मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ८ असार । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषदको विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै मंगलबार सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए । सर्वाेच्चको आजको निर्णयले २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
