सरकारको आधा कार्यकालमा अर्थतन्त्र कस्तो छ ?

• हृदयराज गौतम
  

काठमाडौं, १७ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बितेको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित उनको सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालका तीनओटा बजेट प्रस्तुत भैसकेका छन् । संयोगवश तीनै ओटा बजेट एउटै अर्थमन्त्रीले पेश गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०४६ को परिवर्तनपछि निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले लगातार तीनओटा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनीपछि तीनओटा लगातार बजेट ल्याउने केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुन् । यसअघि सरकारको स्थिरता कमजोर रहेकोले पाँच वर्षको योजना बनाएर काम शुरु गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारले पाँच वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्रका लक्ष्य, पाँच वर्षे कार्यक्रमहरु, त्यसपश्चात् हुने उपलब्धिलाई समेटेका छन् । र सोही मार्गचित्रमा सरकारले काम अघि बढाएको छ । यसले आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरताको आभाष दिनुका साथै सरकारको पाँच वर्षे रोडम्याप बुझ्न सघाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीका रुपमा गैर–राजनीतिक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाए । अर्थमन्त्री बन्नुअघि खतिवडाको छवि एक गैर–राजनीतिक व्यक्ति र एक काबिल ‘टेक्नोक्र्याट’का रुपमा थियो । मुलुकको नीति निर्माण तहमा लामो समय काम गरेका खतिवडाले कार्यान्वयन तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको भने यो दोस्रो पटक हो । यसअघि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिदाँ वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति नियम कार्यान्वयन गरेकोमा ‘वाहवाही’ कमाएका थिए । अर्थमन्त्री बन्नका लागि वास्तवमा यो महत्वपूर्ण खुड्किलो थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य तथा उपाध्यक्ष, गभर्नर र एक सार्वजनिक व्यक्तिका रुपमा डा. युवराज खतिवडा मुलुकका धेरै आर्थिक र वित्तिय नीति निर्माणका ‘आर्किटेक्ट’ हुन् । मन्त्री हुनुअघि पनि उनले धेरै बजेट बनाए । तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने ‘हट सीट’ मा भने उनी अढाई वर्षयता छन् ।
खतिवडाले विरासतमा निकै जटिल अर्थतन्त्र सम्हालेका थिए । त्यसको उल्लेख उनले श्वेतपत्र मार्फत् गरेका छन् । लगभग रित्तो मुलुकको ढुकुटी, बजेट अनुशासनहीनताले गाँजेको सार्वजनिक खर्चको स्थिति, कर प्रशासनमा मक्किदैं गरेको अनुशासन तथा लागत-प्रभावी कर असुली विधिको अभाव, त्यसभन्दा माथि वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती । त्यो अवस्थामा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन गर्नु निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र परिवर्तन संस्थागन गर्न यो सरकारका सामु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकोमा त्यो मध्ये निकै महत्वपूर्ण र जटिल काम अर्थमन्त्री खतिवडाको काँधमा थियो । उनले वित्तिय संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान, त्यसको खर्च प्रणाली, लेखांकन र लेखापरिक्षण प्रणालीलाई उनले व्यवस्थित गरेका छन् ।
लगानी र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्र कानुनी सुधारमा उनको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक ऐन, कम्पनी ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन लगायत दर्जनौं कानुन उनले संसद्मा लगे । यी मध्ये केही अनुमोदन भैसकेका छन् भने केही अनुमोदन हुने क्रममा छन् । उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन ल्याएर सार्वजनिक खर्च र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार र व्यवस्थित गर्न खाजेका छन् ।
वर्षौंदेखि सार्वजनिक खर्चमा रहेको बेथिति कुनै अर्थमन्त्रीले रातारात सुधार गर्न सक्ने विषय होइन । तरपनि उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका विनियोजन, कार्यान्वयन र जवाफदेहीताका कमजोरी अन्त्य गरी वैज्ञानिक विनियोजन गर्ने गरी परियोजना बैंक सुरु गरे । कार्यान्वयनका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुलाई जवाफदेही बनाउन नियमित समीक्षा र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवहरुसँग बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाए । सबैलाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन, मूल्यांकन, समीक्षामा जोड दिए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन पनि त्यसैको एउटा पाटो हो ।
