महिला साना व्यवसायीलाई कर्जा पाउनै सकस, प्रक्रियामै अल्झाउँछन् बैंकहरू

काठमाडौं, ७ मंसिर । काठमाडौं महानगरपालिकाको कोटेश्वरस्थित बालबालिका तथा महिलाको लत्ताकपडा पसल (श्रेयन वल्र्ड)की सञ्चालक समिता लुइटेलले महिला ऋणका लागि एक वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिइन् । श्रेयन वल्र्डको दर्ता लगायत आवश्यक कागजातसहित निवेदन लिएर प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनअघि उनी बैंकमा पुगिन् । तर सहजै ऋण पाउन सकिनन् ।

‘बैंकले पसल अवलोकनका लागि कोटेश्वरस्थित श्रेयन वर्डमा पुगेर फोटो खिचेर प्रक्रिया अघि बढेकाले बैंकमा खाता खोल्न भन्यो, व्यक्तिगत र संस्थागत खाता खोल्दा ३ हजार ५ सय खर्च भयो, तर मंसिर ५ गते आइतवार कार्यालय पुग्न सूचना दिए पनि वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्न भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘वाणिज्य विभागले विदेशी वस्तु निर्यात गर्ने संस्थाको मात्र विभागमा दर्ता हुने, पसलहरू सबै स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने जनाएपछि वडामा दर्ता गरी प्यानमा समेत सहभागी भएँ, शुरूमा खाता खोल्नुअघि वडाको दर्ता मान्य छ भन्ने बैंकले अहिले हुँदैन भनेपछि के गर्ने ? आश देखाएर अनामनगरबाट कोटेश्वर पु¥याउँछु भन्दै बानेश्वरमा ल्याएर आफै जा भन्दा कसरी जाने ? अब कसरी प्रक्रिया पूरा हुन्छ ? कसलाई भन्ने, के गर्ने, अन्यालेमा परियो ।’

समिता जस्तै मिनभवनकी पराजुली क्याफेकी रमा पराजुलीले पनि क्याफेलाई आकर्षित बनाउन महिला ऋणका लागि अर्को एक निजीक्षेत्रको बैंकमा निवेदन दिइन् । तर सहज रूपमा पाउन नसकेकोमा उनी दुःखी छिन् । समिताकै जस्तै दुखेसो पोख्दै उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकको पैसालाई ऋण दिन मध्यस्थकर्ता भएका वित्तीय संस्थाले साना व्यवसायीसँग किन निहुँ खोजेका होलान् ? खाता संख्या बढाउन खाता खोल भन्ने पसल अवलोकन गर्ने तर अन्तिममा दोष हामीलाई नै देखाइयो, अब कता जाने हामीलाई थाहा छैन ।’

रमा र समिता त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरूजस्ता धेरै साना व्यवसायी महिलालाई महिला ऋणका लागि समस्या परेको छ ।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले २०७७ माघ १ गतेदेखि साना व्यवसाय स्थानीयस्तरमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकाले विभागमा दर्ता गर्न नमिलेकाले वडामा सबैलाई पठाउने गरिएको बताए । उनले भने, ‘माघअघिसम्म सबै कार्य विभागले गथ्र्यो, माघदेखि अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट आयात र उता निर्यात गर्ने संस्था मात्र विभागमा दर्ता हुन्छ, अरू सबै स्थानीय स्तरमै हो, वाणिज्य बैंकहरूले साना व्यवसायीलाई नपत्याएको र वडालाई वास्ता नगरेकाले समस्या देखिएको हो ।’ यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले नै प्रक्रिया अघि बढाएको बैंक र केन्द्रीय बैंकको ढोका ढकढकाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सरकारी नियमानुसार विभागले काम गरेकाले विभागलाई दोष दिन नमिल्ने दाबी उनले गरे ।

यस सम्बन्धमा उक्त बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका ऋण विभाग प्रमुखले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने नियम राखेकाले त्यसो भनिएको, स्थानीयस्तरको दर्ताको सूचना हामीकहाँ नपुगेकाले के रहेछ, बुझेर मात्र भन्न सकिने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हामी मध्यस्थकर्ता भए पनि राष्ट्र बैंकको नियमानुसार चल्ने भएकाले उसले हुन्छ, ऋण दिनू भन्यो भने दिन्छौं, यसमा अवरोध हामीबाट हुँदैन ।’
सबै ‘मै चोखो’ भन्ने प्रवत्तिले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सकस परेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वको नारासहित वित्तीय संस्थालाई निर्देशनका साथै नियमन गर्छ । आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने महिलालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनु भनेर निर्देशन गर्ने निकाय माथिका उदाहरण जस्तै महिलाले ऋण पाए÷नपाएको अनुगमन गरेको छ त ? केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले पहिलाको नियमावली अनुसार वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा समायानुसार नियम परिवर्तन भएकाले वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण र केही व्यवसाय गर्छु भनेर लागेका महिलालाई समस्यामा पार्न नहुने बताए । ‘स्थानीयस्तरमा भएको दर्तालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । सबै प्रक्रिया ठिक हुँदा पनि पुरानो नियम देखाएर वित्तीय संस्था ऋण दिनबाट भाग्न नहुने भन्दै उनले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे सम्बन्धित व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिन सक्ने उनले बताए । प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी पाइएका वित्तीय संस्थालाई सचेत गराइने र कारबाही समेत हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

समस्यामा परेका साना तथा मझौला महिला व्यवसायीले कसरी सहजै ऋण प्राप्त गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।