कोरोनाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट

कोरोना महामारी हाल विश्वका लागि ठूलो मानवीय संकटका रूपमा देखापरेको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारी एक्काईसौं शताबदीको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीतिर धकेलिराखेको छ । यो महामारीको खोप तथा औषधि विकास भइनसकेको र सो हुन अझ केही समय लाग्ने भएको हुनाले हाल यो महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएको सामाजिक दूरी र लकडाउनमा धेरै लचिलो नहुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले अपिल गर्दै आइराखेको छ । इजराइल, इटली, चीन, अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत विभिन्न देशहरूका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू यस रोगको निदान खोज्न लागिरहेका छन् र केहीले यसमा अभूतपूर्ण सफलता हासिल गरे तापनि यसको खोप तथा औषधि उत्पादन हुन अझ एकदेखि ढेड वर्ष लाग्ने बताउँदै आइराखेका छन् । त्यसैले सन् २०२० सालभर र २०२१ को अन्तसम्म पनि विश्व कोरोना महामारीको सन्त्रासमै रहिरहने देखिन्छ । त्यस्तै केहिले यो महामारीको खोप तथा औषधि पत्ता लाग्न निकै सयम लाग्ने र यसले सोचेभन्दा धेरै समय आक्रान्त तुल्याई मानवीय क्षति गर्ने तर्क गर्दछन् ।

विश्व बैंकले दक्षिण एशियाको यो वर्षकोे वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर सी रगंराजनका अनुसार कोरोना महामारीले सिर्जित वर्तमान आर्थिक संकटको सतिक नीतिगत समाधान कोही पनि अर्थशास्त्रीले दिन सकेका छैनन् ।

सन् २००७ ताकाको आर्थिक संकुचनबाट सुरु भएको एक्काईसौं शताब्दीको विश्व आर्थिक अस्थिरतामा अमेरिका चीन व्यापार युद्धले नया“ तरङ्ग पैदा ग¥यो भने हालको महामारीले विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई स्तब्ध तुल्यायो । यस महामारी नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरी अपनाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन हुन पुग्यो भने विश्व आपूर्ति व्यवस्थादेखि स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थासम्म डगमगाउन पुग्यो र बेरोजगारी व्यापक रूपमा बढ्यो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० अप्रिलमा गरेको प्रक्षेपण अनुसार कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतका दरले संकुचन ल्याउने र एशियाको वृद्धि शून्य प्रतिशत रहने बताएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले दक्षिण एशियाको यो वर्षकोे वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर सी रगंराजनका अनुसार कोरोना महामारीले सिर्जित वर्तमान आर्थिक संकटको सतिक नीतिगत समाधान कोही पनि अर्थशास्त्रीले दिन सकेका छैनन् । किनकि यो आर्थिक संकट अर्थतन्त्रको असुन्तलनले भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ । त्यसैले धेरैजसो देशहरूले कोरोना परीक्षणलाई व्यापकता दिई सामाजिक दूरी र लकडाउन जस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाई जति सकिन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने सन्तुलित नीति अपनाएको छ ।

