औद्योगिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी सोच

–शेखर गोल्छा
बाह्य क्षेत्र एवं बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । यो समस्या पहिलोपटक देखिएको होइन र यसको तत्काल समाधान पनि थोरै मात्र सम्भव छ । विगतमा मध्य र दीर्घकालीन सोच र कार्यक्रम सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत आउन नसक्दा हामी समस्यामा परेका हौं । पहिले पनि धेरैपटक यस्ता समस्या आए, समाधान भए । यसपटक केही गहिरो र लामो समस्या भएकाले मात्र सबैको चासो भएको हो ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी दीर्घकालीन सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । गतवर्ष हामी नेतृत्वमा आएसँगै हामीले १० वर्षे आर्थिक रूपान्तरणको खाका तयार पारेका थियौं । यी र यस्तै समस्या अब नदोहोरियोस् भनेर हामीले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण–२०३० सार्वजनिक गरेका हौं, जसलाई हामी महासंघको मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको खाका भन्न सक्छौं ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूूलो समस्या उच्च व्यापार घाटा रहँदै आएको छ । यसले गर्दा देशमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुुन्छ । व्यापार घाटा हुनु भनेको पैसा देशबाट बाहिर जानु हो । देशमै उत्पादन हुने हो र देशमै खपत बढ्ने हो भने देशमा यस खालको समस्या हुुँदैन थियो । आयात र निर्यातबीचको खाडल जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या गहिरिँदै जान्छ ।

मुलुकमा भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुँदै जाने नै भयो । हामीलाई बाह्य व्यापारका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अझै चाप नपर्ला भन्न सकिन्न ।

अहिले नै अर्थतन्त्र संकटमा गइसकेको त छैन । तर भविष्यमा नजाला भनेर भन्न सक्ने आधारहरू मजबुत छैनन् । हामीले आफ्नो उत्पादन नबढाउने अनि आयात गरिएका वस्तुमा मात्र निर्भर भइराख्दासम्म यी समस्याले हामीलाई छोड्दैनन् ।

त्यसैले गर्दा देशमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई कदर गर्न र आवश्यक प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । रहरले उद्योग आउने भएको भए अहिले देशभरि उद्योगहरू हुन्थे र तिनले हामीलाई चाहिने सबै सामग्री उत्पादन गर्थे । उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा जोखिम बढी छ, जोखिम भएपछि त्यही अनुसारको संरक्षणको पनि खोजी हुन्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रलाई ‘तपाईंहरू व्यापारतिर बढी लाग्नुभयो’ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपयले उद्योगमा लगानी गर्नुप¥यो पनि भन्छन् । यो कुरासँग म असहमत छु । किनभने नेपालको निजी क्षेत्र मात्र नभएर विश्वभर जहाँसुकै पनि निजी क्षेत्र जतातिर नाफा हुन्छ, त्यतैतिर जान्छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा तुलनात्मक फाइदा लिन सक्ने वातावरण बनाइदियो भने लगानी आफै आउँछ, कसैलाई भनिराख्नु पर्दैन । तर उद्योगमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू एकदमै कम रहेकाले पनि व्यापारमा आकर्षण बढिरहेको छ ।

आयातित व्यापार गर्नेलाई जोखिम कम छ । ती व्यवसायमा समस्या पनि कम देखिएका छन् । त्यसैले गर्दा यो आयातित व्यापार गर्न सबै आकर्षित भएको जस्तो लाग्छ । दीर्घकालीन सोच राखेर जबसम्म उद्योगमा लगानी गर्दैनौं वा चुनौतीहरूलाई जबसम्म सामना गर्दैनौं, तबसम्म व्यापारघाटा अर्थतन्त्रमा प्रमुख संरचनागत समस्याका रूपमा रहिरहन्छ । बैंकमा तरलता अभाव र शोधनान्तर घाटा पनि बढिरहन्छ । त्यसैले, उद्योगलाई कसरी तुलनात्मक रूपमा लाभदायक बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामु छ ।

