युरोपमा नेपाली श्रमिकको मागलाई वैधानिक र संस्थागत गर्न व्यवसायीले माग
काठमाडौं, १६ मंसिर । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूले युरोपेली मुलकबाट आउने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज गराउन माग गरेका छन् । सरकारले सहजीकरण नगर्दा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी रोजगारीका अवसर गुमेको भन्दै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले युरोपेली मुलुकबाट आउने श्रमिकको मागपत्र व्यवस्थित गर्न मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका ल्याए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ठगी इजाजत नै नलिएका संस्थाबाट भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताउनु भयो ।
यस्तै, युरोपमा रहेको नेपाली श्रमिकको मागलाई वैधानिक र संस्थागत गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । युरोपका क्रोएशिया, रोमानिया, जर्मनी, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्पेनलगायतका देशबाट श्रमिकको माग आए पनि त्यहाँ संस्थागत तवरले पठाउन सकिएको छैन ।
व्यवसायीहरूले कोरिया र जापानमा दक्ष श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका छन् ।
संघका निर्वातमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको रवैयाले नेपाली युवालाई युरोप जानबाट रोकेको मात्र होइन, ठगी नियन्त्रणमा समेत बाधक बनेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो-‘युवाहरू युरोप र अमेरिकामा काम गर्न जान चाहन्छन् । तर, सरकारले नै मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । गैर–व्यवसायीले युरोप पठाउँदा धेरै ठगी गरिरहेका छन् ।´
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० वैशाख ८ गते विदेशस्थित नियोगहरूलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सो उच्च–स्तरीय निर्देशनको अवहेलना भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
यस्तै मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार खडा गरेर श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने र संस्थागत ठगी गर्ने प्रयासलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