यो महामारीका बीच नेपालले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि जेष्ठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ । कोरोना महामारी विश्वभर फैलँदै गर्दा यसलाई नेपालमा नियन्त्रण गर्न २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले देश भर लकडाउन लगाइयो । यही लकडाउनबीच धेरै राजनीतिक घटनाहरू पनि भए, यद्यपि, सरकारले २०७७ वैशाख २६ गते संसदमा बजेट अधिवेशनको आह्वान ग¥यो भने, जेष्ठ २ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश ग¥यो र जेष्ठ १५ गते बजेट पेश गर्दै छ । संसद्मा बजेट पूर्वको छलफल सुरु भइसकेको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा बजेट, सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्र हावी रहने परम्परागत प्रक्रिया अनुसार तयार गरिने भएकोले जनप्रतिनिधिहरू बीच हुने छलफल कति प्रत्युत्पादक हुन्छ भनी प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सरकारले २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि अरू देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाले धेरै संक्रमित क्षेत्र छुट्याई कम र मध्यम संक्रमित क्षेत्रहरूलाई विस्तारै खुकुलो बनाउने रणनीति अपनाएको छ । त्यसरी खुकुलो बनाउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र एकैचोटि नखोली खाद्य, औषधि र अरु अत्यावश्यक उद्योग र ढुवानी, बंैक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी प्रशासन सेवालाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई आंशिक खोल्न दिइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण गरेका छन् भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालू आर्थिक वर्ष को वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत रहनेछ, जसमा पर्यटन, यातायात, भण्डारण तथा सञ्चार, निर्माण, उद्योग र खनिज क्षेत्रहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक रहनेछ । स्थिर मूल्यका आधारमा कुल लगानी लगायत र यस अन्तर्गतका निजी तथा सरकारी लगानी ऋणात्मक छन् भने विप्रेषणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुपात घटेको छ । हाम्रो योभन्दा पहिलाको लेखमा भने झैं लकडाउनले दैनिक रूपमा लगभग ८.४ देखि १०.१ अर्बको नोक्सान गरेको छ भने आंशिक रूपमा खोले तापनि अनुकूल वातावरण नबने वा संक्रमण फैलने सम्भावना व्यापक बढे यो दैनिक नोक्सानी घट्ने छैन ।

महामारीले विदेशी मुद्राको आयमा ह्रास आउने देखिएपछि केराउ, छोकडा, सुपारी, मरिच, मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढी पर्ने सवारीसाधनमा चैत १६ गतेदेखि रोक लगाएको छ, जुन निरन्तर रहे भन्सार राजस्वमा ह्रास आउने देखिन्छ ।

आंशिक रूपमा खुकुलो बनाए तापनि कोरोना र लकडाउनले सिर्जित प्रतिकूल वातावरण यथावत् रहे आर्थिक चलायमानता हासिल नगरी खस्कँदै गएको लयलाई निरन्तरता दिनेछ । यो स्थिति असार मसान्तसम्म रहे वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गई –३.५ देखि –४.५ प्रतिशतमा झर्न सक्छ र सन् २०२० सालभर जारी रहे आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वृद्धिदर –८.० देखि –१६.० प्रतिशतले ऋणात्मक रहने देखिन्छ । आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना र लकडाउनले सिर्जित प्रतिकूल वातावरणमा सुधार आए चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर १.९ देखि २.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व परिचालनमा लिएको लक्ष्यलाई अर्ध वार्षिक समीक्षाले लगभग ५ प्रतिशतले घटाएको थियो भने कोरोनाका कारण आएको संकुचनले सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षमा १५० देखि ३०० अर्बको राजस्व घाटा हुन जाने दखिन्छ । महामारीले विदेशी मुद्राको आयमा ह्रास आउने देखिएपछि केराउ, छोकडा, सुपारी, मरिच, मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढी पर्ने सवारीसाधनमा चैत १६ गतेदेखि रोक लगाएको छ, जुन निरन्तर रहे भन्सार राजस्वमा ह्रास आउने देखिन्छ । जबकि, सरकारलाई स्वास्थ्य लगायत विपन्न, गरिब र बेरोजगारहरूको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक पुनरुत्थानको व्यय भार थपेको छ । तर राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू लगायत पूँजीगत खर्चमा चालू आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिकी समीक्षासम्म खासै प्रगति नभएको र बाँकी अवधिमा पनि महामारीका कारणले खासै काम नहुने देखिन्छ । महामारीले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनामा नराम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ, जसले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चुनौतीहरू थपेका छन् । महामारीका कारणले निर्माण कार्यमा लागेका सहित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ६ लाख मजदूर र उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका ८ लाख बेरोजगार भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने मासिक चालिस हजारले काम पाउनेमा ठेगान छैन भने खाडी मुलुकहरूमा करार सकेका ४ लाखले थप काम नपाउने भएकोले फर्कने प्रतीक्षामा छन् र आउँदा दिनहरूमा मासिक ३० देखि ४० हजारको करार अवधि सकेर रोजगारी गुमेर फर्कन सक्छन् ।

