प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा ब्यस्त, संघले छुट्याएको अनुदानले कति पुग्ला?  

काठमाडौं, जेठ १७ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५ ।०७६ का लागि बजेट विनियोजन गरेसँगै प्रदेश सरकारहरु आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक र बजेट निर्माण तर्फ केन्द्रित भएका छन्। यतिवेला प्रदेश सरकारहरुलाई आगामी आवको नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र सार्वजनिक गर्न भ्याइ- नभ्याइ छ । प्राय नमुना कानुनकै भरमा प्रदेश सरकारका दैनिक गतिविधि संचालन हुदै आएको अवस्थामा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरु पहिलो पटक प्रदेशको बजेट निर्माणमा  जुटेका छन् । संघमा जस्तो प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुका लागि परियोजना एव कार्यक्रम छनोटका बजेट विनियोजन गर्न  दिइने  दवावको को ज्वरो भने कम छ ।

प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा रहेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने छ । पहिलो पटक प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका पूर्ण बजेट एव नीति कार्यक्रमालाई सवैले उत्साह र उत्तिकै चासोका साथ हेरेका छन् । राजश्व संकलनका स्रोत के हुने ?  कस्ता कर्यक्रमहरु सरकारले ल्याउला ।  कतिको बजेट आउला रकम जुटाउने मेलो के होला यि तमाम विषयहरु सवैका जिज्ञाशा बनेको छ । जेठ भित्र नीति तथा कार्यक्रहर पारित गर्नुपर्ने र असार पहिलो सात बजेट ल्याइने ब्यवस्था अनुशार नै प्रदेश सरकारले तयारी अगाडी बढाएका छन् । भोली मात्र प्रदेश नम्बर तीनले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै  छ । संघले  राजश्व संकलन, नि सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान वित्तिय समान्यीकरण अनुदान गरि गरि झण्डै २ खर्व जति रकम प्रदेशलाई बिनियोजन गरेको छ । जुन प्रदेशगत रुपमा फरक फरक रहेको छ । प्रदेश स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल मानव विकास सुचकाङ्क पूर्वधार विकास एज एव खर्चको आवस्यक्तलाइ हरेर रकम विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति ?

प्रदेश नं: १ – १८ अर्व ८८ करोड

प्रदेश नं: २ – १६ अर्व १९ करोड

प्रदेश नं: ३ – १६ अर्व ५८ करोड

प्रदेश नं: ४ – १६ अर्व ५४ करोड

प्रदेश नं: ५ – १३ अर्व २७ करोड

प्रदेश नं: ६ – १६ अर्व ६९ करोड

प्रदेश नं: ७ – १४ अर्व २५ करोड

आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी कर संकलन गर्न पाउँदै छन् । प्रदशे र स्थानीय तह गरि तल्ला सरकारबाट ३८ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान संघीय सरकारले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी हुने कर संकलनमा स्थानीय तहको हिस्सा ५९ प्रतिशत र प्रदेशको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहने अनुमान केन्द्र सरकारले गरेको छ । यसअनुसार सबै स्थानीय तहले कुल २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्ने देखिएको छ ।

७ वटा प्रदेश तह सरकारबाट भने १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ  राजस्व संकलनको अपेक्षा गरिएको छ ।  अनुदान ऋण राजश्व संकलनका लगायत यी सवै रकम प्रदेश संचित कोषमा रहने संवैधानिक ब्यवस्था छ । यही धुकुटी बाट खर्च गर्ने गरि प्रदेश अर्थमन्त्रीले बर्षिक बजेट ल्याउछन् । संघीय सरकारको बजेट नै  ४ खर्व बढी घाटा देखिएको अवस्थमा प्रदेशले ल्याउने बजेट पनि घाटा बजेट नै हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । त्यसको आकार मात्र कति रहने भन्ने हो ।   कानुन नपाउदा राजश्व संकलन कर निर्धारणका लागायका विषयहरु प्रदेश स्थानीय तह अझै स्पष्ट भएका छैनन् । प्रदेश भित्र पर्ने  ठुला आयोजना परियोजनाको निरन्तरतालागि एव कार्यक्रममा केन्द्रिय सरकारकै बजेट विनियोजन गरेको छ । साना परियोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन भने आर्का तर्फ स्थानीय सरकार आफैमा स्वतन्त्र र स्वायात्त छन् । यस्तो अवस्थमा प्रदेश ले ल्याउने बजेट सर्वाधिक चासो को विषय बनेको छ ।

तर प्रदेश सरकारसँग रहेको अधिकार र उसको बजेटको आकार हेर्दा यो आगामी बर्ष प्रदेश सरकारको प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार निर्माण ब्यवस्थापनमा बढी बजेट खर्चिने देखिन्छ । ताकी जनमुखी कार्यक्रमका लागि न त बजेट नै बढी छ न त कानुनु । स्थानीय तह आफैले योजना छान्ने ठुला योजना संघबाट संचालन हुँद प्रदेश विकासमा बजेट भन्नद समन्वयात्म भूमिकामा बढी देखिएको छ । त्यसो संविधानले प्रदेशलाई विभिन्न क्षेत्रगरि २१ बटा अधिकार दिएको छ भने संघ र प्रदेशका गारि २५ बटा साझा अधिकार रहेका छन् ।