकर्ताहरू चाख दिएर आइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधि र प्रोडक्टहरूमा चाख बढ्दो छ ।

लगानीकर्ताले सुरक्षा त हेर्छ नै सँगै लगानीको प्रतिफल पनि कुन क्षेत्रमा होला भनेर हेर्छ । परोपकारी काम गर्न यहाँ उनीहरू आएका होइनन् । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पछि केही काम गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राम्रो प्रतिफल दिने कुनै उद्योगमा उनीहरूको इच्छा मैले देखेको छु । त्यस्तै जलविद्युत्, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा, सिमेन्ट उद्योगमा बढी आकर्षण देखिन्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसो हँुदा लगानीकर्ताको त्यो इच्छा सरकारी नीतिसँग पनि जोडिएको छ ।समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिफलमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन्छ । तर, उनीहरूले देखेको प्रतिफल हाम्रो आवश्यकताभन्दा फरक हुन सक्छ । जस्तो ः हामीलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नु छ । त्यसमा उनीहरूले धेरै प्रतिफल नदेख्न सक्छन् । हाम्रो जिम्मेवारीचाहिँ नाफा नभएको क्षेत्रमा पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्नु हो । उनीहरूलाई राज्यले थप सहयोग गरेर हुन्छ कि, कुनै कुराको अभाव भए त्यसको पूर्ति गरिदिने हो कि अर्थात् अन्य कुनै समस्या छ भने त्यो राज्यले सम्बोधन गरेर हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नेतिर लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।

लगानीकर्ताका लागि अहिले पनि कैयौं असहजताहरू छन् । वैदेशिक लगानीको सहजताका लागि प्रयासहरू नभएका होइनन् । धेरै नीतिगत सुधारहरू भएका छन् । तर, हाम्रा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्, जुन लगानीकर्ताले सामना गरिरहनुपरेको छ । त्योमध्येको एक लगानीकर्ता नेपाल आएर धेरैवटा निकायहरू चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरू उद्योग मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक चहार्न चाहँदैनन् । सकभर एउटै केन्द्र (एकद्वार निकाय) मा आएर सबै सुविधा पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । बाहिरबाट आएका लगानीकर्तालाई नेपालको सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण एकद्वार सेवा केन्द्रको खोजीमा उनीहरू छन् । त्यो हाम्रा लागि अत्यावश्यक पनि छ । अन्य मुलुकहरूमा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । एकद्वार सेवा केन्द्रले वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजता दिन्छ ।
समृद्धिको सपना राज्य र सबै राजनीतिक दलहरूले राखेका छन् । त्यो पूरा नहुने भन्ने कुरै छैन । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायहरू पनि जिम्मेवारपूवर्क लाग्नुप¥यो ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x