गणतन्त्र स्थापना ११ बर्ष, उपलब्धी ब्यवस्थापनमा सुस्तता र जनतामा निराशा

काठमाडौ,१५ जेठ । गणतन्त्र स्थपना भएको ११ बर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्र स्थपना पछि ढिलै भएपनि जनताले आफन् प्रतिनिधि मार्फत संविधान पाए । संविधान जारिसँगै संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकf निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका छन् । गणतन्त्र स्थापनासँगै समावेशिताको माध्यमाबाट राज्यका हरेक निकयहरुमा सवैको वर्ग जातिको सहभागित एव पहुँच बढाउदै लगिएको छ । गणतन्त्रको स्थपना सगै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तका मालिक नेपाली जनता भएका छन् । एउटा बंशमा केन्द्रिय मुलुको राष्ट्रअध्यक्ष हुने अधिकार आज नगारिकले पाएका छन् । गणतन्त्रको घोषणाको १४ दिन पछी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नारायाण हिटि दरवारबाट बहिरगमन भयो । नेपालमा गणतन्त्र विजारोपण भएको क्षेत्र मनिएको तराइ मधेशका  प्रतिनीधि राम वरण यादवलाई मुलुक पहिलो पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भयो । एकै पटक मुलुकै सर्वोच्व पदहरु राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधीश जस्ता पदहरु महिला नेतृत्व पुगे जस्ले विश्रवलाइ नै नेपालमा गणतन्त्र पछिको परिवर्तको सन्देश प्रवाह गरायो । त्यसो त गणतन्त्र स्थपनासँग जनतामा जुन उत्साह थियो त्यसलाइ संविधानमा उतार्न गणतन्त्र स्थपना पछिको ७ बर्ष कुर्नु पर्यो  । पहिलो संविधान सभा संविधान जारि गर्न नसकि विघटन भयो र दोस्रो संवैधान सभाबाट २०७२ साल आसोज ३ गते नेपालको संविधान जारि गरियो । भलै ढिलै भएपनि जनताले आफन् प्रतिनिधि मार्फत संविधान पाए ।

संविधान जारिसँगै संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकf निर्वाचनहरु सम्पन्न भए । मुलुक यति वेला तीन तहको शासकिय ब्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । गएको १० बर्षमा १० बटा सरकार परिवर्तन भइरहदा जनताका लागि राजनीति स्थाइत्व मृग तृष्णा जस्तो बनेको वेला निर्वाचन पछि एउटै दलको बुहमत प्राप्त सरकार पाएका छन् । जसलाई दुइ ठुला बाम दल नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रको एकिकरणले संभव तुल्याएको हो । त्यसो त संघमा मात्र होइन मुलुका सात बटा प्रदेश मध्ये ६ बटा प्रदेशमा एउटै मात्र पाटिको बहुमत प्राप्त सरकार छ । लोकतान्त्रीक मुल्यमान्यता प्रति पुर्ण प्रतिवद्ध बताउदै आएको  सरकारले संघीयता ब्यवस्थापन आर्थिक संमृद्धि प्राप्ती नै एउटै लक्ष्य हो । सरकारले नीति कार्यक्रमा समावेश गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा पुरा गर्न विगतमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै शुसासन र आर्थिक समृद्धि मार्फत जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन अव विलम्व गर्नु हुदैन ।  मुख्यत गणतन्त्र स्थपना पछि शान्ति प्रक्रियमा भएको प्रगति अत्यन्त उल्खनीय प्रगतिको रुपमा रह्यो। त्यसो त गणतन्त्र स्थपनासगै समानता र समाजीक न्यायका क्षेत्रमा उल्खनीतय परिवर्तन नभएका होइनन् । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित,आदिवासी, जनजाति, जनजाति, मधेशी, थारू,मुस्लिम, उत्पीडित विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरणका लागि गरिएको आरक्षणका कारण राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी उपस्थिति बढाएको छ । यधपी सवै लक्षित बर्गले त्यसको लाभ लिन नसकेको र सिमित बर्गले मात्र त्यसले फाइदा लिदै आएको गुनासो ब्यापक बढदो छ । उपलब्धी ब्यवस्थापनमा सुस्तता देखिएको छ । पछिल्ला दिनएमा आर्थिक सुचकहरु पनि निराशाजनक छन् ।