उद्योगबाट तुलनात्मक लाभ लिन सकिने आधार
पहिले त हामीकहाँ उद्योगहरू किन विस्थापित भए भनेर समीक्षा गरौं । द्वन्द्व, बन्दहड्ताल, असुरक्षा, लोडसेडिङ, श्रम समस्या, महँगो ढुवानी लागत, कच्चा वस्तु आपूर्तिको अनिश्चितता, ऋणको ब्याज महँगो हुनु, जग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र जग्गा प्राप्तिमा समस्या लगायत दर्जनौं कारणहरू छन् । यसबाहेकका कानुनी, प्रशासनिक र नियामकीय झन्झटका त हामी सबै भुक्तभोगी छौं । यसले हामीलाई प्रतिस्पर्धी हुनै दिएन, जता पनि जोखिम नै जोखिम । उद्योगीको शिरमा सधैं तरबार झुन्डिएको जस्तो स्थिति रह्यो । त्यसैले सरकारले यी समस्या निराकरण गर्ने बिन्दूबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको बहस सुरु गर्नुपर्छ ।

उद्योग स्थापना गर्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न जगगा चाहियो, तर नेपालमा जग्गा पाउन एकदमै गाह्रो छ । त्यत्तिकै महँगो छ र ठूलो लागत जमिनका लागि छुट्याउनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दीले गर्दा ठूला उद्योगले जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछु भन्दा पनि पाउँदैनन् ।

साना उद्योगको कुरा गर्ने हो भने ठूूलो लगानी जग्गामा लगाउनु पर्ने बाध्यता छ । कसैले जग्गा किनेर म उत्पादन गर्छु भनेर जग्गामै धेरै लगाानी गयो भने उसलाई मेसिन, प्रविधि, श्रमिक, कच्चा वस्तुदेखि अन्य खर्च धान्न फेरि अर्को ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यसैले उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा लिजमा, औद्योगिक ग्रामहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्यात प्रशोधन केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । यी सबै औद्योगिक विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार हुन् । आधारभूत पक्षमै यति धेरै समस्या छ कि त्यहाँबाट उठ्न नै मुश्किल छ । यस्तै समस्याले गर्दा औद्योगिक विकासमा हामी सफल हुन सकेका छैनौं ।
सरकारले निर्माण गरेका कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि उद्योग आएका छैनन् । उद्योगीले चाहे अनुसार औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ भने त्यहाँ सबै पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । पूर्वाधार रूपमा ढल, पानी, बत्ती, व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सम्पूर्ण आवश्यकताको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यस्ता पूर्वाधार विकास हुन सकेनन् भने कुनै पनि औद्योगिक ग्रामहरू सफल हुन सक्दैनन् ।

जबसम्म पूर्वाधारको सुविधा त्यहाँ हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र सफल हुन सक्दैन । उद्योगका लागि जग्गा सहुलियतमा उपलब्ध हुुनुप¥यो । उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी छुट हुनुपर्छ ।

दोस्रो, उद्योग जहाँ पनि स्थापना हुन्छन् । कनेक्टिभिटी, बिजुली उपलब्धता हुनुपर्छ । उद्योगीलाई स्थानीय समस्याहरूले गर्दा सडकको कनेक्टिभिटीदेखि बिजुली, पानीको व्यवस्था गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । उद्योग खुलिसकेपछि पनि त्यहाँ वरिपरि बस्ती पनि बस्छ र उद्योगका विरुद्ध प्रदर्शन हुन थाल्छ अनि उद्योग नै नचाहिने हो कि भनेर विचारहरू आउँछन् । तर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा यस्ता स्थानीय बासिन्दाबाट सिर्जना हुने झन्झट कम हुन्छन् ।

