ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न ‘जेनजी मुभमेन्ट’ को माग

काठमाडौं, २५ कार्तिक । ‘जेन–जी मुभमेन्ट’ ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुने गरी मिलेमतो भएको आरोप लगाउँदै मुभमेन्टले यो माग अघि सारेको हो ।

मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय साहले कात्तिक २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ । विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सबै विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

विज्ञप्तिमा राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न पनि माग गरिएको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

पीटीसी सम्झौताको विवाद के हो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) ले हिउँदे सिजनका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो । जेन–जी मुभमेन्टले यो सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै ४३ करोड नोक्सान हुने दाबी गरेको छ । तर एनईएले भने यो आरोपलाई ‘भ्रमपूर्ण र दुष्प्रचार’ भन्दै खारेज गरेको छ ।

एनईएका अनुसारः

हिउँदमा विद्युत् आयात आवश्यक पर्ने भएकाले दुई भारतीय कम्पनी (पीटीसी र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) बाट प्रस्ताव मागिएको थियो । पीटीसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन एनटीपीसीको ७.६७ भन्दा सस्तो थियो । यो सम्झौता पारदर्शी रूपमा राष्ट्रहितमा गरिएको र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिइसकेको एनईएको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले पनि यो सम्झौता व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रभावमा नभई राष्ट्रिय हितमा भएको स्पष्ट पारेका छन् ।