Date

बिहि, चैत्र १५, २०८०
Thu, March 28, 2024

सहकारीलाई कस्दै प्रदेश सरकार, लगानीयोग्य पुँजीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानुपर्ने

सहकारीलाई कस्दै प्रदेश सरकार, लगानीयोग्य पुँजीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानुपर्ने

पोखरा माघ ९  । गण्डकी प्रदेशले प्रदेश भित्रका सहकारी सस्थाको दर्ता देखि खारेजीको अधिकार राख्दै सहकारी नियमनलाइ थप कढाइ गर्दै लगेको छ । सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गर्दै सहकारीको नियमनबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई थप एकिकृत गर्न प्रयास गरेको हो । यसै वधेयकले प्रदेशमा सहकारी बैंकको स्थापनाको बाटो समेत खुला गरेको छ । यस्तै विधेयकमा  सहकारीलाई उत्पादक, सेवामुखी, वित्तिय क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरी वर्गीकरणको ब्यवस्था गरिएको छ ।  

सहकारीले कुनैपनि वस्तुको लगानी, उत्पादन र बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर प्रत्येक सहकारीले लगानीयोग्य पुँजीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने  ब्यवस्था विधेयकले ल्याएको छ । धेरै पूँजी हुने सहकारीले ठूला आयोजना निर्माणमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।सहकारीका बचतकर्ताले बचत गरेको निक्षेपको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न ब्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मात्रै सहकारी क्षेत्रमा ६५ अर्ब भन्दा बढि रुपैयाँ लगानी रहेको छ । हालसम्म प्रदेश मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ३ हजार ६ सय ८६ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । ति मध्ये ९ सय ३५ सहकारी संस्थालाई दर्ता प्रक्रियमा आएका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई मात्र प्रदेशले नियमन गर्ने भएको हो ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x