हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा, अर्थ मन्त्रालयले माग्यो व्यावसायिक कार्ययोजना
काठमाडौं, २२ मंसिर । लामो समयको चर्चा र प्रतीक्षापछि सरकारले ‘हेजिङ’सम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘हेजिङ’ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा काम गर्न चाहने संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न सूचित गरेको हो ।
हेजिङ नियमावली, २०७९ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैङ्क वा वाणिज्य बैङ्कले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न सक्छन् ।
नियमावलीअनुसार योग्य संस्थालाई मन्त्रालयले व्यावसायिक योजनासहित प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।
विनिमय दरमा आउने उतारचढावका कारण विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस्तो सम्झौताले जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैङ्कमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान सकिनेछ । तोकिएका संस्थाले मात्र यसरी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने परियोजनाको पनि प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार तोकिएका संस्थाले एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण परियोजना रहेका छन् ।
यसैगरी १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेल मार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो दु्रतमार्ग निर्माण परियोजनामा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजना, दुई अर्ब रुपियाँमाथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
हेजिङ सुविधाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण बढ्न सक्ने जोखिम कम गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने तोकिएका संस्थाले आगामी १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
