Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

१५ औं योजना राष्ट्रिय लक्ष्य सार्थक बनाउने दस्ताबेज

१५ औं योजना राष्ट्रिय लक्ष्य सार्थक बनाउने दस्ताबेज

मीनबहादुर शाही–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
हामीले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १५ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेका छौं । दीर्घकालीन सोचमा अबको २५ वर्षपछि मुलुक कुन अवस्थामा हुनेछ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना मुलुकमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि आएको पहिलो योजना हो । यो अवस्थामा एकलौटीभन्दा पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा अघि बढ्ने हुँदा उक्त योजनालाई मूलतः विकासको नीतिगत प्रस्थानविन्दुको दस्ताबेजका रूपमा लिएका छौं । त्यो भनेको के हो भन्दा, हिजोको जस्तो एकात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा अहिलेको योजना निर्माण गर्दा स्रोतको बाँडफाँड, परिचालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वय तहमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा तीनै तहका योजनालाई समावेश गरी योजना बनाएका छौं । त्यस आधारमा पनि यो योजना राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा आएको छ ।

देशको ५ र २५ वर्षे राष्ट्रिय लक्ष्यसहित गन्तव्यहरूको पनि निर्धारण गरेका छौं । हाम्रा २५ वर्षका सूचकहरू निर्धारण गरेका छौं । जस्तो १५ वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्नेछ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्नेछ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या अहिले २८.६ प्रतिशतबाट विसं २१०० सम्ममा ५ प्रतिशतमा झर्नेछ भने बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । यीबाहेक पूर्वाधारलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता थुपै लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौं । आयको वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोमिखको न्यूनीकरण गर्दै विसं २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सोचलाई समर्थन बनाउने दीर्घकालीन सोचमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि कुन क्षेत्रले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाको सवालमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १२ अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ हजार ६ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष) १३ प्रतिशतमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या पनि १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । बेरोजगार दर ११.४ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झार्ने, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ९० प्रतिशत पु¥याउने, १५ देखि २४ वर्षसम्मको युवा साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २२.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १५.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत रहनेछ । यो अवधिमा कृषिमा ७ खर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा ३१ खर्ब ४८ अर्ब तथा सेवा क्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब गरी कुल ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान छ । यो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल लगानीको ३७.४ प्रतिशत अर्थात् ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजी क्षेत्रले ५८.३ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड र सहरकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

यसबीचमा हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १५औं योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उक्त अवधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजनाले लिएका यी लक्ष्यसहित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक लगानीलाई कृषि तथा वन, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, प्रोत्साहन र सहजीकरणसहित औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी रोजगारी सृजना, अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, व्यवपारलगायतका क्षेत्रमा लक्षित हुनेछ । कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग र ग्रामीण तथा सामाजिक विकासमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र परिचालन हुने विश्वास लिइएको छ, जसले लक्ष्यहरू प्राप्ति र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन साथ दिनेछ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले यो योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने योजनाहरूको विवरणअनुसार विस्तृत योजना बनाएर अघि जान सक्नेछन् । अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छ । त्यसकारण पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक विकाससम्मलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा दिएर केही नीतिगत विषय पनि योजनामा समेटेका छौं । नीतिगत ढंगले राष्ट्रिय आवश्यकता, महत्व र आकांक्षा छ । जनतामा पनि ठूलो अभिलाषा छ । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी हामीले योजना बनाएका छौं ।

योजानमा आर्थिक वृद्धिका लागि जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । त्यो आधारमा लगानीको वातावरण निर्माणको सुनिश्चतता पनि गरेका छौं । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारले गर्ने लगानीको छुट्टाछुट्टै खण्डहरू विभाजन गरिएको छ । सरकार मतहत रहेका ठूला–ठूला योजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर न तिनले प्रतिफल दिएका न सम्पन्न भएका छन् । यही ५ वर्षमा त्यो योजना सम्पन्न गर्ने हो भने कुनै पनि योजना इतिहास बन्नु हुँदैन । इतिहास नबन्ने सन्दर्भमा योजनाहरूको स्वरूप र प्रकृति हेरेर त्यो सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ ? ५, ८, १० वर्ष । त्यसका लागि बजेटलगायतका अन्य स्रोतहरूको परिचालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने विधि, प्रक्रिया र क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा योजनाले औंल्याएको छ । त्यो भनेको के हो भन्दा ६० वर्षदेखि एउटै योजनाको कुरा गरिरहँदा जनताले पत्याउन छाडेका छन् । अब त्यो इतिहास दोहोरिन नदिने गरी ५ देखि १० वर्षभित्रमा परिणाम दिइसक्नुपर्नेछ ।

हामीसँग अहिले जनताको अभिमतद्वारा निर्वाचित तीन तहको सरकार छ । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्त्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने गरी नेपालको संविधान मार्गप्रशस्त गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको विकासको मार्ग र निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अन्तरनिहित छन् । अहिलेको अवस्थामा जनताको मतद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासन गरिरहँदा उनीहरू जनता र राष्ट्रप्रति पूर्ण इमानदार र जवाफदेही छन् भन्ने अनुमानका आधारमा योजना निर्माण गरिएको छ । आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार सक्षम र सुदृढ हँुदै जानेमा विश्वास छ । किनकि हिजोजस्तो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन समय अब छैन । त्यसो हुँदा तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यमा योजना कार्यान्वयनमा हुनेछ । विगतको जस्तो कार्यान्वयनमा आशंका नगर्दा पनि हुन्छ । दल र सरकारको प्रतिबद्धतासँगै शासकीय सुधार पनि पहिलो प्राथमिकता हो । १५ औं योजना अवधिभित्र व्यापक ढंगबाट शासकीय सुधारको काम हुनेछ । त्यसले योजना कार्यान्वयनमा थप सशक्तता प्रदान गर्नेमा दुईमत छैन । जनतामा त विकासको भोक नै जागेको छ ।

राष्ट्र विकासको आधार पूर्वाधार निर्माण, उर्जाको विकास, औद्योगिकरण, कृषिमा आधुनिकिरण गर्ने क्षेत्रलाई हामीले जसरी प्राथमिकता दिएका छौं, ति क्षेत्रको काममा सन्दर्भमा आयोगले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन एवं मूल्यांकन गर्ने छ । जसको माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य सार्थक बन्ने छ ।
(यो लेख अर्थको अर्थको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो। )

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x