सरकारले कोरोना महामारीपछि विदेशबाट आयात गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी सो वस्तुहरू लगायत बियर, परफ्युम र अरु विलासिताका वस्तुहरूमा महामारी संक्रमण कालभरि अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट कोरोना महाकारीको सन्त्रासका बीच ल्याउँदै छ । हालसम्म व्यापक रूपमा कोरोना परीक्षण नभएकोलाई व्यापक बनाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाई आंशिक रूपमा खोलेको लकडाउनलाई अझ खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसमा देशभित्र मानिसहरूको हुने आवतजावत र विदेशमा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई नेपाल फर्काउनेमा संवेदशील भएर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कोरोना परीक्षणको व्यापकताले महामारीको संक्रमण निकै फैलेको दखिए स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आंशिक लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने गतिलाई अलि कम गर्न पर्ने हुन्छ । महामारीको संक्रमण निकै फैलेको देखिनुको साथै मानिसको हुने आवत जावत र विदेशमा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई नेपाल फर्काउनेव्यवस्थापन गर्न सोचेभन्दा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गए आंशिक लकडाउनलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने हुन्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले यी सबै परिदृश्यहरूलाई परिकल्पना गरी सन्तुलित आर्थिक नीति ल्याउन जरुरी छ । यी परिदृश्यहरूमा आउँदो आर्थिक वर्षको शुरुदेखि आंशिक लकडाउनलाई अझ धेरै खुकुलो बनाउँदै लैजाने वातावरण बने आउँदो आर्थिक वर्ष २ देखि ३ प्रतिशत वृद्धि रहने अनुमान छ । परीक्षणको व्यापकताले महामारीको संक्रमण निकै फैलेको दखिए आंशिक लकडाउनलाई अझ खुकुलो गर्ने गतिलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आकलन अनुसार सन् २०२० को अन्तसम्म लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले आउँदो आर्थिक वर्षको वृद्धिलाई –८.० देखि –१६.० प्रतिशतका दरले ऋणात्मक गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै नेपालले विदेशबाट फर्केकाहरूको र देशभित्र आवतजावत गर्नेको व्यवस्थापन नगरे आउँदो आर्थिक वर्षभर समुच्च देशलाई आंशिक लकडाउनसम्म लग्न हम्मे हम्मे परी आर्थिक वृद्धि झन् धेरै ऋणात्मक हुन जाने अनुमान छ । यी तीन परिदृश्यहरूमा देशको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः घटे जस्तै सरकारको राजस्व पनि क्रमशः १० खर्ब, ८ खर्ब र ७ खर्ब रहने अनुमान छ । आउँदो आर्थिक वर्षको शुरुदेखि लकडाउन खुकुलो पारी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन खोजे पनि सरकारको राजस्वमा १ देखि २ खर्ब कमी आउने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए अर्थतन्त्र थप डामाडोल भई राजस्व संकलनको स्रोत थप सीमित हँुदै जान्छ । सरकारले कोरोना महामारीपछि विदेशबाट आयात गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी सो वस्तुहरू लगायत बियर, परफ्युम र अरु विलासिताका वस्तुहरूमा महामारी संक्रमण कालभरि अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्छ ।