त्यस्तै, अर्काे वर्षदेखि नेपालले ऊर्जा निकासी गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । हामी ऊर्जा निकासी गर्न कस्सिएका छौं । तर यहाँका उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् दिएर, यहीँ औद्योगिक उत्पादन बढाउनेगरी खपत गराउने पक्षमा छैनौं । ऊर्जा निर्यात गर्नुभन्दा उद्योगका लागि सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकियो भने उद्योग सञ्चालनको लागत कम हुन्छ र हाम्रो औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । नयाँ उद्योगहरू पनि आउँछन्, जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । हाम्रो तुुलनात्मक लाभ बिजुली हुन सक्छ । बिजुली अरू देशसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन लागत कम छ । त्यसले गर्दा हामी सस्तोमा पनि विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं ।

स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउने हो भने दिगो र समावेशी रोजगारीको विकास गर्न सकिन्छ, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । बिजुलीलाई हामी तुलनात्मक लाभको एउटा विषय बनाउन सक्छौं ।
त्यस्तै तेस्रो पक्ष हो, श्रम । नेपाली श्रमिकहरू ४० लाख बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । हरेक देशले नेपाली श्रमिकहरूलाई रुचाएका छन् । किनभने उनीहरू लगनशील र अनुशासित छन् । त्यसैले जुनसुकै श्रम गन्तव्यमा पनि नेपाली श्रमिकहरू धेरै रुचाइएका छन् । तर त्यही श्रमिक नेपालमा काम गर्न मान्दैन । अहिले नेपालमा सात लाख विदेशी श्रमिकहरूले काम गरिरहेको अनुमान छ । नेपाली श्रमिकको दक्षता, सीपको मात्र होइन, स्वदेशमा काम गर्दा इमानदारी र अनुशासनको समेत कमी देखिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

श्रमिकको पक्षबाट पनि हेर्ने हो भने तिनै नै श्रमिकहरूले यहाँ आफ्नो श्रमको सम्मान नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले गर्दा यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्ने हो भने उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । त्यसले श्रमिकको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ भने थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण उद्योगीमा जिम्मेवारी र श्रमिकमा अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ ।

त्यस्तै चौथो हो, ब्याजदर । उद्योगले बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण पाउनुप¥यो । उद्योगले बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्थाले हाम्रो औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ । उद्योगका लागि कच्चापदार्थ आयात र निकासी गर्दा कुनै झन्झट हुनुभएन ।

पाँचौं, कानुनमा सुधार । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुका लागि आयात हुने कच्चा वस्तुभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार दर कम भएको हामीले देख्दै÷सुन्दै आएका छौं । यसबाहेक कतिपय अव्यावहारिक र निकै पुराना कानून छन्, त्यसमा कहिले सुधार गर्ने ? विदेशी उद्योगले कसरी बनाइरहेको छ, के बनाइरहेको छ ? कसैले अनुगमन गर्न जाँदैनन् । स्वदेशी उद्योगलाई सबैले पेल्न खोज्छन् । त्यसैले धेरै उद्यमीहरू व्यापारतिर लागेका हुन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्योगमा बाह्य पुँजी, प्रविधि र सीप भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता नपुग्ने र ‘ट्रेडेबल’ क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ ।

यसका साथै लगानीमैत्री कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । देशमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सम्भव नै छैन । त्यही पनि निजी क्षेत्रलाई सम्मानको दृष्टिले हेरिँदैन । जहिले सुकै पनि निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा उद्यमीलाई नीति निर्माताले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक नै रहँदै आएको छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित हुँदैन । जुन जुन देशमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई उच्च सम्मान गरिएको छ, त्यहाँको विकासले फड्को मारेको छ । त्यहाँ लगानी पनि बढ्दै गएको छ । हामीकहाँ पनि त्यो हुन एकदमै जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रको सोच र निजी–सरकारी तालमेल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपरमा देशको औद्योगिक क्षेत्र, लगानी र अर्थतन्त्रलाई समेटिएको छ । हामीकहाँ उद्योगसँग सम्बन्धित जति पनि ऐन, नियमहरू छन् । ती निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका छैनन् । अहिले भएका नीति नियम र ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन सकिएन भने औद्योगिक विकास कठिन छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्नतर्फ प्रेरित गर्ने खालका नीति लिनुपर्छ । यद्यपि, यस्तो हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई नाफामुखी ठान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । निजी क्षेत्र त स्वभावैले नाफामुखी नै हुन्छ । निजी क्षेत्रको कम्पनीको दिगोपनाका लागि नाफा हुन जरुरी छ । घाटामा हुने ठाउँमा कसैले पनि लगानी गर्न चाहँदैन । तर, अहिले सरकारले त्यस्तो वातावरण पनि बनाउन सकेको छैन ।

