ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, १३ असोज । सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
चैत ११ गते सरकारले मुलुकभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेपछि बिना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य उपकरण र चिकित्सा सामग्री आपूर्तिका क्षेत्रमा काम नै नगरेको ओम्नी नामक कम्पनीलाई सवा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड जहाज पठाएर चीनको ग्वान्जाओबाट ओम्नीले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री चैत १६ मा काठमाडौं ल्याएको थियो । उक्त जहाजमा केही अनुदानित स्वास्थ्य सामग्री र कालोबजारी अभियोगमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री पनि साथै ल्याइएको थियो ।
ओम्नीले खरिद गरि ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर कमजोर, अपुरो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सेट र मूल्यमा समेत उच्च भएपछि सार्वजनिक वृत्तबाट त्यसको विरोध भएको थियो । ओम्नीले ल्याएका परिक्षण किटको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २५ मा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरी पुनः एक साताको समयावधि दिएर ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको पीपीई, ग्लोभ्स, रेस्पिरेटर मास्क, सर्जिकल मास्क, आइसोलेसन गाउन, पारदर्शी प्लास्टिकको अनुहार कवच, प्लास्टीक जुत्ता कभर आदि सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
टेण्डर आह्वान गरेको थियो । यद्यपि सरकारले ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामग्री उपयोग गरेको थियो । उक्त सामग्रीको भुक्तानी दिने विषयमा समेत लामो विवाद भएको थियो । ओम्नीसँग चैत २५ मा सम्झौता रद्द गरेपछि उसलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत सातामात्र ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
ओम्नी प्रकरणमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । महाव्याधिको समयमा स्वास्थ्य उपकरण जस्तो संवेदनशील आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले सम्झौता अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा उसले जम्मा गरेको बैंक जमानत समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न भने लामो समय आलटाल गर्दै आएको थियो । ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिबापत् स्वास्थ्य सेवा विभागसँग २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको थियो ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धि समितिले अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा छनौट गरेको थियो । गुणस्तरहीन र अपुरो सामग्री ल्याएको भनेर जमानत जफतसहित सम्झौता रद्द गरिसकेपछि पनि सरकारले ओम्नीलाई कारबाही गर्न आलटाल गर्दै भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद झांगिदै गएको हो ।