शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं,१४ साउन ।  सरकारले  शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने ब्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्दै छ । बजेटमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था समावेश गरिएकव थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ । भदौसम्ममा कार्यविधि निर्माण गरि सक्ने र मंसिर १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वनय गर्न कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेकोअर्थका अधिकारीले बताएका छन् । यसको लागि मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विमा समिति र कर्जा सुरक्षण कोषसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वनको लागि भर्खरै मात्र वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । वार्षिक कार्ययोजनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै मौद्रित नितिले पनि त्यसको ब्यवस्थपनका लागि यो वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंकहरुले यही विपन्न कर्जाको ५ प्रतिशतभित्र रहेर प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिनुपर्नेछ ।

पाल्पामा सुरु भयो शैक्षिक धितोमा ऋण 

कतिपय स्थानीय सरकारले भने यसअघि नै शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिन सुरु गरिसकेका छन् । पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिकाले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यको सुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी प्रस्ताव मागेर कृषि तथा पशुपालनका लागि ऋण दिन सुरु गरेको हो । बगनासकाली युवा कृषक समूह वडा २ र ३ लाई कृषि तथा पशुपालनका लागि चार लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।