राज्यले नीति नियम बनाउँदा उद्योगीलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लामो समय मन्त्रीविहीन राखियो । भर्खरै मात्र, यस मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वले उद्योगमैत्री नीति अघि बढाउने र यसका लागि सबै निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आगामी दिनमा चुनौतीहरू धेरै छन् । सरकारले औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने र दोस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हट्दै जान्छ । लगानी भित्र्याएपछि त्यसबाट कसरी तुलनात्मक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने योजना पनि सरकारसँग हुनुपर्छ ।

नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ । त्यसका लागि सरकारले अनुकूल नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विगतको अवस्था, उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनका विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालमै कच्चापदार्थ प्राप्त हुने उद्योगको सम्भावना खोजेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा हामीले ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छौं । यहाँ परम्परागत खेती प्रणालीका कारण उत्पादन धेरै बढ्न सकेको छैन । सरकारले नीति, ऐन तथा कानुन पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र नीतिगत स्थिरताका साथै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । सरकारले सही मार्गनिर्देश गर्न सकेन भने कृषिको आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन । भारत र चीनबाट आयात गरेको दैनिक उपभोग्य वस्तुमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायमै रहन्छ । त्यसैले, कृषिको रूपान्तरणमा उत्पादन र कृषि प्रशोधन उद्योग विकास दुवैमा यथोचित ध्यान दिनुपर्छ ।

यसबारे हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं । नेपालमा करिब ७८ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । वार्षिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब साँढे पाँच लाख युवाहरूमध्ये आधा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । धेरै थोरैले मात्र सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेको सन्दर्भमा बाँकीले निजी क्षेत्रबाट नै रोजगारी÷आयआर्जन गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।
नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार ११.४ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् । ७१ लाख श्रम शक्तिमध्ये करिब ४४ लाखले अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । उच्च बेरोजगारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर हुनुपर्दा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न नपाएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ ।

न्यून लगानी र न्यून उत्पादनका कारण दिगो र भरपर्दो रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो भने गुणस्तरीय जीवनयापन सम्भव नभएको हो । अल्पकालीन रोजगारी र गुणस्तरीय जीविकाको सम्भावना पहिल्याएर वार्षिक करिब ३ लाखभन्दा धेरै युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वार्षिक करिब ९ खर्ब रुपैयाँका दरले भित्रिने रेमिट्यान्सले माग बढाएको छ । तर उक्त मागको सानो हिस्सालाई पनि स्वदेशी उत्पादनले ओगट्न सकेका छैन । व्यापार घाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । यो आफैमा एउटा खतराको घन्टी हो ।

अर्थतन्त्र विस्तारको सम्भावना रहेको तर धेरै साना र थोरैमात्रै ठूला समस्याले रोकिएको सन्दर्भमा मुलुकको निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण,२०३० गतवर्ष चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा आगामी १० वर्षमा एक खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, यस अवधिमा औपचारिक निजी क्षेत्रमा २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

हाल देखिएको तरलता अभाव र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको समस्या समाधानको अल्पकालीन उपायहरू पर्याप्त हुँदैन । मुलुकभित्र लगानी र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न विशेष र लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको हुँदा महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरमा यी लक्ष्य लिइएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि हामी सरकार, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौं ।
(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्)