नेपाल–चाइना विजनेस फोरम –२०२३: पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न चिनियाँ सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडाैं, ३० फागुन । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपीआईटी) ले संयुक्त रुपमा नेपाल–चाइना विजनेस फोरम –२०२३ आयोजना गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल लगानीमैत्री मुलुकको रुपमा स्थापित भएको बताए । जनशक्तिको सहज उपलब्धता, परिमार्जित श्रम कानुन र सुधारिएको औद्योगिक सम्बन्धलगायतका कारणले गर्दा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउन एकल विन्दु सेवा सुरु गरिएको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई तत्कालै सबै प्रकारका सेवा एउटै विन्दुबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने स्पष्ट पार्दै मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको र चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
दुई मुलुकबीच व्यावसायिक सम्भावना खोज्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी, चिया, मासु, आयुर्वेदिक औषधि जस्ता उत्पादनलाई सहजै चीनको बजारमा प्रवेशको सुविधा दिन समेत आग्रह गरे ।
नेपाल एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको र नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उहाँले दोहो¥याउनुभयो । चीनले कोरोना महामारीपछि आफ्ना नागरिकलाई पर्यटकका रुपमा देशबाहिर जाने अनुमति दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने “नेपाल पनि चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ ।” चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाललाई चीनले प्राथमिकतामा राखेकाले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा राम्रो प्रभावपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“हाम्रो कानुनले लगानीबाट कमाएको आम्दानीको पूर्ण फिर्तीलाई अनुमति दिएको छ । नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीले जग्गा खरिद, स्वामित्व र बिक्री गर्न सक्नेछन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै भेद्भाव गरिँदैन”, प्रधानमन्त्रीले भने, “निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति छैन । नेपालमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेकै कम खर्चिलो प्रणाली हो ।”
उनले सरकारी प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृतिको लागि आवश्यक नियम पनि विकास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल र चीनबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वर्षौँदेखि पारस्परिक सम्मान, विश्वास र समझदारीमा आधारित बलियो सम्बन्ध रहेको तथ्य स्मरण गर्नुभयो । पछिल्ला दिनमा भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट आपसी सम्बन्ध थप विस्तार भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल–चीन व्यापारसम्बन्ध लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमालयको दुबै छेउका व्यापारीको संलग्नताबाट सुरु भएको व्यापार र आदानप्रदान थप विस्तारित रूपमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत तथा दोस्रो व्यापार साझेदारका रुपमा चीन रहेको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा छिमेकीले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतिले निर्यात व्यापारको विस्तार र आन्तरिक लगानीकोस्तरवृद्धि गरी विकास र समृद्धिको अवसरका फराकिलो मार्ग खोल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
आर्थिक साझेदारी अभिवृद्धिका लागि सीमापार सम्पर्क सञ्जालको विस्तारका लागि नेपाल–चीन सीमानाका पूर्वाधारमा सुधार, सीमा नाकामा परीक्षणलगायतका पूर्ण सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, थप बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले यस्ता फोरमले दुई देशका व्यवसायीबीच समस्या समाधान र आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपीआईटी) का उपाध्यक्ष चाङ साओहाङले चीन नेपालको चीनको असल भएको उल्लेख गर्दै नेपालबाट हुने निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुमा चीनले कर छुट दिएको बताए ।
नेपालको निर्यात बढाउन आफूहरुले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले चीनका पर्यटक पनि नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट पारे । नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन साङले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
