विकासको अर्थराजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थ

– सुरेन्द्र पाण्डे
प्रजातान्त्रिक समाजमा हरेक सरकारको प्रतिवद्धता नै आर्थिक–सामाजिक विकास, समुन्नति र जनताको जनजीवनको सहजता, छनौटको स्वतन्त्रता लगायतमा निर्भर रहन्छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारी सेवा प्रवाहको चुस्तता, पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षण, रोजगारी, जनताको भलाइ र कल्याण, विधिको शासनलाई सरकारले राम्रो डेलिभरी दिएको मानिन्छ । सरकारले डेलिभरी दिनका लागि सशक्त संस्थाहरु, त्यही अनुसारका कानुनी व्यवस्था, त्यसलाई सञ्चालन र लागू गर्ने कर्मचारी संयन्त्र सबैको स्पीरिट, काम गर्ने तौरतरिका मिल्यो भने त्यसले परिणाम दिन्छ । विकास र समृद्धि भनेका मृगतृष्णा पक्कै होइनन् । तर अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरुले सही ढंगले काम गर्न, गराउन नसक्दा विकास र समृद्धिको हाम्रो यात्रा लम्बिरहेको छ ।
सरकारको स्थायित्व भयो भने नीतिको नियमितता, कामको निरन्तरताले परिणाम निकाल्न सक्छ भन्ने मान्यताले वर्तमान सरकारसँग आम मानिसहरुको ठूलो अपेक्षा छ । दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै सरकारको क्षमता दुई तिहाइ बढी हाल्ने होइन । दुई तिहाइ सडक बनिहाल्ने, विकासनिर्माणका कामहरु भइहाल्ने पनि होइन । संस्था, विधि र प्रक्रियाको निर्माणमा वर्षौं लाग्छ र परिणाम दिने पनि त्यसैले हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, अदालत, संसद्, जनप्रतिनिधि, सरकार, संवैधानिक निकायहरु, हामी जनता आफैं कति विकास र लगानी मैत्री छौं त ? यसको गम्भीर समीक्षा हामी आफैंले आ–आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण सुधारसम्बन्धि वरियतामा नेपालको स्थान तलमाथि भएका समाचार हरेक वर्ष आइराख्छन् । त्यस्तो वरियता सुधार गर्ने एकाध तत्वमा मात्र काम गरेर हुँदैन । राज्यका सबै निकायहरु र जनतासमेत लगानी, उद्यमशीलता र रोजगारी मैत्री नभएसम्म हामीले कम्ल्पना गरेको जस्तो समृद्धि सम्भव छैन । जसले गरेपनि जसको सरकार बनेपनि विकास र समृद्धिका आश्वासनहरु सबै झुठ र सपनाका पुलिन्दाजस्ता लाग्नेछन् । त्यकारण जबसम्म हामी समग्रतामा सोच्दैनौं, समग्र हाम्रा संरचनालाई परिणाम निकाल्न सक्नेगरी विकास गर्दैनौं, सही ठाउँमा सही मानिसलाई पु¥याउनेदेखि पारदर्शिता र कानुनी शासन कायम गर्न सक्दैनौं भने अझै दशकौंसम्म हाम्रो नियतिमा ठूलो सुधार भइहाल्नेवाला छैन ।
विकसित देशहरुकै इतिहास हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पनि बेलायत आर्थिक र सैन्य बलका हिसाबले विश्व शक्ति थियो । बेलायतले साम्राज्य फैलाएको अर्थात् उपनिवेश कायम नभएका सीमित मुलुकहरु थिए । बेलायतको युगको अन्त्यपछि अर्थात् औपनिवेशिकताको अन्त्य भएपछि अमेरिका विश्व शक्तिका रुपमा उदय भयो । सोभियत युनियनको विभाजको क्रम शुरु भएर यसको प्रभाव त दोस्रो विश्व युद्धअघि नै कम भैसकेको थियो । मानव सभ्यताको क्रमिक विकाससँगै बेलायतिहरु व्यापार गर्दै, उद्यम व्यवसाय गर्दै संसारभर पुगिसकेको र बेलायति साम्राज्यमा सूर्य कहिले अस्ताउँदैन भन्ने भनाइ प्रचलित थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापश्चात् अमेरिकीहरुले उक्त संस्थामार्फत् आफ्नो एजेण्डा लाद्दै उपनिवेशहरु क्रमशः कम गराए । सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनौपनिवेशीकरणका लागि विशेष समिति निर्माण ग¥यो । वर्तमान विश्व व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ वर्षे इतिहासमा अंग्रेज, फ्रेन्च, स्पेनीश, रसियन, चाइनिज र अरबिक उपनिवेशहरु क्रमशः समाप्त भए । विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्था (वल्र्ड पोलिसिङ) का लागि सुरक्षा परिषद्को जन्म भएको हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने सुरक्षा परिषद्मार्फत् शक्तिराष्ट्रहरुले विश्वभर शासन गरिरहेकै छन् । यसका पाँच स्थायी सदस्यहरुमध्ये चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिकामध्ये शुरुवातमा फ्रान्स समावेश थिएन । संसारभर उपनिवेश कायम गरेको बेलायतले औपनिवेशिक स्वार्थले फ्रान्सलाई पनि यसमा तानेको हो ।
