राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अन्तिम तयारीमा, व्यवसायीको एकै स्वर : ब्याजदर घटाऔं, तरलता सहज बनाऔं
काठमाडौं, २३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अन्तिम तयारीमा छ । सकेसम्म यो हप्ता नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नेछ । गत शुक्रबारसम्ममा केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो आएको भन्दै निजीक्षेत्रबाट यसको चर्को आलोचना भएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट र बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन मिलाउन चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले कडाइ गरेको थियो । तर विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न लिएका कठोर नीतिहरू फिर्ता लिनुपर्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ ।
के भन्छन् निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक गतिविधिहरु एकदमै शिथिल भएको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिप्रति निजीक्षेत्रको एकदमै ठूलो अपेक्षा रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएसँगै उच्च ब्याजदर र तरलता अभावको मार परेको बजारमा आर्थिक गतिविधि संकुचन हुँदा सरकारलाई राजस्व लक्ष्य भेट्न समेत हम्मे हम्मे परेको उनले बताए ।
यस्तै उनले चालुपूँजी कर्जाको संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘निजीक्षेत्रले बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । चालू पूँजीले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । वित्तीय पहुँच सरल र सहज तरीकाले उपलब्ध गराउन चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ वा २ वर्षलाई स्थगित नै गर्नुपर्छ ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिलेको असहज परिस्थितिमा बैंक पनि बाँच्ने र व्यवसायीलाई पनि बचाउने नीति आउन आवश्यक रहेको बताए । शिथिल भएको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने खालको मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि मौद्रिक नीति ब्याजदर घटाउने, सहज तरलता व्यवस्थापन गर्ने, पुस मसान्तसम्ममा विस्तार ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमी व्यवसायीका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिन तिर मौद्रिक नीति लाग्नुपर्ने बताए । यस्तै नेपाल परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा पार्ने नीति फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
