विकास निर्माणमा नफेरिने भो असारे शैली , सात महिनामा २२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च
काठमाडौं, १३ फागुन । अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने असारे प्रवृति दोहोरिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सात महिनामा जम्मा २२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले काम गर्ने शैंलीमा परिवर्तन आउन नसकेको र आर्थिक बर्षको अन्तयमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृति दोहोरिने देखिएको हो ।
चालू आवका लागि सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्म जम्मा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो पुजीगत खर्चको जम्मा २२ प्रतिशत मात्र हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दोस्रो चौमासिक समिक्षामा कम्तिमा ६० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सम्मवन्धित मन्त्रालय सरोकार वाला निकायलाइ निर्देशन दिए पनि प्रगति भने पुरानै अवस्थामा जस्तो गरी देखिएको छ । अहिलेसम्म भएको खर्चलाई विश्लेषण गर्दा चालू आवको दोस्रो चौमासमा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न मुस्किल देखिएको छ । दोस्रो चौमासिसम्म ६० प्रतिशत खर्च पु¥याउने हो भने अब फागुनमा मात्रै दैनिक ३ अर्ब ९२ करोडका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्याउन दैनिक ४ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीय सरकार मात्र होइन यस्तै प्रदेश सरकारहरूको पनि बजेट कार्यान्वयनकोँ अवस्था संघीय सरकारको भन्दा अझ कमजोर देखिन्छ । अधिकाश प्रदेशले विकास बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसको अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको अभाव हुदाँ र संघले आयोजना र विकास परियोजना हस्तान्तरणमा गरेको ढिलाइका कारण विकास खर्च हुन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