विश्व आर्थिक मन्दीतिर धकेलिराखेको समय बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट बाहेक अरू द्विपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहयोग आउन सक्ने सम्भावना कम छ । अहिले कोरोना महामारीले सबैलाई आर्थिक बोझ थपिएकोले बहुराष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगमा पनि ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुराष्ट्रिय दातृ निकायले पनि आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने र प्रभावकारी महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान योजना भएकाहरूलाई मात्र चासो देखाउँछ । महामारी नियन्त्रणको लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभएका विनियोजनहरूलाई यो साल प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुख्यतः लकडाउनपछि सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा काम गर्ने गतिमा सीमितता आई केही खर्च पनि घटेको छ । सरकाले आन्तरिक ऋणबाट पनि आफ्नो स्रोत परिचालन गर्न सक्छ । हालको वैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले गत वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ, तर सरकारले आपत्कालका लागि मात्र यो सीमा बढाउने गरी नया“ ऐन ल्याउन सक्छ । सरकारले राजस्व संकलनको संस्थागत व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरे पनि राजस्व केही बढ्नेछ, जसको बारेमा महालेखा नियन्त्रकको हरेक वर्षको प्रतिवेदनहरूमा कुरा उठाउने गरिएको छ ।

कोरोना र लकडाउनले गर्दा खस्कन, डुब्न र दिवालिया हुन लागेका व्यापार, व्यवसाय, कृषि लगायत उद्योग क्षेत्रलाई पुन लयमा ल्याउन अव आउन लागेको बजेटले आउदो दुई आर्थिक वर्षहरूलाई पुनरुत्थानको वर्षका रूपमा नीतिगत लक्ष्य राखी प्रोत्साहनका प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्छ । यसले कोरोनाको कारण बढ्न सक्ने सम्भावित बेरोजगारी र गरिबीलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आउँदा दुई आर्थिक वर्षहरूलाई पुनरुत्थान वर्षका रूपमा लक्ष राख्नुपर्छ । त्यसको मतलव स्रोत परिचालन गर्दा नया“ परियोजनाल्याई त्यसको संस्थागत संरचना बनाउनेमा समय र स्रोत खर्च गर्ने भन्दा पनि ओरालो लागेका, धान्न गाह्रो भएका, प्रतिकूल प्रभाव परेकालाई पुन लयमा ल्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । हाल रहेका आर्थिक संरचनाहरू पुनः लयमा ल्याई आर्थिक अवस्था स्थिर भएपछि नया“ परियोजनातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गतका नया“ परियोजनाहरूलाई आउँदो आर्थिक वर्ष थाती राखी अर्को आर्थिक वर्ष पहिलो प्राथमिकता अन्तर्गत २५ प्रतिशत, दोस्रो प्राथमिकता अन्तर्गत ४० प्रतिशत र गैर प्राथमिकतामा ६० प्रतिशत विनियोजन कट्टी गर्नुपर्छ ।

