स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकालाई तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना
हेटौंडा, ६ असोज । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले रु तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको एक सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले छ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए ।
जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए ।
प्रदेशमा रहेको तीन वटा महानगरपालिकाका एक सय १८ प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही रू. सात लाख ५० हजारका दरले रु आठ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ एक हजार चार सय ६८ रहेको र जनही रु तीन लाखको दरले ४४ करोड चार लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही रु पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहनुभएका दुई सय ७१ ले जनही रु दुई लाख ५० हजारको दरले रु छ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