स्वतन्त्रता, उदारीकरण, निजीकरणलाई बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर सन् १९७५ मा प्रधानमन्त्री भएपछि गति दिने काम गरिन् । विश्वभर व्यापार र लगानी गरिरहेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई खासगरी औपनिवेशिकतावादको अन्त्यपछि गति दिन लगानी र व्यापारमा खुलापनको यो नयाँ नीति आवश्यक थियो । अमेरिकीहरुले पनि यसको महत्व राम्रोसँग बुझेका थिए । अमेरिकीहरु यति चलाख थिए कि, ‘उनीहरु बेलायतीले के भन्छन् त्यो गर्ने होइन, उनीहरु जे गर्छन् त्यो गर्नुपर्छ’ भन्थे । फरक शासन व्यवस्था अबलम्बन गरे पनि आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थव्यवस्थाको लाभ उठाउने मुलुकहरुको अग्रपंक्तिमा चीन पनि पर्छ । यसको चर्चा पछि गरौंला ।
अमेरिकी र युरोपेलीहरुले विश्व अर्थव्यवस्थामाथि आफ्नो प्रभाव कायम गर्नका लागि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्व बाँडेर लिए । यता एसियामा जापानको उदय विश्वयुद्ध अघि नै भैसकेको थियो । मेजी कालीन समय (सन् १८६८ देखि १९१२ को अवधि) मै जापानले विकासको खुड्किलो समातेको थियो । युरोपेली शक्तिहरुको उपनिवेशको जोखिममा रहेको जापानले मेजीहरुको उदयसँगै शक्ति आर्जन गर्दै र्गको थियो । दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा अमेरिकी आक्रमणले थलियो । त्यसपछि जापानको बाह्य सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला तय गर्ने गरी अमेरिकासँग सम्झौता ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धको चोटलाई क्रमशः पुनस्र्थापना गर्दै जापान सशक्त आर्थिक शक्तिको रुपमा उदय भयो । जापानको उदयसँगै यस क्षेत्रमा उसको प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिका लगायत शक्तिहरुले उसका लागि छुट्टै बहुपक्षीय दातृ निकाय स्थापना गरिदिए– एसियाली विकास बैंक । यसरी सहयोगी राष्ट्रहरुको आफ्नो विचार र आफ्नो समूहमा आवद्ध राष्ट्रहरुलाई अघि बढाउँदै गए ।
अहिले अमेरिका र चीन विश्व आर्थिक शक्ति बन्ने होडमा छन् । दुवैबीच आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रम तीव्र छ । तर एउटा सत्य के हो भने चीनको विकास र आजको चीन बन्नुमा अमेरिकाको ठूलो हात छ । चीन र सोभियतसंघबीच १९६९ मा सीमा युद्ध भएपछि माओले अमेरिकातिर मित्रताको हात अघि बढाएका थिए । विचार र व्यवस्थाका हिसाबले मात्र सोचेको भए चीन र सोभियत संघबीच मित्रताको प्रगाढता र एक अर्काबीच असमञ्जस्यता नै नहुनुपर्ने हो । तर उनले वाद र विचार भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेका थिए भन्नेमा कुनै दुईमत नै छैन ।
सन् १९७८ मा चीनमा आर्थिक विकासका प्रवर्तक मानिने देङ साओपिङले चिनियाँ विद्यार्थीहरु अमेरिका पढ्न पठाउन थाल्दा पश्चिमाहरुको शिक्षाबाट चीन डराउन पर्दैन । सबै विद्यार्थीहरु नफर्किएपनि जति फर्किन्छन् तिनीहरुबाट चीनको विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भनेका थिए । पूर्व चिनियाँ राष्ट्रपति ज्याङ जेमिन जो नेपाल भ्रमणमा पनि आएका थिए, उनको समयमा उनका अमेरिकी समकक्षी विल क्लीन्टनबीच व्यापार र लगानीसम्बन्धि महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका थिए । जेमिनको अमेरिका भ्रमण १२ वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण थियो ।
यो सबैको निष्कर्ष के हो भने हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हाम्रा संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण, संस्थागत क्षमता विकास, विधि र प्रक्रियामा पारदर्शिता, परिणाममुखी पहल र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने अवश्य पनि हामीले इच्छाएको विकास र समृद्धिको सपना टाढा छैन ।
(अर्थको अर्थको विशेषांकका लागि पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित)