सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, अधुरा योजना कार्यान्वयन प्राथमिकतामा
धनगढी, २३ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कोड अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय क्रमागत र अधुरा योजना कार्यान्वयन गरिने गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक विकास गर्न र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन उद्यम विकास, रोजगार एवम् स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण सृजना र लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्यायीता कायम गर्ने र अति आवश्यकबाहेक सवारी साधन खरिद नगरिने नीति लिइने उल्लेख छ। आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका करको दायरा विस्तार गर्ने र विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। राजस्व परिचालन क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आयलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, घाइते, अपाङ, शहीद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, वादी, राउटे, राजीसहित गरिबीका रेखामुनी रहेका वर्गका युवायुवतीका लागि सीपमूलक तालिम र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।