मुख्यतः आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न पर्छ भने भविष्यमा पनि आउन सक्ने यस्तै खाले विपत्लाई विचार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीका कारणले ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि उठाउनुपर्छ भन्ने भाव स्थानीयकरण भई राखेकोले यो सोचलाई उचित प्रयोग गर्न ग्रामीण व्यवसायका साथै दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, बेरोजगार र विपन्न वर्गलाई उकास्न २५ अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो कोषको १० अर्ब चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नै राहत वितरणमा प्रयोग गरी बाँकी १५ अर्ब आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले विपत्को समयमा बजारमा देखिने बेथितिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी बजारलाई चलायमान बनाउनेतिर केन्द्रित भई वित्तीय संस्थालाई पनि सोहीको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कोरोना र लकडाउनले गर्दा खस्कन, डुब्न र दिवालिया हुन लागेका व्यापार, व्यवसाय, कृषि लगायत उद्योग क्षेत्रलाई पुन लयमा ल्याउन अव आउन लागेको बजेटले आउदो दुई आर्थिक वर्षहरूलाई पुनरुत्थानको वर्षका रूपमा नीतिगत लक्ष्य राखी प्रोत्साहनका प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्छ । यसले कोरोनाको कारण बढ्न सक्ने सम्भावित बेरोजगारी र गरिबीलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । व्यापार व्यवसायलाई सहुलियत ऋणको प्रोत्साहन दिई अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायनमान बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७५ अर्बको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सरकारले सहयोग रकमलाई पछि चाहिएमा प्रत्युत्पादक तरीकाले बढाउनुपर्छ । त्यस्तै ऋणको समयावधिलाई समायोजन गरी र ब्याज, बिजुली, पानी, सम्पत्ति कर लगायतमा केही अनुदान दिई पनि मद्दत गर्न सक्छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई लामो समय बन्द गर्दा देशलाई चाहिने जनशक्तिको उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै विद्यार्थीको भविष्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ । त्यसैले टिभी र अनलाइन माध्यमका दूर–शिक्षालाई पनि आत्मसात् गरी पठन पाठन सुचारु राख्नेतिर बजेट केन्द्रित हुन पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र बजारीकरण बढाउनेमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा चालू आर्थिक वर्ष जम्मा २.२७ प्रतिशत विनियोजन गरिएकोमा आउँदो आर्थिक वर्ष केही वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा हाल प्रभावकारी तरिकाले लगानी गरे बेरोजगार रहेका र विदेशमा काम गुमाई फर्केकाहरूबाट १० देखि २० लाख लाई गाउ“घरमा संलग्न गर्न सकिन्छ । मुख्यतः मल, बीउको आपूर्तिदेखि जमिनको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइ र कृषि बजारीकरणमा लक्षित हुनको साथै सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विदेशमा काम गुमाई फर्केकाहरूको सीपलाई उपयोग गर्नेतिर सरकार र निजी क्षेत्रले सोच्न जरुरी छ । कोरोनाले बेरोजगारी र गरिबी बढाउने कुरा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्त–राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले अवगत गराइसकेका छन् । त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट यी लक्षित वर्ग केन्द्रित रणनीति साथ आउनु पर्छ । यसमा पूर्ण र आंशिक लकडाउनले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन, लक्षित वर्गको पहिचान, आर्थिक क्रियाकलापमा जति सकिन्छ, चाँडै फर्काउनेदेखि राहत वितरण सम्मको मार्ग चित्र बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई लामो समय बन्द गर्दा देशलाई चाहिने जनशक्तिको उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै विद्यार्थीको भविष्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ । त्यसैले टिभी र अनलाइन माध्यमका दूर–शिक्षालाई पनि आत्मसात् गरी पठन पाठन सुचारु राख्नेतिर बजेट केन्द्रित हुन पर्छ ।

सरकारको आयमा कमी आए पनि स्वास्थ्य लगायत आर्थिक पुनरुत्थानको व्यय भार थपेको छ । त्यसैले सरकारलाई मितव्ययिता अपनाई अनुत्पादक खर्च घटाउनपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ, जुन आउँदो बजेटदेखि लागू गर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनहरूका सुझाव अनुसार सरकारी प्रशासन संयन्त्र प्रभावकारी बनाई यसमा हुने व्ययभार पनि कम गर्नेतिर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सोच्न जरुरी छ । अर्थतन्त्र चलायमान राख्न प्रोत्साहन दिई देशको आयको स्रोत बढाउन पर्छ, जसमा आउँदो आर्थिक वर्षका बजेटहरूले अनुदानहरू दिन हिचकिचाउन हुँदैन । सरकारले यी राहत र आर्थिक प्रोत्साहन वितरणमा हुने उग्र–राजनैतीकरणको परिपाटीलाई हालको महासंकटको समयदेखि नियन्त्रण गरी प्रभावितहरूको हातमा पुराउने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ, जसले अनुत्पादक सरकारी खर्चलाई धेरै मात्रामा घटाउँछ । त्यस्तै कृषक, व्यवसायी र अन्य क्षेत्रले पाउने सहुलियत ऋण र अनुदानको सही उयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई लयमा ल्याउनुपर्छ ।