७५० मेगावाट पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा झनै अन्योल
धनगढी, २० असोज । बहुप्रतीक्षित जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेतीको निर्माणमा अझै अन्योल कायमै छ । ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरिए पनि उक्त परियोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
पश्चिम सेती निर्माणका सम्बन्धमा आयोजनास्थल अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षणका लागि यही असोज २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा लगानी बोर्डका प्रमुख सुशील भट्ट, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीलगायत प्राविधिकसहितको सरकारी टोली आएको थियो । उक्त टोलीले हालसम्म पनि पश्चिम सेती आयोजना बन्ने÷नबन्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा दिएको छैन ।
डोटीको आदर्श गाउँपालिकाको तलारा र बैतडीको ढुंगाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको सुदूरपश्चिमकै ठूलो जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वर्षौंदेखिको अन्योल हटेको छैन । कहिले कुनै देशले त कहिले कुनै संस्थाले निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म निर्माणको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको यो आयोजनामा राज्यबाट ठोस पहल नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । यो आयोजना बने लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अधिकतम लाभ र राहत दिनेमात्र होइन, वर्षौंदेखि पिछडिएका, राज्यको मूलधारबाट समेत उपेक्षित जनतालाई लाभ पुग्ने दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा नेकपा समाजवादीका नेता शिवराज खड्काले बताए ।
पश्चिम सेती निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सृजना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरी विवादरहित ढंगले काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । केही वर्षपहिले पश्चिम सेती बन्ने चर्चापछि ड्यामसाइट तथा प्रभावित हुने क्षेत्रमा सरकारी राहत पाउने आशामा जग्गाको कारोबार अधिक बढेको भए पनि आयोजना बन्ने टुंगो नलागेपछि अहिले जग्गाको कारोबार खस्किएको छ ।
