औद्योगिक प्रतिष्ठानका श्रमिकको हित प्रतिकूल हुनेगरी बोनस ऐन संशोधन
काठमाडौं, १७ पुस । औद्योगिक प्रतिष्ठानले श्रमिकको कल्याणमा खर्च गर्दै आएको रकम सरकारले आफ्नै कोषमा सार्न लागेको छ । संसद्मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मजदुरको कल्याणका लागि औद्योगिक प्रतिष्ठानले छुट्याउँदै आएको कोषलाई सरकारको राष्ट्रिय कोषमा लैजान लागेको हो । कम्पनीहरुले बोनस बाँडेर बचेको रकम सबै सरकारले आफ्नै खातामा लैजानेछ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने २० लाख भन्दा बढी मजदूरको हित प्रतिकूल हुने गरी यो रकम सरकारी कोषमा लैजान बोनस ऐन २०३० मा संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।
विद्यमान बोनस ऐनमा कम्पनीहरुले खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बोनस बापत् छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मासिक ५००० रूपैयाँ तलब खानेले बोनस बापत् ६ महिनाको तलब प्राप्त गर्छन् । १५,००० रूपैयाँ तलब हुनेले ४ महिनाको तलब बोनसबापत् पाउँछन् र त्यो भन्दा माथि तलब हुनेले तीन महिनाको तलब बोनस बापत् पाउने गर्छन् । बोनस ऐनको संशोधन प्रस्तावमा तीन महिनाभन्दा बढीको तलब बोनस बापत् बाँड्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम ऐन २०४८ ले बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत श्रमिकको कल्याणका लागि छुट्टै कल्याण कोषमा रहन्थ्यो भने ३० प्रतिशत भने नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेको भन्दै अब सबै रकम आफेनै खातामा लैजान लागेको हो । सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तलबको ३१ प्रतिशत अर्थात् २० प्रतिशत रोजगारदाता र बाँकी ११ प्रतिशत मजदूरले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रले यो व्यवस्था लागू गर्न कठिन रहेको बताउँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडासहितको समूहले तयार पारेको बोनश ऐनको मस्यौंदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा सर्नेछ। र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट कम्पनीबाट कर्मचारीले पाउने सुविधा बन्द हुनेछ। अहिले बैंकहरुमा काम गर्ने कर्मचारीले तीन महिनाको बोनसवाहेक कल्याणकारी सुविधामार्फत थप ४।५ महिना बराबरको तलव बढी पाउने गरेका छन्। यसवाहेक कर्मचारीहरुले घर बनाउन, गाडी किन्न पनि ऋण पाउने गरेका छन्। छोराछोरी पढाउनदेखि उपचार खर्चसम्म पाउने गरेका छन्। यो संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि सबै सुविधा सरकारबाट खोसिनेछ ।
मस्यौंदा पारित भए कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा पाउँदैनन्।
