सरकारको एकबर्ष – सुधार भएन अर्थतन्त्र ओलीको काम भन्दा बढी बोली
काठमाडौं, २ फागुन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले १ बर्ष पुरा गरेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियान बोकेको ओली नेतृत्वको सरकारले यो बर्ष अभियानका लागि जगहाल्नु पर्ने थियो तर परिवर्तित आर्थिक सुचकहरुले त्यसको संकेत गरिरहेका छैनन् । दुइ तिहाइ बढीको समर्थन रहेको इतिहासकै बलियो कम्युनिष्ट सरकारले समाजवाद स्थापनका लागि आधार सृजना गर्नुपर्ने हो । गएको १ बर्षले त्यसको अनूभुति गराउन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
त्यसो त सरकारले यस बीचमा सामाजिक शुरक्षा योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रमहरुले केही नयाँ गर्न खोजेको आभाष नगराएको होइन । तर त्यसको आर्थिक धरातल भने कमजोर देखिन्छ । श्रमिकलाइ मासिक तलव दिन धौ मान्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरु श्रमिकको शुरक्षाका लागि कसरी सामाजिक शुरक्षा योजनामा ल्याउने भन्ने तयारी विना नै गत मंसिर ११ गते गरियो समाजिक शुरक्षा घोषाण कार्यक्रम प्रभाव कम देखिदै छ । लाखौ बढी उद्योग प्रतिष्ठान भएको देशमा सामाजिक शुरक्ष योजनामा गएको चार महिनामा मुस्किलले १ हजार संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । अर्का तर्फ वैदेशिक लगानी घटदै गएको छ ब्यापार घाटा बढ्दो छ । सरकारको नेतृत्व लिएसँगै ओरालो लागेको सेयर बजार तग्रिने अवस्थमा छैन झन झन ओरालो लगिरहेको छ । बैकहरु तरलता अभाव खेपी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ढिलाइ भइरहेको वेला परियोजना सम्पन्न हुने मुखैमा आएको मेलम्ची परियोजानाको काम छाडेर ठेकेदार भागेको अवस्था छ । जसले परियोजना अलपत्र छ । अन्य गौरवका आयोजनाहरुले उपेक्षाकृत गति लिन सकिरहेका छैनन् । यस्तै बजेटको चालुगत खर्च बढी भएपनि विकास खर्च खर्च हुन सकिरहेको छैन । ठुला विकास परियोजना देखि स्थानीय तहसम भ्राष्टारको झन संस्थागत हुने अवस्थामा देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्ला प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरु बढदै गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन् । भ्रष्टाचार हुने मुलुको सुचाङ्गकमा कुनै परिवर्तन छैन ।
यी तमान अवस्थाले केपी ओली सरकारको गएको १ बर्ष उत्साप्रादाय देखाउदैन। तर हरेक दिन नयाँ काम भन्दै कहिले रेल र जाहाजको कुदाउने कुरा गर्ने सरकारले देशको राजधानी काठमाडौंको सार्वजनिक सवारी ब्यवस्थापन देखि प्रदुषणमा ध्यान दिन नसक्दा जनताको दैनिकी धुलो र धुवासँगै रोमलिएको छ । यस बीचमा सरकारले दिएका निर्देशन र ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु कार्यान्वय तोकिएको समय सम्मपन्न गर्न कर्मचारी संयन्त्र समेत उदाशिन छ । संविधानमा संघीयता भए पनि ब्यावहरता त्यो कार्यनन्वय हुन सकिरहेको छैन । कानुन र जनशक्ती अभावमा प्रदेश सरकार मुर्ति जस्तै बनेर रहेका छन् । संघीयता जनताको घर दैलोको शासन हो त्यो शासनको अनुभूती गर्न पाउनु पर्ने जनता स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको मनपरि करतन्त्रबाट आर्जित छन् । जनताको सेवा गर्न भन्दै निर्वाचनमा छानिएका जनप्रतिनिधि तवली कर्मचारी जस्तै बनेका छन् । अर्का तर्फ शान्ति शुरक्षाको पाटो पनि कमजोर दखिन्छ । कंचनपुरकी बालिका निर्मला हत्याकाण्ड अझै समेत अपराधी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । त्तेतिस केजी सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड यतिकै सेलाउदै गएका छन् । सिण्डिकेटको अत्यको घोषणा गरे पनि लागु गर्न सकिरहेको छैन । आफैनै बारीको तरकारी नविकेर कृषकहरु डोजर चलाउ बाध्य छन र सडकमै दुध पोखिरहेका छन् ।
सरकार वोल्ने र देखिने विषय नभइ जनताले अनूभुती गर्न संयन्त्र हो । तर जनताको दैनिकिमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने गरी सरकारले काम नगरेसम्म त्यो अनुभूति जनताले गर्न सक्दैनन् । संविधानले लेखिएका हक र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका भाषणले जनताको समस्या समाधान हुँदैन । उनिहरु परिणम खोज्छन् भन्ने विषय सरकारले नबुझेको पक्कै पनि होइन होला । काम गर्दा असजिले परे संविधान संशोधन गर्न सक्ने समेत ल्याकत राख्ने सरकार आज कि परिणाम दिन कमजोर भएको छ । अव कुरा हैन काम र परिणाम दिने वेला हो । जनताहरूले कुरा त धेरै धेरै सुने संविधान र कानुनले रोकेको हो कि भनेर आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाए। पटक पटक सरकार परिवर्रत हुनदा विकास गर्न् सकेनौ राजनीतिक स्थाइत्व भएन भन्यौ । त्यो बुझेर जनताले एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत दिए । अव पनि केही परिणमा नदेखाउने हो भने सरकार प्रतिमात्र होइन समग्र राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति जनताको नैराशियता नबढला भन्न सकिदैन । समयमै जनतालाइ अनुभूति हुने परिणाम देखाउने की । जनताम नैराश्यता बढाउदै अर्को राजनीतिक दृर्घटना निमत्याउने सरकार कै हातमा छ ।
