ब्यवासायीद्वारा विद्युत प्राधिकरणलाई असहयोग, नियतमै शंका !
काठमाडौं २९ बैशाख । ठुला उद्योगी ब्यवसायीहरुले उद्योगमा डेडिकेटेड लाइन लिएबापत लाइनको विद्युत महसुल नगर्ने चेतावनी दिएको केही दिनपछि इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक संघ, संस्थाहरुले समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडामा चर्को महशुल लगाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणसँग लिएको सुविधा वापत रकम तिर्न आनाकानी गर्दै राजनीतिक दवाव र प्रभावका भरमा शुल्क बाट भाग्ने रणनीति सहित ब्यवसायीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण माथि शुल्क नलिन र भएको शुल्क नबढाउन दवाव बढाउदै लगेको देखिन्छ ।
लोडसेडिङको बेला लिइएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलपनि असुल गर्ने प्रधिकरकरणको कदम ब्यवसायीहरुका लागि अलोप्रिया लगेको छ । त्यसलाई फिर्ता लिन आग्र गर्दै फिर्ता नलिए प्राधिकरण विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने चेतावनी उनिहरुको छ । यता प्राधिकरणले भने कुनै पनि हालतमा शुल्क लिइ छाडने बताएको छ । डेटिकेट्ड लाइन लिएवापत ६७ बटा उद्योगले ४ अर्व ६३ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाइ तिर्न बाकी छ । । यही पैसा नतिर्न ब्यवसायीहरुले वाहाना खोजीरहेका छन् ।
जनतालाई अन्धारकारमा राखेर ब्यवसायीलाइ दिएको विद्युतको शुल्क तिर्दैन भन्ने अरजाकता अपराध भएको उपभोक्ता हित संरक्षण महासंघका अध्यक्ष ज्योती बानिया बताउछन् अधिकार कर्मी बानियाका अनुसार उपभोक्तासँग पैसा लिने अनि प्राधिकरणको पैसा पनि झ्वाम पार्ने ब्यवसायीको नियतमै शंङ्का छ । यसले मुलुकलाइ अराजकता तर्फमात्र लग्छ कानूनी शासनको उपहास वाहेक केही होइन ।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार राख्न प्रयोग गरेका खम्बाको भाडा बढाइएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने धम्की इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रादायकहरुले दिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले वृद्धि गरेको चर्को महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका संस्थाहरुले आफ्ना सेवा बन्द गर्नु पर्ने बताएका छन्। यसरी ब्यवासयीबाट प्राधिकरणलाइ असहयोग बढाउदै लैजानुमा नियतमै शंका रहेको कतिपयको भनाइ छ ।
संविधानमा यस्तो सेवा रोक्ने अधिकार नभएका ब्यवसायीहरुको यो धम्की गैर जिम्मेवार अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउछन् । “संचारमा अवरोध सृजना गर्ने अधिकार संविधानले सरकारलाई त दिएको छैन व्यवसायीलाई कसरी हुन्छ ? प्राधिकरणलाई पैसा तिर्न नपरोस भनेर उपभोक्तालाइ बीचमा राख्ने काम मात्र हो । मौलिक हककको हननन् गर्ने अधिकार इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई छैन । महर्जन भन्छन् ।
