निजामति सेवा ऐन बाहिरबाट सातसय कर्मचारी भर्ना गर्दै सरकार

काठमाडौं,२८ भदौ । सरकारले निजामती सेवाको प्रवाधान  विपरित कर्मचारी भर्नाका लागि सातसय दरवन्दी सृजाना गरेको छ । कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती ऐन संसदमा बिचराधिन रहेको अवस्थामा सरकारले झण्डै सात सय बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । यस बिषयमा भने लोकसेवा आयोगसँग कुनै परामर्श नलिएको आयोगले जनाएको छ । जसअनुशार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि २६०, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि २७२ र सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ‘लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’का लागि १९, शिक्षा ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम लागि ५८, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि ६५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।