चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन सकारात्मक : नेपाल उद्योग परिसंघ

काठमाडौं, २४ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ संशोधन सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । गत केन्द्रीय बैंकले गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको उक्त मार्गदर्शनमा गत बिहीवार संशोधन एवं परिमार्जन गरेको थियो । अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजीक्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न उक्त संशोधनले केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिसंघले गरेको छ ।
पुराना ऋणीको हकमा ‘चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको परिसंघले बताएको छ । संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालू पूँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पु¥याउनु सकारात्मक रहेको परिसंघको प्रतिक्रिया छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘पुराना चालू पूँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिई कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ परिसंघद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रू. ५ करोडभन्दा कमको चालू पूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा रू. ५ करोडभन्दा बढीको चालू पूँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने परिसंघले बताएको छ । यसैगरी चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेछ ।
आंशिक संशोधन हुँदाहुँदै पनि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा चुनातीपूर्ण हुन सक्ने परिसंघले औंल्याएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकबीच बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालीम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क÷कल सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्याहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाग्राहीको चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्वको अनुगमन वर्षको चारपटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियमित उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यावहारिक छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई एकपटक आकस्मिक निरीक्षण तथा त्रैमासिक रूपमा स्वघोषणा गर्नेगरी संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, मौसममा आधारित व्यावसायिक चक्र भएका, क्यास कन्भर्जन साइकल लामो भएका, निर्माण क्षेत्र लगायत उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार चालू पूँजी कर्जाको व्यवस्था फरक गर्न जरुरी छ ।’