डेपुटी गभर्नरको दौडमा १७ आकांक्षी, राजनीतिक समीकरणले फेर्यो खेल

काठमाडाैं, १६ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको होड तीव्र बनेको छ। गत भदौसम्म दीर्घबहादुर रावल र रामशरण खरेललाई “अवश्यम्भावी” उम्मेदवारका रूपमा हेरिँदै आएको भए पनि राजनीतिक समीकरण उल्टिँदा अब खेल पूर्णतः नयाँ दिशातर्फ गएको छ।

भदौको अन्तिम साता भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो र नयाँ गैह्रदलीय अन्तरिम सरकार बनेपछि डेपुटी गभर्नर चयन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो।

हालका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुन २५ गते सकिँदैछ। उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ फागुन २५ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको थियो।

तर अहिले कुन सरकारले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेको छ, जसका क्रममा नयाँ संसदको मतपरिणाम आउँदै गर्दा नै डेपुटी गभर्नरहरूको कार्यकाल समाप्त हुनेछ। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकमा पद रिक्त भएपछि केही महिनासम्म नयाँ नियुक्ति नहुने परम्परा देखिँदै आएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार विद्यमान कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ। अहिले बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। तीमध्ये एक, विमलराज खनाल, आगामी पुसमै अवकाश पाउँदैछन्। उनीपछि राजेन्द्र भट्टराई नयाँ कार्यकारी निर्देशक बन्ने तय भएको छ।

भर्खरै अवकाश पाएका गुणाकर भट्टको सट्टा राजनविक्रम थापालाई पनि कार्यकारी निर्देशक बनाइने तयारी छ। यसरी पदोन्नत हुने नयाँ निर्देशकहरू पनि डेपुटी गभर्नरको संभावित दौडमा प्रवेश गर्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका स्रोतका अनुसार, अहिलेका १७ कार्यकारी निर्देशकमध्ये ७ जना प्रजातान्त्रिक र १० जना वामपन्थी धारका छन्। दयाराम शर्मा र निश्चल अधिकारी खुलेर पक्ष नलिएको भए पनि दयाराम उदारवादी र निश्चल वाम विचारधाराका मानिन्छन्।

कांग्रेस निकट निर्देशकहरूमा नरेश शाक्य, विश्रुत थापा, गुरुप्रसाद पौडेल, डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, अनुज दाहाल र राजेन्द्र भट्टराई परेका छन्।त्यस्तै एमाले निकटहरूमा रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, किरण पण्डित, सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल र रामशरण खरेल छन्।
माओवादी पक्षधर भने निर्देशक दिपक लामिछाने र राजनविक्रम थापा मानिन्छन्।

यदि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न पुग्यो भने यी दुईमध्ये एकजनाको डेपुटी गभर्नर बन्ने संभावना बलियो देखिन्छ।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अहिले गुरुप्रसाद पौडेललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा, जुन सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छ, राखेका छन्। त्यस्तै दोस्रो शक्तिशाली विभाग आर्थिक अनुसन्धान भने रामशरण खरेलको नेतृत्वमा छ। खरेल पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाका ज्वाइँ हुन्।

राजनीतिक सम्बन्धका कारण खरेललाई एमाले निकट वृतमा सबभन्दा बलियो उम्मेदवार मानिएको छ। त्यस्तै, दीर्घबहादुर रावलको नाम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिँदै आएको छ।

तर इतिहासले भन्छ — राष्ट्र बैंकमा बढुवा सधैं अनुमानभन्दा फरक मोड लिन्छ। उदाहरणका लागि डा. नीलम ढुंगानाको बढुवा कोहीले कल्पना नगरेको थियो, त्यस्तै शिवनाथ पाण्डेभन्दा शिवराज श्रेष्ठ अघि बढेका थिए।

यस पटक पनि सरकार फेरिएपछि पुराना समीकरण मेटिएका छन्। अब सबै १७ निर्देशकले आफ्ना-आफ्नै राजनीतिक र प्रशासनिक जालो विस्तार गर्दै सक्रियता देखाएका छन्।

अघिल्ला अभ्यासअनुसार, कहिलेकाहीँ सरकारले एक जना र गभर्नरले अर्को जना सिफारिस गर्ने परिपाटी पनि रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेल गुरु पौडेल वा दीर्घ रावलमध्ये एक जनालाई रोज्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

तर यदि एमाले निकट नाम अघि बढे भने रामु पौडेल, किरण पण्डित वा रोशन सिग्देल पनि बलियो दाबेदार बन्न सक्छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिएकोले अब डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धा खुलेर १७ जनाको बीचमा पुगेको छ।
अब नियुक्तिको ‘कुञ्जी’ राजनीतिक परिस्थितिले कसको हातमा पुग्छ, त्यसैमा आगामी राष्ट्र बैंकको नीति–नियन्त्रणको दिशा तय हुनेछ।