ब्याज अनुदान नपाउँदा घट्यो ऋणीको संख्या र सहुलियतपूर्ण कर्जा
काठमाडौं, १८ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा प्रत्येक्ष प्रभाव देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहुलियत कर्जाका ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकम पनि घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ४७ हजार जनालाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षसम्ममा कर्जा लिनेको संख्या घटेर १ लाख ४५ हजार कायम भएको छ । कर्जा रकम पनि घटेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत आर्थिक वर्षको पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति रोकेका थिए । जेठदेखि पुनः शुरू भए पनि गतवर्षको तुलनामा ऋणीको संख्या र लगानीको आकार घटेको छ ।
सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम चैत महीनायता नपाएको बैंकर्सहरु बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू उत्साहित नभएको देखिन्छ । सरकारले पनि सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न थालेको छ । चालू आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनस् संरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको रकम पनि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत कर्जा पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् ।
यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा सहुलियत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ८२ हजार ७१८ जनाले ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् ।
