‘बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त’

काठमाडौं, पुस ४ । बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त हुने एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको टोलीले १२०० मेगावाटको जलाशयमा आधारित उक्त आयोजना आफ्नै स्रोतमा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापालाई बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा बुढीगण्डकी आयोजना आफ्नैै स्रोतमा निर्माण गर्न सकिने भन्दै सार्वजनिक स्वामित्व, पूर्ण निजी स्वामित्व, पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा निर्माण गर्न सकिने विकल्पहरु अघि सारेको छ । यसअघि उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशन अनुरुप बुढीगण्डकी आयोजनाको चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसनसँगको सम्झौता रद्द गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएका थिए ।
प्राधिकरणलाई आयोजना विकासको जिम्मेवारी दिएलगत्तै स्वदेशी लगानीका स्रोतहरु खोज्न उपाध्यक्ष वाग्लेको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले पेट्रोलियम करबाट आगामी दश वर्षमा १४० देखि १६० अर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चितता हुने जनाएको छ । गत वर्षदेखि नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ कार्बन कर उठाएर आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण शुरु गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत आगामी दश वर्षमा १० देखि १२ प्रतिशत वृद्धि हुँदा उक्त स्रोत सुनिश्चित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना विकासकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संथान र बीमा कम्पनीहरुबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाल प्रहरी र सेनाको कल्याणकारी कोषबाट ५ देखि ७ अर्ब र सर्वसाधरणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २७० अर्ब रुपैयाँ देखि ३६७ अर्ब रुपैयाँ सम्म स्रोत जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि फ्रान्सको ट्रयाकवेल इन्जिनियरिङले चार वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदनमा आयोजनाको लागत अमेरिकी डलरको हालको मूल्यमा २७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । समितिले २७० अर्ब रुपैयाँलाई नै कुल लागत मानेर स्रोतको सम्भाव्यता पहिचान गरेको हो ।