प्रदेश बजेट-निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड सम्म विनियोजन

सातै वटा प्रदेशले पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएका  छन्  । आगामी आर्थिक बर्ष ०७५ । ०७६ का लागि ल्याइएको बजेटमा बिशेषत प्रादेशिक कानुनको निर्माण, यातायत पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषी  लगायत उत्पादनम मुलक कार्यक्रममा सवै प्रदेशले जोड दिएका छन् । यसैगरी संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको सिको गर्दै प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ सम्मको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च गरिन सकिने ब्यवस्था बजेटमा छ छन् ।  हेरौ कुन प्रदेशमा कति रकम  र के नयाँ कार्यक्रम छन् ।

प्रदेश नम्बर १प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर १ संघीय बजेटमा सवै भन्दा बढी रकम पाउने प्रदेश हो । यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ८९ करोड छुट्याइएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ३० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३५ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै ।बजेटले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्वर २प्रदेश २ को सरकारले कूल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार (४८ दशमलव ६० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार (५१ दशमलव ४० प्रतिशत) छ । प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० अर्ब ४८ करोड ९७ लाख ३८ हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र ससर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, विशेष अनुदानबाट १ अर्ब र समपूरक अनुदानबाट ४० करोडसहित २८ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रहेको छ । बजेटको अपुग १ अर्ब रुपैयाँका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका विकास कार्यक्रमका लागि ५८ करोड  ७५ लाख विनिययोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३-संघीय नेपालको प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको छ । जस अनुशार चालूतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ८ प्रतिशत र चालूतर्फ ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे)लाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासकालागि सिधै रकम विनियोजन नगरि एक निर्वाचन क्षेत्रममा कम्तिमापनि ५० लाख बारावरका ६ ओटा योजनाछनोटका लागि सांसदसँग कार्यक्रम माग गरी पहिलेनै बजेटमा समावेश गरिबजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ – प्रदेश ४ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको  छ । यो अन्य सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो आकारको बजेट हो । बजेटमा ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छुट्याइएको  छ । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपूरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको छ ।बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख र ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन् । निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । तर, यो रकम भने सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने छैनन्। सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोतको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ – सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ  बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्षभित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।बजेटले प्रदेशबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले उद्योग, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बजेटको छ । संसद विकास कोष अन्तर्गत भने ७० करोड ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश –संघीय सरकारबाट निकै कम बजेट पाएको यो कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको बाँकीबाट ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत आउने ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकार, दाता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली सरकारले जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण गर्न प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड पर्ने गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ७-प्रदेश ७ को सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको  छ । कूल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार अर्थात् ५३ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालू आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार तथा स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।