उनले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनका लागि राजस्व प्रणालीमा रहेका विकृति सुधार गर्न भन्सारमा हुने मूल्यांकन यथार्थ बनाउन धेरै मेहनत गरे । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण, गलत घोषणा (फल्स डिक्लेरेसन) तथा भारतसँगको खुला सीमाका कारण हुने तस्करीले बजारमा बिल लिनेदिने प्रणाली लागू गर्न समस्या रहँदै आएको थियो । उनले भन्सारमा रहेका विकृतिहरुलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भए । त्यस्तै आन्तरिक बजारमा पनि किनबेचमा बिल लिनेदिने प्रणाली सुरु भयो । उनले अर्थतन्त्र औपचारिक बनाउन धेरैभन्दा धेरै उद्यम व्यावसायलाई करको दायरामा ल्याउन हरेक फर्मले एक हजार रुपैँया माथिको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर भएको बिल लिनेदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनाए । व्यवहारिकता हेरेर चालु आर्थिक वर्षदेखि यस्तो खर्च लेख्न पाउने रकम दुई हजार रुपैँया पुर्याइएको छ । उनले वस्तुको ढुवानी अनुगमनका लागि मालबहाक सवारीसाधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गरे । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको सन्दर्भमा उनले लघु, साना तथा मझौला उद्यमको पुनरुत्थानका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सहज कर्जा दिने व्यवस्थाका लागि एउटा परियोजना या उद्यमले ५ करोड रुपैँयासम्म मात्र ऋण पाउने व्यवस्था गरी धेरै व्यवसायमा ऋणको पहुँच पु¥याउने र त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने विधि अपनाएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने र मुलुकभित्र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्ने सोचबाट निर्देशित रहँदै आएका उनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा देखि नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कार्यक्रम र कृषि तथा उर्जामा अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्री भएपछि उनले मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइँ गरे । कृषिजन्य उत्पादन, मासु, दूध, सिमेन्ट, फुटवेयर, चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेर अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न सफल भएका छन् ।
खासगरी कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । उत्पादनमा गिरावट, बढ्दो बेरोजगारीका समस्या सिर्जना गर्दै उपभोक्तामा मागको सिर्जना गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति केन्द्रित छन् । यस्तो जटिल अवस्थाका बाबजुद पनि मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अत्यन्त स्वस्थ र राम्रो अवस्थामा छन् । नेपालमा यतिबेला सम्भवतः अहिलेसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हामीलाई एक वर्षभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्छ । महामारीका कारण रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आउनसक्ने सम्भावना मध्यनजर गरिएको भएपनि नेपालीहरुको श्रम गन्तव्यमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नआएमा त्यो जटिल अवस्था सामना गर्नुपर्ने छैन । असार महिनामा मात्र १०० अर्ब रुपैँया रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । महामारीका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्ष २०७५–७६ को तुलनामा ०.५ प्रतिशतले मात्र गिरावट आई ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा मुलुकमा भित्रने रकम उच्च रहँदा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ रुपैँया बचतमा छ, जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६७ अर्ब ४० करोड रुपैँया घाटामा रहेको थियो । आयात घटेको छ भने निर्यात सामान्य वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धि वार्षिक औसत ६.१५ प्रतिशत भएपनि पछिल्लो महिनामा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुन्तुलन र समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचक अत्यन्त सबल छन् । महामारी समाधानका लागि विभिन्न देशले खोप परिक्षणलाई अन्तिम चरणको परिक्षण (थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल) मा लगिसकेकाले महामारी अन्त्य भएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा देखिएका उत्पादनमा गिरावट, बरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी र माग पक्षमा देखिएका कमी समाधान भइ अर्थतन्त्रको तीव्र पुनरुत्थान, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ ।