नीतिगत ‘लेन्स’बाट अर्थतन्त्रलाई हेर्दा

डा. कल्पना खनाल

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा केन्द्र प्रमुख
आर्थिक तथा पूर्वाधार नीति अध्ययन केन्द्र, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा करिब दुई वर्षदेखि सुस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । अहिले तरलता केही सहज छ, तर कर्जा प्रवाह सुस्त छ । विगतमा बैंकमा पैसा नहुँदा ग्राहकले कर्जा पाउन सकेका थिएनन् । अहिले माग नहुँदा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा निक्षेप ५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ४.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसैगरी राजस्वमा पनि कमी आइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको राजस्व लक्ष्यको ४८ प्रतिशत मात्र हुनुले बाँकी अवधिमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा आयात घट्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर राजस्वमा पर्ने नै भयो । त्यस हिसाबले हेर्दा वैदेशिक व्यापारमा हामीले कस्ता नीति लिने, निर्यात नीति के हुने, त्यसको कार्यान्वयन लगायत पाटोमा समीक्षा हुनुपर्ने खाँचो छ । मुख्यतः सरकारले कुनै पनि नीति तय गर्नुअघि त्यसले पार्न प्रभाव, कार्यान्वयनको सम्भावना लगायत पक्षमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।

नीतिको तहबाट हेर्दा नीतिमा ‘जार्गन’हरू धेरै आउने गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रूपमा आएको देखिँदैन । नीति बनाउँदा दूरदृष्टि राखेर हामीले के प्राप्त गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा नीतिहरू बनाउँदा त्यसको स्पष्टता देखिँदैन र नीति निर्माणमा व्यावहारिक पक्ष (इभिडेन्स बेस्ड अप्रोच) सबल नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहन्छ । जस्तै, सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक रूपमा छलाङ मार्ने हो भने त्यही अनुसारको ठोस नीति लिइनुपर्छ । उदाहरणको रूपमा अहिले स्टार्टअप नीति आउँदै छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, आर्थिक फड्को मार्ने हो भने यस्ता नवउद्यमलाई कसरी जोड्ने भन्ने व्यावहारिक पक्ष उक्त नीतिमा प्रतिबिम्बित भएर आउनुप¥यो । आर्थिक विकासमा राजनीतिक अस्थिरता तथा छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले पनि असर पार्छ । नीति निर्माणमै पनि यसको प्रभाव देखिन्छ । यसको उदाहरण कैयौं विधेयक संसद्मै अड्केर बसेका छन् । विधेयक पारित हुनै समय लाग्ने हुनाले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा समेत सकस देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सको जगमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण
यता अर्थतन्त्रका आधारहरूको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो दशकमा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा नेपाल पनि अग्रपंक्तिमा छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्स भरपर्दो आधार होइन । किनकि रेमिट्यान्स भन्ने बित्तिकै बाह्य मुलुकको अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले त्यहाँको अवस्था कठिन बन्दा रोजगारी र रेमिट्यान्समा पनि त्यसको असर देखिन्छ । कोभिड महामारीमै पनि यस्तो देखियो । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार कामविहीन भए, कति त नेपाल नै फर्किनुप¥यो । अतः रेमिट्यान्सलाई हामीले कहिलेसम्म अर्थतन्त्रको आधार बनाउने, त्यसका सम्भाव्य कुन विकल्पमा कसरी काम गर्ने भनेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि बाहिर जाने श्रमिकलाई रोकिहाल्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई सीप, दक्षता दिएर स्तरीय काममा पठाउन सक्यौं भने उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको परिमाणमा पनि बढोत्तरी आउँछ । त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार गर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई जतिसक्दो सीप, दक्षता दिएर पठाउनुपर्छ । साथै, दीर्घकालीन हिसाबले भने मुलुकभित्रै रोजगारीका बढीभन्दा बढी अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, विदेशिएका श्रमिकलाई देशभित्रै कस्ता अवसर दिन सकिन्छ, के कस्ता काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन र देशमा भएका जनशक्तिलाई कामकै लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन लघु, घरेलु, साना उद्योग व्यवसाय, स्टार्टअप, स्वरोजगार उद्यम प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई बीज पूँजी प्रदान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थी पनि बढेका छन् । यसका लागि ठूलो रकम बाहिरिँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको छ । विदेश अध्ययनलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न त सकिन्न र रोक्नैपर्छ भन्ने पनि होइन । तर कक्षा १२ पछि विदेशिन खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पाए जान, नभए स्वदेशमै पढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वदेशमा अवसर नदेखेर पनि विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि बाहिरिएका छन् । यहाँ अध्ययन गरिसकेपछि अवसरको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधारको खाँचो पनि छ । धेरै विश्वविद्यालय खोल्ने भन्दा पनि भएकै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हाल विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भर्ना हुने र उत्तीर्ण हुने दर खस्कँदै गएको देखिन्छ, यस कारण पनि संख्याभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । विश्वविद्यालय, कलेज लगायत शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी राजनीतिले पनि शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित हुने गरेका छन्, यस्ता पक्षमा पनि गहन सुधार हुनुपर्छ ।

निर्यातको समयानुकूल विविधीकरण
हाम्रो निर्यातको क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ । दिगो रूपमै कसरी निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकको आर्थिक संरचना पनि परिवर्तन भइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रकै योगदानलाई फर्केर हेर्ने हो भने दुई दशक अघिसम्म ४०–५० प्रतिशत रहेकोमा सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारका कारण अहिले २३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । त्यसैले वस्तुभन्दा पनि सेवाको निर्यातलाई जोड दिनुपर्छ । सेवा बेचेर पनि निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । डिजिटल इकोनोमी, सूचनाप्रविधिमा आधारित ‘प्रडक्ट’को निर्यात गर्नु समयको माग हो । यसो गर्न सके भौगोलिक अवस्थितिका कारण उत्पन्न हुने बाधा–अवरोधले पनि अप्ठ्यारो पार्दैन । त्यसैले डिजिटल पूर्वाधार विकास अघि बढाउनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली युवाहरू पनि बढ्दै गएका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न ठूलो डिग्री लिएकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । केही वर्षको सीप, तालिम लिएर पनि प्रोग्रामिङ लगायतका काम गर्न सकिन्छ । यस्तै सूचनाप्रविधि सम्बन्धी छोटो समयका आधारभूत तालिम, ‘क्र्यास–कोर्स’ लिएर पनि यस क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा भारत, बंगलादेशले धेरै प्रगति गरेका छन् । उनीहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ । वस्तु निर्यातमै पनि तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुलाई कच्चापदार्थको रूपमा मात्र नभई प्रशोधन गरेर, गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालू एड) गरेर पठाउनुपर्छ ।

अब्बल आर्थिक कूटनीति
नेपाल अबको तीन वर्षपछि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा हामीले ठोस कार्ययोजना लिनुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति (ग्य्राजुएसन)तर्फको संक्रमणकालीन अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर नीति ल्याउनुपर्छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि त्यसबाट पुनः एलडीसीमा फर्कनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सचेत हुँदै पूर्वतयारी सहित त्यसका सूचकहरूमा अब्बल हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, हामीले निर्माण भइसकेका संरचनाबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । उदाहरणका लागि ठूलो बाह्य ऋण लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने । तर ती विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आउनै सकेका छैनन् । यी विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा रुट परमिट नपाउँदा पनि समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या आउन नदिन विमानस्थल बन्नुअघि नै यो विषयको टुंगो लाग्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । यसमा हाम्रो कूटनीतिक पहल पुगेन वा पहल नै गरिएन, त्यो अनुसन्धानको विषय हो । यसर्थ आर्थिक कूटनीतिको पाटोमा सुधारको आवश्यकता छ । किनकि जलविद्युत् विकासकै सन्दर्भमा पनि भोलिका दिनमा यस्तो समस्या आउन सक्छ । बिजुली उत्पादन मात्र गर्दै जाने, तर उत्पादित विद्युत् भोलि भारत, बंगलादेशमा जाने बजार सुनिश्चित भएन भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस्ता विषयमा अहिले नै उचित ध्यान दिएर सोही अनुरूप पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रतिबद्धता गरिएको वैदेशिक लगानी समेत आउन सकेको पाइँदैन । त्यसको कारण पहिचान गरेर निराकरण नगरेसम्म बाह्य लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । यसमा उनीहरूले यहाँ प्रतिफल पाउने सुनिश्चिता हुनुपर्छ । यसका लागि स्तरीय पूर्वाधार हुन जरुरी छ, चाहे त्यो भौतिक होस् वा डिजिटल । कम्पनी दर्ता, सञ्चालन लगायत प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । लगानीको प्रतिफल बाहिर लैजान र कम्पनी बहिर्गमनको समयमा भोग्नुपर्ने बाधा, अप्ठ्यारा, झन्झटहरू पनि क्रमशः घटाउन जरुरी छ । ठूला उद्योगमा मात्र नभई साना–साना उद्योग व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । किनकि रोजगारी श्रृजना गरी आर्थिक वृद्धि गर्नमा साना उद्योग व्यवसायको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । बरु साना उद्योगको सवालमा निश्चित र सीमित शर्त राख्न सकिएला । बाह्य लगानी आउन हाम्रा नीतिहरू कसिलो भन्दा पनि व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसमा नीतिगत स्थिरता पनि जरुरी हुन्छ । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न, प्रतिबद्धता गरिएको लगानी भित्र्याउन ‘फलोअप’ बढाउनुपर्छ । यसका लागि हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रले पनि पहल गर्नुपर्छ ।

समग्रमा सरकारले भन्ने गरेको आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो त हामीले कस्तो नीति कसरी बनाउँछौं, त्यसलाई कसरी अपनाउँछौं, कार्यान्वयन गछौं भन्ने पाटो नै महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालयहरूकै तहमा हेर्दा पनि आ–आफ्नै ढंगले नीति बनाउने भन्दा पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई जोड दिएर परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि नीति बनाउनुअघि त्यो नीतिले कस्तो प्रभाव सिर्जना गर्छ भन्ने अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि अनुदान, राजस्व छूट आदि सम्बन्धी नीति नै बनाउँदा कुन क्षेत्रमा कति अनुदान लिँदा त्यसको प्रभाव, उपलब्धि कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । यस्तै, विगतका तथ्यांक हेरर कुन क्षेत्रमा दिइएको छूटको कस्तो प्रभाव रह्यो, आगामी दिनमा त्यसलाई नै कायम गर्ने कि अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने आदि विषयमा प्रशस्त गृहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । नीति कार्यान्वयनसँग जोडिने मन्त्रालय तथा निकायहरूबीच सुदृढ समन्वय हुनुपर्छ । त्यसरी ल्याइने वस्तुनिष्ठ नीतिको प्रभावकारिता, उपादेयता र त्यसले सृजना गर्ने बहुआयामिक लाभ उल्लेख्य हुन्छ ।